मुंबई : कोविड-१९ च्या डेल्टा आणि डेल्टा प्लस या व्हेरिएंटमुळे राज्यात संभाव्य तिसरी लाट येण्याचा धोका लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक सूचनांबाबतचे आदेश मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी जारी केले आहेत.
राज्यात डेल्टा, डेल्टा प्लस या कोविडच्या नव्या व्हेरिएंट्सचा प्रसार होत असून लवकरच (४ ते ६ आठवडे) मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर अधिक घातक रूपात कोविडची तिसरी लाट पसरण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना लॉकडाऊनचे नियम लागू करण्यात आले आहेत तसेच परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्बंध आणखी कडक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
तसेच INSACOG (कोविड १९ च्या संदर्भात संपूर्ण जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी स्थापित केलेला प्रयोगशाळांचा संघ) यांनी सूचित केल्यानुसार डेल्टा प्लस हा व्हेरिएंट खालील वैशिष्ट्यांमुळे चिंतेचा विषय (व्हेरिएंट ऑफ कन्सर्न – व्हीओसी) आहे. वाढती संक्रमणशीलता, फुप्फुसाच्या पेशींना मजबुतीने चिकटण्याची क्षमता, मोनोक्लोनल अँटीबॉडीच्या प्रतिसादात संभाव्य घट तसेच ही व्हीओसी महाराष्ट्रात रत्नागिरी, जळगाव आणि इतर जिल्ह्यांत सापडल्यामुळे या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सामान्यतः आणखी कठोर बंधने लागू करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला दिल्या “या” सूचना
– लोकजागृतीच्या उपक्रमांद्वारे लसीकरणाचा वेग वाढवणे, पात्र लोकांपैकी किमान ७० टक्के लोकांचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावे.
– कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी टेस्ट-ट्रॅक-ट्रीट या पद्धतीचा जास्तीत जास्त अवलंब करावा.
– कोविडच्या विषाणूचा हवेतून प्रसाराचा गुणधर्म लक्षात घेता हेपा फिल्टर्स किंवा एक्झॉस्ट फॅनचा वापर करून वातानुकूलनाच्या उचित नियमांचे पालन करीत कामकाजाच्या ठिकाणांची व कार्यालयांची सुरक्षितता निश्चित करणे संबंधितांना बंधनकारक करावे.
– सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे अपेक्षित चाचण्या आणि आरटी-पीसीआर चाचण्या तसेच इतर चाचण्या मोठ्या प्रमाणावर कराव्यात.
– कोविडरोधक वर्तणूक न करणाऱ्यांवर प्रभावीपणे दंडात्मक कारवाई करावी.
– गर्दी, जमाव आणि मेळाव्यांना प्रोत्साहन मिळेल असे सोहळे/कार्यक्रम/उपक्रम टाळावेत.
– न्याय्य पद्धतीने कन्टेनमेन्ट क्षेत्रे घोषित करावीत जेणेकरून छोट्या क्षेत्रावर, विशेष करून बाधित क्षेत्रावरच बंधने लागू होतील.
– विशेष करून विवाह सोहळे आणि उपाहारगृह, मॉल यासारख्या गर्दीची अधिक शक्यता असलेल्या ठिकाणांची तपासणी करून CAB च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फिरती पथके नियुक्त करावीत.
या नियमांचे पालन न केल्यास नागरीकांना दंड देखील केला जाणार आहे.