राजगुरुनगर (पुणे) : नायफड ता. राजगुरुनगर येथे पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वर्षानुवर्षे येथील पाणीप्रश्न अनुत्तरित असून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी याकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. मार्च पासून या भागात पाणीटंचाईला सुरुवात होते. तर मे, जून महिन्यात पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होत जातात. आदिवासी भागाकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे अनेक वेळा पहायला मिळते.
नायफड गावातील नाव्हाची वाडी जवळपास 100 घरे असलेली ही वस्ती आहे. परंतु यावस्तीत लोकांना बाराही महिने पिण्याच्या पाण्यासाठी आपल्या घरापासून एक किलोमीटर डोंगर चढावर डोक्यावर पाण्याचे हांडे घेऊन यावे लागते.
पिण्याचा पाण्यापासून वापराच्या पाण्यासाठी ही चालेली पायपीट थांबणार तरी कधी, हा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. वृद्ध महिलांनाही पाण्यासाठी खोल दरीत जावे लागते, डोक्यावर एक कळशी घेऊन या महिला पाणी आणतात, तर अनेक महिला २ ते ३ हंडे डोक्यावर घेऊन पाणी वाहतात. वृद्ध महिलांना एक कळशी डोक्यावर आणणे सुद्धा शक्य होत नाही असे माहितीतून समोर आले.
अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे विकास भाईक म्हणाले, मी जेव्हा या भागातची पहाणी केली. तेव्हा पाण्याची चर्चा करताना महिलांचा कंठ दाटून आला. महिला म्हटल्या पिण्याचे पाणी जरी उपलब्ध झाले तर काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. तसेच पावसाळी दिवसांत डोंगर चढावर डोक्यावर पाणी घेऊन येत असताना अनेक वेळा पाय घसरून पडावे लागते.
तसेच विकास भाईक म्हणाले, मागील पाच वर्षात नायफड ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्र शासनाकडे गावचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी एकोणतीस लाख रुपयांचा आराखडा देऊन पैश्यांची मागणी केली होती. मग असे असताना ग्रामपंचायतीने का ते पूर्ण एकोणतीस लाख रुपये खर्च करून या जनतेचा पाणी प्रश्न सोडवला नाही. का ते पैसे माघारी जाऊ दिले. असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच ग्रामपंचायतीने सहकार्य करून या ग्रामस्थांची समस्या सोडवण्यासाठी ठोस कृतीशील पाऊले उचलावीत अश्या प्रकारचे आवाहन त्यांनी ग्रामपंचायतीला केले.
यावर प्रतिक्रिया देताना ग्रामपंचायत सदस्य सुनिल मिलखे यांनी सांगितले की मी लवकरात लवकर ग्रामपंचायत मध्ये नाव्हाची वाडीचा पाणी प्रश्न मांडेल. सरपंच व ग्रामसेवक यांसोबत चर्चा करून पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध राहील. व वेळप्रसंगी ग्रामस्थांसाठी आक्रमक पवित्रा सुद्दा घेईल. परंतु आतापर्यंत कोणीच का लक्ष दिले नाही, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. माध्यामांंच्या दुनियेत आणि प्रशासन, लोकप्रतिनिधींं अनुत्तरित प्रश्न आता तरी सुटेल का ?