Kudalwadi demolition – चिखली कुदळवाडी परिसरात महिन्याला सरासरी ४,०००-५,००० टन स्क्रॅप मेटल, नॉन मेटल वर प्रक्रिया केली जात होती. या क्षेत्रातील ४,००० हून अधिक अनधिकृत स्क्रॅप व्हेंडर्स, ज्यात स्क्रॅप गोदामे समाविष्ट होती, त्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेअंतर्गत हटविण्यात आल्या. (Kudalwadi demolition)
पिंपरी चिंचवडमधील कुदळवाडी परिसरातील अनधिकृत विविध व्यवसायांचा मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस केल्यामुळे पुणे, तळेगाव, चाकण आणि इतर महाराष्ट्रातील भागांतील लहान आणि मध्यम-स्तरीय उद्योगांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण, कुदळवाडी, चिखलीतील लहान उद्योग हे या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी स्क्रॅप मेटल आणि पुरवठा आणि इंजिनिअरिंग, प्लास्टिक, रबर आणि इतर मटेरियल काढण्यासाठी एकच सेंटर होते.
कुदळवाडी परिसरात दरमहा ४,०००-५,००० टन स्क्रॅप वर प्रक्रिया केले जात होते. या विविध युनिट्स स्क्रॅप मेटलचे वर्गीकरण करून कास्टिंग उद्योगांसाठी कच्चा माल म्हणून पाठवायचे.
या स्क्रॅप मेटल्सचा मुख्य स्रोत ऑटोमोबाईल पार्ट्स आणि इतर मेटल-उपभोक्त्या उद्योगांपासून मिळत होता. विक्रेते स्क्रॅप खरेदी करीत आणि ते कुदळवाडीतील स्क्रॅप डीलर्सकडे विकत. (Kudalwadi demolition)
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) ने न्यायालयाच्या आदेशावर आधारित अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबवली, ज्यामध्ये कुदळवाडी परिसरातील ४,००० जास्त अनधिकृत युनिट्स पाडण्यात आल्या.
लघु उद्योजकानी अनेक युनिट्सना स्क्रॅप विकले होते, त्याचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत आणि अनेकांना त्यांच्या स्क्रॅपला काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय, ज्यामुळे जागेची कमतरता भासू लागली आहे. “आम्हाला हे स्क्रॅप मेटल काय करायचं हे समजत नाही. युनिट्ससाठी जागेची कमतरता आहे – आम्हाला अद्याप एक उपाय सापडलेला नाही,” अशा विविध अडचणीचा ते सामना करत आहेत. हजारो कामगार इथून निघून गेले आहेत.
त्यामुळे उद्योगांना स्क्रॅप आणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर कचरा काढण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत किंवा जे काही शिल्लक आहे त्यांना ते स्वस्त दरात विकावे लागणार आहे.
अनेक उद्योगधंद्यांनी सांगितले की, अतिक्रमण मोहीमेमुळे स्क्रॅप विक्रेत्यांची तात्काळ कमतरता निर्माण झाली आहे. “लॉजिस्टिक चेन तयार करणे सोपे नाही – एका रात्रीत उपाय अपेक्षित करणे अव्यावहारिक आहे. आम्ही इतर ठिकाणी स्क्रॅप काढण्यासाठी शोध घेत आहोत,” असे एका उद्योजकाने सांगितले. अशी कोणतीही कारवाई करताना त्याचे संभाव्य आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक परिणाम काय होऊ शकतात. याचा प्रशासनाने विचार केलेला नाही.
पुणे जिल्ह्यात सुमारे ८ ते ९ हजार विविध प्रकारची व्हेंडर्स युनिट्स आहे, अशा सर्वांना कोणत्याही प्रकारे भविष्यात विविध अतिक्रमण विरोधी कारवाईचा सामना करावा लागेल, अशी चिंता निर्माण झाली आहे.