केळगांव येथील पिडित लहू कांबळे व कुटुंबियांची माकपच्या शिष्ठमंडळाने घेतली भेट
लातूर : केळगांव ता.निलंगा जि.लातूर येथील पिडित लहू कांबळे व कुटुंबियांची माकपच्या शिष्ठमंडळाने भेट घेतली.
केळगांव येथील दलित कुटुंबातील लोक आमच्या बाजूची जमीन विकत घेऊन कशी कसून खातात या जातीयद्वेशाच्या भावनेने संवर्ण मराठा कुटुंबाने दलित कुटुंबातील महिला पुरूषांना बेदम मारहाण करून जमिनीवरून हुसकावण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्याच्या शिष्टमंडळाने घटनास्थळी भेट दिली.
शिष्ठमंडळामध्ये माकपचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉ.विजय गाभणे आणि कॉ.पी.एस.घाडगे, पक्षाचे लातूर जिल्हा सेक्रेटरी कॉ.सुधाकर शिंदे, तालुका सचिव कॉ.संजय मोरे, जातिअंत संघर्ष समितीचे कॉ.विश्वांभर भोसले, माकपचे नांदेड जिल्हा कमिटी सदस्य व सिटू राज्य सचिव कॉ.उज्वला पडलवार तसेच माकपचे नांदेड शहर सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड यांचा सहभाग होता.
केळगांव ता.निलंगा येथे पिडित लहू कांबळे यांच्या घरी भेट देऊन सर्व हकिगत ऐकून घेतली व पो.स्टे.निलंगाचे पोलीस निरीक्षक चोरमोले यांची भेट घेण्यात आली. त्यानंतर पिडित कुटुंबियांचे वकील धनराज ढारे यांसोबत चर्चा केली. कायद्याचे उल्लंघन करून कांबळे कुटुंबातील लोकांना जमिनीवरून कसे हुसकावून लावता येईल या साठी प्रयत्न होत आहेत असे मत व्यक्त केले.
या प्रकरणात जमीन मालक लहू कांबळे यांच्या दोन सूनबाई पूजा लखन कांबळे व लक्ष्मी शत्रूघ्न कांबळे ह्या आहेत व त्यांच्या नावानेच सात सातबारा देखील आहे. सवर्ण आरोपी कडून केवळ जमीन बळकावण्याच्या उद्देशाने जातियद्वेशातून सूडभावनेने अन्याय करण्यात येत आहे. लातूर निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे आणि लातूर जिल्हा पोलीस अधिक्षक निखील पिंगळे यांची देखील शिष्ठमंडळाने भेट घेऊन चर्चा केली असून पिडीत कांबळे कुटुंबियांना न्याय मिळे पर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने म्हटले आहे.
■ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
● केळगांव दलित अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपींना तात्काळ अटक करा.
● पोलीस ठाणे निलंग्याचे पो.नि.चोरमोले हे स्वतः सवर्ण असल्यामुळे आरोपीस मदत करीत आहेत त्यामुळे त्यांना एट्रॉसिटी गुन्ह्यात सहआरोपी करून पिडीत कुटुंबातील व्यक्तीच्या जीवितास धोका असल्यामुळे त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे.
● पोलीस संरक्षणात त्यांच्या शेताची पेरणी करून द्यावी.
● पिडित कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय नोकरी देण्यात यावी.
● सामाजिक न्याय विभागा मार्फत पिडीत कुटुंबियांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यात यावी व घरकुलासह इतर शासकीय सुविधा पुरवाव्यात.
● पिडित कुटुंबिय जमिनीत पेरणी करू शकले नाही तर जो पर्यंत त्यांच्या शेतातील अन्न धान्ये त्यांना उपयोगात येणार नाही. तोपर्यंत शासनाने त्या कुटुंबातील लोकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवावा