जुन्नर (पुणे) : दिव्यांगांच्या विविध प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. परंतु याची दखल तालुका प्रशासन घेत नसल्याचे दिव्यांगांचे म्हणणे आहे.
आज (दि. १७) पंचायत समिती मध्ये जुन्नर तालुक्यातील दिव्यांग लोकांना त्यांच्या हक्क मिळवून देण्यासाठी मिटिंग चे आयोजन करण्यात आले होते. या मिटिंग मध्ये जुन्नर तालुक्यातील दिव्यांग संघटना व संस्थेचे पदाधिकारी व पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, संजय गांधी पेन्शन कार्यालय, आरोग्य कार्यालय यांच्या सोबत मिटिंग घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात येणार होती.
परंतु प्रशासनानेच दांडी मारली. जुन्नर तालुक्यातील दिव्यांग लोक सकाळपासून मिटींगसाठी उपस्थित होते. परंतु पंचायत समिती चे आरोग्य अधिकारी व सहाय्यक बीडीओ हेमंत गरीबे सोडले तर इतर उपस्थित नव्हते.
ग्रामपंचायत 5 % निधी, घरकुल योजना, उदरनिर्वाह भत्ता, दुर्धर आजार याची बॅकेत पेमेंट जमा झाले नाहीत. ५ % निधी बाबत ग्रामपंचायत आणि आमचा सबंध नसल्याचेही अधिकारी म्हणतात. दिव्यांग लोकांनी 2019 पासून तीन वेळा अर्ज भरून दिला तरीसुद्धा दिव्यांग लोकांना पैसे जमा झाले नाही, नवीन लोकांना संजय गांधी पेन्शन मंजूर करण्यात आली आहे, परंतु बँकेत पेमेंट जमा झाले नाहीत व शासनाच्या विविध योजना दिव्यांग लोकांना अर्ज भरून ही लाभ भेट नाही, असे प्रश्न दिव्यांगांनी मांडले.
दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे प्रशासन नेहमी उडवाउडवीची उत्तरे देऊ टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप दिव्यांंग संघटना व संस्थांनी केला आहे. प्रश्न सोडवले नाही, तर लवकरच प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही श्री. राधेश्याम दिव्यांग सशक्तिकरण केंंद्र चे अध्यक्ष अरूण शेरकर यांनी दिला आहे.
■ दिव्यांगांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
● पुणे जिल्हा परिषदेकडून पुणे जिल्ह्यातील दिव्यांग लोकांना जि. प. च्या ५ % निधीतून ६० % पुढील लोकांना दरवर्षी रु. १२००० त्यांना त्यांचे उदरनिर्वाह करीता तसेच दुर्धर आजारासाठी वर्षाला रु. १२००० मिळतात. पंचायत समिती कडून दिव्यांग लोकांना उदरनिर्वाह व दुर्धर आजारांसाठी अनुदान देण्यात यावे.
● .कुटुंब प्रमुखाची अट न लावता दिव्यांग लोकांना घरपट्टी मध्ये ५० % सवलत मिळावी.
● ग्रामपंचायत हद्दीतील दिव्यांग लोकांना व्यवसाय करण्यासाठी २०० स्केअर फुट जागा मिळावी, यामुळे दिव्यांग लोकांना रोजगार मिळेल.
● ज्या दिव्यांग लोकांना जागा व घर नाही अशा दिव्यांग लोकांना गायरान किंवा पडीक जागा विनाअट देऊन घरकुल द्यावे.
● तालुक्याच्या ठिकाणी दिव्यांग लोकांना कार्यक्रम मिटींग करिता व त्यांच्या कामाकरिता दिव्यांग भवन मिळावे.
● प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये / काही ग्रामपंचायतीनी ५ % निधी खर्च केलाय व काही ग्रामपंचायतीने ५ % निधी खर्च केलेला नाही याची चौकशी करुन लवकरात लवकर ५ % निधी अनुदान वाटप करण्यात यावे. याकरता ५ % निधी करता जी.एस.टी. बिलाची मागणी करु नये.
● काठी, पोलियो किपा, कृत्रिम हातपाय याचे वाटप करण्यात यावे
● पंचायत समिती भरती मध्ये स्थानिक दिव्यांगांना प्राधान्य देण्यात यावे.
यावेळी जुन्नर तालुक्यातील दिव्यांग / मूकबधिर संघटना / अंध संघटना व संस्थेचे पदाधिकारी हजर होते. यामध्ये जुन्नर तालुका प्रहार जनशक्ती रूग्ण सेवक व राधेश्याम दिव्यांग सशक्तिकरण केन्द्र चे संस्थापक अध्यक्ष दिपक चव्हाण व अरूण शेरकर, राष्ट्रवादी अपंग सेल अध्यक्ष पुष्पा गोसावी, सविता दुराफे, सौरभ मातेले, स्वप्निल लांडे, ज्ञानदेव बांगर, साहु दिव्यांग संस्थेचे नंदा खोमने, सारीका कदम, सतिश कोल्हे, मूकबधिर संघटना चे प्रविण काफरे, आंबेगाव तालुक्यातील फरहान मीर अली खान, दिलीप शिंदे, सचिन ढोबळे, विलास करविदे, दादाभाऊ मरभळ, जनार्दन गवारी, अमोल तळपेे, निता बनवटे, तबाजी आरोटे, चंद्रकांत हांडे, दिपक ससाणे, रविंद्र नवले, अतुल भालेकर, रविंद्र केदार, कल्पना डोके, दिपा केवळ, संतोष महाबरे हे उपस्थित होते.