जुन्नर : आदिवासी महामंडळातर्फे दर वर्षी सिजननिहाय हिरडा खरेदी केंद्र सुरु केले जात होती. त्यामुळे आदिवासी हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या धोरणानुसार किमान हमीभाव मिळत होता. राज्य शासनाने आदिवासींच्या हिरडा व अन्य उत्पादित मालाला हमीभाव मिळू नये म्हणून व्यापाऱ्यांशी साटेलोटे करून हिरडा खरेदी केंद्र बंद केली असल्याचा आरोप किसान सभेने एका निवेदनाद्वारे केला आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांचे गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून हिरडा व अन्य वनउपजाला हमीभाव मिळत नाही. शासनाने यामध्ये त्वरित हस्तक्षेप करून ताबडतोबीने हिरडा व अन्य वनउपज खरेदी करण्याचे केंद्र सुरु करावे. त्यामुळे कोविड काळामध्ये आदिवासींच्या मालाला भाव मिळेल आणि त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सुटेल अशी मागणी देखील किसान सभेने केली आहे.
हिरडा व अन्य वन उपज खरेदी केंद्र आदिवासी विकास विभागामार्फत त्वरित योग्य हमीभाव देवून त्वरित सुरु करावीत. व्यापारी व अन्य एजेंट यांनी शासनाचा हमीभाव व बाजाराचा प्रचलित भाव यापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास महामंडळाने कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
या निवेदनावर अॅड. नाथा शिंगाडे, डॉ. अमोल वाघमारे, विश्वनाथ निगळे, अशोक पेकारी, राजू घोडे, संजय साबळे, अमोद गरुड, लक्ष्मण जोशी आदींची नावे आहेत.