मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाचा निर्णय ; महाराष्ट्रात राबविणार ‘ई – कॅबीनेट’

8 January 2025

मुंबई, दि. ७ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने सुशासन व पारदर्शकतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत आज ई-कॅबिनेट प्रणालीचा (e-cabinet system) निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे कागदविरहित कामकाजाला चालना मिळणार आहे. NIC (नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) ने विकसित केलेल्या या प्रणालीचे सादरीकरण मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रिमंडळासमोर केले.

ई-कॅबिनेट प्रणालीची वैशिष्ट्ये (e-cabinet system)

ई-कॅबिनेट ही एक आयसीटी (ICT) आधारित सोल्यूशन प्रणाली असून, ती मंत्रिमंडळ बैठकींच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे:

मंत्र्यांसाठी डॅशबोर्ड उपलब्ध होणार आहे, ज्याद्वारे संदर्भ शोधणे, कृती बिंदू पाहणे आणि निर्णयांची अंमलबजावणी तपासणे सोपे होईल.
मंत्रिमंडळ निर्णय व त्यासंबंधीचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात संरक्षित केले जातील.
बैठकीसाठी प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड करून चर्चेसाठी सादर करणे व अंतिम निर्णय घेणे शक्य होईल.

प्रणालीचे फायदे

ई-कॅबिनेट प्रणालीमुळे पारंपरिक बैठकींमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येईल. कागदपत्रांच्या छपाई व वितरणासाठी होणारी धावपळ संपुष्टात येईल, ज्यामुळे वेळ आणि श्रमांची मोठी बचत होईल. याशिवाय, या प्रणालीमुळे कागदांचा वापर लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल, पर्यावरण पूरक कार्यपद्धतीला चालना मिळेल.

सुशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रणालीला सुशासनाच्या पूर्ततेतील एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे नमूद केले. ई-कॅबिनेटमुळे निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक व गतीमान होईल. याशिवाय, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचल्यामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल.

राज्यातील तंत्रज्ञान-आधारित प्रशासकीय सुधारणांमध्ये हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असून, भविष्यात या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीत लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.