जुन्नर : महात्मा गांधी रोजगार हमीच्या कामाची मागणी करूनही मजुरांना प्रशासनाने काम न दिल्याने कायद्याने देय बेरोजगार भत्ता मजुरांना मिळावा यासह इतर मागण्यांना घेऊन किसान सभेचे पदाधिकारी २ मार्च पासून जुन्नर तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले होते, प्रशासनासोबतची पहिली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर ३ मार्च रोजी रात्री उशिरा प्रशासनासोबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर संघटनेने उपोषण मागे घेतले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा – २००५ मध्ये कामाची मागणी तोंडी केल्यास ती ग्रामसेवकाने संबंधित यंत्रणेने नोंदवुन घेणे बंधनकारक असते, अथवा लेखी स्वरुपात साध्या कागदावर अर्जाने मागणी केली असता, त्याची दिनांकित पोच संबंधित मजुराला मिळणे हा त्याचा कायदेशीर हक्क आहे. तसेच कामाची मागणी केल्यावर १५ दिवसांच्या आत मजुरांना काम मिळणे आणि काम नाही मिळाले तर याच कायद्याने मजुरांना जितके दिवस काम मिळाले नाही तेवढ्या दिवसांचा बेरोजगार भत्ता मिळणे हे देखील मजुरांचे हक्क आहेत. परंतु कायद्याने मजुरांना दिलेले हे हक्क स्थानिक ग्राम आणि तालुका प्रशासनकडून मागील दीड वर्षांपासून जुन्नर तालुक्यामध्ये डावलले जात आहे.
मजुरांच्या या हक्कांसाठी किसान सभेने सातत्याने तालुका आणि जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारी निवेदने, मोर्चे, आंदोलने, बैठका, चर्चा यांद्वारे वारंवार प्रशासन दरबारी मांडल्या जात होत्या. दीड वर्षांपासून प्रशासनाकडून दखल घेऊन संपूर्ण तालुका प्रशासन मजुर प्रतिनिधी यांच्यामध्ये ६ बैठका झाल्या होत्या. यानंतर संघटनेने प्रशासनासोबतच्या बैठकांवर बहिष्कार घातला होता. प्रत्येक वेळी आपली चूक कबूल करून लेखी आणि तोंडी आश्वासन मजुर आणि संघटनेला मिळत होती. परंतु दीड वर्षांपूर्वी केलेली चूक आजपर्यंत सुधारली जात नव्हती. म्हणून मजुरांच्या या हक्कांसाठी दिनांक २ मार्च २०२२ पासून किसान सभेने आमरण उपोषण चालु केले होते.
मागील ६ महिन्यांपूर्वी ५११ मजुरांनी मनरेगा यंत्रणेकडे काम मिळावे यासाठी मागणी केलेली होती आणि या ६ महिन्यात एकाही मजुराला काम दिलेले नव्हते. म्हणून संघटनेने या उपोषणावेळी मजुरांना कायद्याने देय असलेला बेरोजगार भत्ता वाटप करावा याशिवाय उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यावर तालुका प्रशासन कोंडीत सापडले होते.
यानंतर संघटनेचे जिल्हा सचिव डॉ. अमोल वाघमारे यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी पुणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणे जिल्हा परिषद, प्रांत अधिकारी मंचर तसेच जुन्नर तहसीलदार सबनीस, गटविकास अधिकारी हेमंत गरीबे, मनरेगा एपीओ दुर्गेश गायकवाड, राजु कुर्हाडे यांच्यासोबत चर्चा केल्यावर मजूर आणि संघटनेच्या बेरोजगार भत्ता मागणीच्या मुद्यावर पुढील १५ दिवसांच्या आत तहसीलदार जुन्नर हे याबाबत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करतील. कायद्याने देय असलेला बेरोजगार भत्ता निश्चित केला जाईल आणि पुढील कार्यवाही वरिष्ट कार्यालयाच्या सूचनेनुसार करण्यात येणार आहे.
याच बरोबर मागील दीड वर्षात मजुरांचे कायद्याने देय आलेले हक्क प्रशासनाच्या ज्या पातळीवर डावलेले गेले आहेत याची देखील शहानिशा केली जाईल आणि दोषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच मागणी नोंदविलेल्या ग्रामपंचायत मध्ये ताबडतोब कामे सुरु केली जातील असे लेखी अाश्वासन दिल्यावर किसान सभेने आमरण उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. ही चर्चा सकारात्मक व्हावी यासाठी कामगार नेते प्रा.अजित अभ्यंकर यांनी विशेष प्रयत्न केले.
या वेळी किसान सभेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे, तालुका सचिव लक्ष्मन जोशी, सरपंच मुकुंद घोडे, तालुका सदस्य नारायण वायाळ, संदीप शेळकंदे यांनी उपोषणात भाग घेतला.
या उपोषणाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे भाऊ देवाडे, पंचायत समिती सभापती विशाल तांबे, खामगावचे उपसरपंच अजिंक्य घोलप, आदिवासी नेते काळू शेळकंदे, शिवसेनेचे दत्तात्रय गवारी, माकपचे तालुका सचिव गणपत घोडे, एसएफआयचे विलास साबळे, युवा आघाडीचे संजय साबळे, आजीमाजी सरपंच परिषेदेचे किसन आंभेरे, चावंड गावचे सरपंच रामा भालचिम, उपसरपंच माधुरी कोरडे, संभाजी ब्रिगेडचे गौतम डावखर यांसह ३०० हून अधिक विविध पक्ष आणि संघटनांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी भेट घेऊन पाठिंबा दर्शविला. याच बरोबर एसएफआय, किसान सभा, लोकशाही युवा महासंघाचे कार्यकर्त्ये, चावंड, भिवाडे, निमगिरी तळेरान, अंजनावळे येथील शेकडो महिला मजुरांनी उपोषण कर्त्यांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला.