Jobless grwoth : प्रश्न भाकरीचा आणि नोकरीचा : खाजगीकरण,कंत्राटीकरणातून कल्याणकारी राज्य निर्माण होईल काय?

सर्वांना शिक्षण, सर्वांना रोजगार हीच आपली योग्य मागणी! (Jobless grwoth)

जवळपास 4 हजार तलाठी जागांच्या भरतीकरिता 10 लाख अर्ज (एकेका जागेमागे 250 अर्ज) येणे, महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी नोकरभरतीच्या परंपरेला जोमाने पुढे नेत 6 सप्टेंबर 2023 रोजी नऊ कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने 15 टक्के भरघोस कमिशन देत अधिकाऱ्यांसहित अनेक पदांच्या नोकरभरतीचे कंत्राट देणे, आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रात मराठा, धनगर आरक्षणांच्या आंदोलनांना पुन्हा उभार व ओबीसी आरक्षणाला “धक्का लावू नये” या मागणीचे आंदोलन पुढे जाणे या घटना एकाच वेळी घडणे योगायोग नाही. भांडवली राजकारण कसे काम करते हे समजण्याकरिता या घटना अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. (Jobless growth)

देशामध्ये बेरोजगारीचे संकट तीव्र असताना, तरुणांमध्ये रोजगाराच्या अभावापायी असंतोष वाढत असताना, आरक्षणाची आंदोलने उभी राहणे आपसूकच होत नाहीये. भांडवली आर्थिक व्यवस्थेचे अपयश लपवण्यासाठी, सरकारांचे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेच्या असंतोषाला वेगळे वळण देण्यासाठी अस्मितेच्या राजकारणाला खतपाणी घालून जनतेच्या विविध हिश्श्यांनाच आपापसात लढवण्याचे काम पुन्हा एकदा सुरू आहे.

---Advertisement---

कामगार, कष्टकरी, युवकांनी या अस्मितावादाच्या राजकारणाला बळी न पडता, आज सर्वांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकाराच्या योग्य मागणीभोवती संघटित होत असताना, अस्मितावादी व कामगार वर्गीय राजकारणाची भेसळ करणाऱ्या भांडवली विचारधारांपासून सावध राहणे सुद्धा गरजेचे आहे. (Jobless growth)

प्रचंड बेरोजगारी, कंत्राटीकरण, खाजगीकरण

देशात बेरोजगारीने कळस गाठला आहे. एकेका सरकारी पदासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या काही हजारांवर गेली आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या 8 वर्षांमध्ये सुमारे 22.5 कोटी लोकांनी नोकऱ्यांसाठी अर्ज आले, पण फक्त 7.22 लाख नोकऱ्याच दिल्या गेल्या. रिझर्व बँकेच्या एका अहवालानुसार, 1980-1990 काळात रोजगार वाढीचा वार्षिक दर 2 टक्के होता, जो घसरत 1990-2010 मध्ये 1.7 टक्के, 2000-2010 पर्यंत 1.3 टक्के, 2010-2020 मध्ये फक्त 0.2 टक्क्यांवर आला आहे. शिपायाच्या जागांसाठी पीएचडी उमेदवारांचे अर्ज, दहा हजार आर.पी.एफ. जवानांच्या जागेसाठी 95 लाख अर्ज, रेल्वेच्या 1.2 लाख जागांसाठी 2.4 कोटी अर्ज, असे अनेक आकडे बेरोजगारीचे भीषण चित्र दाखवतात. (Jobless growth)

दुसरीकडे सरकारच्या नोंदीत ज्यांना “रोजगार” आहे, त्यांची स्थिती काय आहे? तर, दहा कोटी लोक रोजंदारी काम आणि जवळपास पाच कोटी पगारदार कर्मचारी लेखी कराराशिवायच काम करत आहेत. नैराश्य इतके आहे की, भारतातील अर्थव्यवस्थेत सहभागी होणाऱ्या कामगारांचा हिस्सा 2016 च्या तुलनेत 15 टक्क्यांनी कमी झाला आहे, आणि जुजबी कामांद्वारे पोट भरण्याकडे लोक वळत आहेत.

---Advertisement---

ओला-उबर-झोमॅटो, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्समन, हातगाडी, वडापाव-भजीच्या हातगाड्या, सिक्युरिटी सारखी कामे पदवीधरांच्या पदरी पडली आहेत, शिक्षण मिळू न शकणाऱ्यांसाठी फक्त मजूर-अड्डे राहिले आहेत.

अशात महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धतीने सरकारी पदांवर भरती गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. शिपाई, सफाई कामगार सारख्या तथाकथित “चतुर्थ श्रेणी” कामांनंतर आता कुशल, अर्धकुशल, अतिकुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांची, अधिकाऱ्यांची, म्हणजे इंजिनिअर, मॅनेजर, संशोधक, प्रकल्प समन्वयक, ग्रंथपाल, सल्लागार अशा दिडशे पेक्षा जास्त पदांची भरती सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने केली जाणार आहे.

याकरिता नऊ कंपन्यांना (ॲक्सेंट टेक, सी.एम.एस.आयटी, सी.एस.सी.ई गव्हर्नन्स, इनोवेव आयटी, क्रिस्टल इंडग्रेटेड, एस-2 इन्फोटेक, सैनिक इंटेलिजन्स, सिंग इंटलिजन्स, उर्मिला इंटरनॅशनल) कंत्राट दिले गेले आहे.

प्रत्येक पदाला ठरलेला पगार असून, पगाराच्या रकमेच्या तब्बल 15 टक्के दराने या कंपन्यांना कमिशन देण्यात येणार आहे, जे काही हजार कोटींच्या घरात जाईल असे अंदाज आहेत. सरकारचे कोणतेही खाते असो, महामंडळे असोत वा नगरपालिका/महानगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, अशा सर्वांनाच या कंपन्यामार्फतच भरती करण्याची सक्ती आहे. हे विसरता कामा नये, हे सरकारचे धोरण आहे, मग ते सरकार कोणाचेही असो. (Jobless growth)

राज्यात 2.5 लाखावर सरकारी पदे रिक्त असताना शिक्षक भरती (टीईटी), तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक, पोलिस, व इतर कर्मचारी भरतीच्या घोटाळ्यांचे आरोप अजूनही विरलेले नसताना, आणि दशलक्षावधी तरुणांना सरकारी नोकरीची आस असताना “एका कर्मचाऱ्याच्या पगारात खासगी कंपनीचे तीन तीन कर्मचारी काम करू शकतात” असे बेमुर्वतखोर वक्तव्य जबाबदार मंत्र्यांनी केले आहे. आणि सरकार ही कंत्राटीकरणाची मोहीम राबवत आहे.

यातून दिसून येते की राज्य सरकारला जनतेच्या असंतोषाला “मॅनेज” करण्याचा किती आत्मविश्वास आहे. हा आत्मविश्वास उगीचच आलेला नाही, तर अस्मितावादाच्या राजकारणाच्या प्रभावापोटीच तो आलेला आहे.

मराठा, धनगर व इतर आरक्षणांचे मृगजळ

वाळवंटात पाण्याची, हिरवळीची थोडकीच ठिकाणे असतात, ज्यांना ओॲसिस म्हणतात; परंतु तापत्या वाळूत सूर्यप्रकाशाच्या परावर्तनामुळे (refraction) दृष्टीभ्रम निर्माण होऊन दूरवर पाणी आहे असा भास होतो, त्याला मृगजळ (मिराज) म्हणतात. मृगजळामागे धावताना फक्त दमछाक होते, आणि पदरी पडते निराशा. विज्ञानाचे हे तत्त्व समजल्यावर अशी मृगजळे कृत्रिमरित्या सुद्धा तयार करता येतात. आरक्षण हे आज एक असेच सामाजिक मृगजळ बनले आहे.

जनतेला भ्रमात ठेवण्याकरिता, खोटी आशा लावण्याकरिता वारंवार आरक्षणाचे हे मृगजळ समोर उभे केले जात आहे, आणि समाजात जातीय तणाव भडकावून राजकारणाच्या पोळ्या भाजल्या जात आहेत.

नोकऱ्यांच्या, शिक्षणाच्या संधींची थोडकीच ओॲसिस असलेल्या या बाजारीकरणाच्या, कंत्राटीकरणाच्या भांडवलशाहीच्या तप्त वाळवंटात मुठभरांना पाण्यापर्यंत पोहोचवले जाते, आणि बहुसंख्यांना मात्र सतत मृगजळाची आस लावून फसवले जात आहे. हे वास्तव समजण्याकरिता मोठी आकडेवारी उपलब्ध आहे. (Jobless growth)

परंतु अस्मितावादाचे राजकारण अतिशय जोरकसपणे सतत मांडून भांडवलदार वर्गाच्या संघटना, पक्ष जनतेला या मृगजळाकडे आकर्षित करत राहतात.

महाराष्ट्रात मराठा, धनगर जातसमुहांची आरक्षणाची मागणी, ओबीसी जातसमुहांची आरक्षणाचा टक्का वाढवण्याची मागणी हे फक्त महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आता गुर्जर, मीना, जाट, पाटीदार, गार्प इत्यादी जातसमुदायांच्या आरक्षणाच्या मागण्या दाखवतात की देशाच्या स्तरावर बेरोजगारीचे वाळवंट जोरात फोफावले आहे.

जातींमधील वर्गीय स्तरीकरण

आज प्रत्येक जातीमध्ये मालक-कामगार वर्गीय तफावत, आर्थिक स्तरीकरण स्पष्टपणे दिसून येते. याचे जातीनिहाय प्रमाण कमी-जास्त असले तरी प्रत्येक जातसमुदायामध्ये कामगार, निम्न-भांडवलदार आणि अल्प ते अधिक प्रमाणात भांडवलदार वर्गाची निर्मिती प्रक्रिया सतत घडत आहे.

उदाहरणार्थ, सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आहे, आणि विविध सांख्यिकी अभ्यासातून समोर आलेले मराठा जातसमुदायाचे वास्तव याची साक्ष आहे.

एकीकडे 200 अतिधनाढ्य मराठा परिवार राज्यातील अनेक सत्ताकेंद्रे व आर्थिक साधनांचे मालक आहेत, 54 टक्के शिक्षणसंस्था, जवळपास सर्व साखर कारखाने, 75 टक्के कॉलेजेसवर नियंत्रण असलेल्या मराठा धनाढ्यांमधूनच आमदार आणि मंत्र्यांची मोठी भरती झालेली आहे. जवळपास 55 टक्के आमदार आणि 18 पैकी 10 मुख्यमंत्री मराठाच होते.

दुसरीकडे शेतीमध्ये दारिद्र्याने भरडल्या जाणाऱ्या मराठा कृषकांची संख्या अनेक कोटींमध्ये आहे. 77 टक्के मराठा शेतीत गुंतले आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी (ज्याची आकडेवारी सुद्धा आता प्रकर्षाने समोर आणली जात नाही) 65.8 टक्के शेतकरी मराठा होते.

आत्महत्या करणाऱ्यांपैकी 80 टक्के तर सुशिक्षित होते. शेतीत वाढते यांत्रिकीकरण, शहरांकडे केंद्रीकृत विकास यामुळे ग्रामीण भागामध्ये रोजगाराची उपलब्धता सतत घसरत गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गरीब शेतकरी कुटुंबे पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांकडे निर्वासित होत आहेत. ही वर्गीय तफावत दाखवणारे अनेक अंदाज, जे एकमेकांपासून फार वेगळे नाहीत वेळोवेळी समोर आले आहेत.

काही अंदाजानुसार 65 टक्के मराठे गरीब आहेत, तर फक्त 4 टक्क्यांकडे 20 एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे. एका अंदाजानुसार 60 ते 65 टक्के मराठे कच्च्या घरात राहतात. इतर उच्चजातीय समुहांमध्ये व दलित जातसमुहांमध्ये हे प्रमाण वेगवेगळे आहे, परंतु वर्गीय स्तरीकरण तिथेही झालेच आहे.

भांडवली उत्पादन व्यवस्थेने हे वर्गीय स्तरीकरण घडवून आणले आहे, आणि स्पर्धा, देवाणघेवाण(बाजार), खाजगी मालकी, नफ्याचे उद्दिष्ट, शोषण या तिच्या तत्त्वांनुसार ती ही प्रक्रिया पुढे घडवतच राहणार आहे.

आरक्षण फक्त “प्रतिनिधित्व” आहे !

नवनव्या आरक्षणाच्या मागणीचे समर्थक नेहमीच हा तर्क देतात की “आरक्षण ही गरिबी हटावची योजना नाही, तर प्रतिनिधित्वाची योजना आहे”. हे खरेच आहे. आणि यामुळेच आज सर्व जात-धर्म समुदायातील गरीब कामगार-कष्टकऱ्यांनी प्रश्न विचारण्याची गरज आहे की गरिबी हटावची योजना कुठे आहे, प्रतिनिधित्व असेल तर ते कशामध्ये प्रतिनिधित्व आहे, आणि प्रतिनिधित्व असेल तर ते वास्तवात कोणाला आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे फार सोपी आहेत. गरिबी हटावची कोणतीही योजना नाही, कारण की भांडवलशाहीमध्ये नफा वाढवण्यासाठी कामगारांना कमी मजुरीत काम करून घेणे, तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा कामगारांची राखीव फौज बनवून ठेवली जाईल. प्रतिनिधित्व आहे ते याच भांडवलदार वर्गाचा हिस्सा बनण्यासाठी, त्याच्या सत्तेचे एक अंग बनण्यासाठी आहे, आणि ते कोणत्याही जातसमुदायाच्या फक्त एका अत्यंत अल्पसंख्य हिश्श्यासाठीच आहे, कारण की ‘संधी’ तितक्याच आहेत.

एखाद्या जातीतील मूठभर लोकांना सत्तेच्या, लाभाच्या पदांपर्यंत पोहोचवल्याने त्या संपूर्ण जातीचे भले होते, ही एक अवास्तव व हास्यास्पद कल्पना आहे. तसे असते तर आज अनेक जातसमुहातील कमी-जास्त संख्येने सत्ता-संपत्तीच्या पदांपर्यंत पोहोचलेल्या व्यक्तींनंतर जातींमध्ये प्रचंड वर्गीय स्तरीकरण दिसून आले नसते.

पुढे जाऊन, आरक्षणाचे धोरण लागू झाल्यानंतर स्पर्धेमध्ये कोणत्याही जातीतील तोच वर्ग बव्हंशाने पुढे राहतो ज्याच्याकडे साधनांपर्यंत पोहोच आहे.

शहरातील, मध्यम-उच्च-मध्यम वर्गातील, सांस्कृतिक-सामाजिक भांडवलाचा ठेवा असलेल्या वर्गातील मुले-मुलीच तुलनेने स्पर्धेत पुढे राहतात आणि ग्रामीण भागातील, कामगार-कष्टकरी वर्गातील, सांस्कृतिक-सामाजिकरित्या मागासलेल्या वर्गातील मुला-मुलींना प्रचंड अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते.

त्यामुळेच स्पर्धेच्या जगात “प्रतिनिधित्वा”चा एका टप्प्यानंतर अर्थ हाच राहतो की पुढे असणाऱ्यांना अजून पुढे घेऊन जाणे. काही अस्मितावादी पक्ष मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला गरीब मराठा विरुध्द श्रीमंत मराठा असे रूप देऊन राजकारण करू पाहात असले, तरीही भांडवलशाहीत संधीच मूठभर असताना, जिला वंचितचा अजिबात विरोध नाही.

गरीब मराठ्यांनाच आरक्षण देण्याच्या राजकारणाचा अर्थ आहे की अत्यंत अल्प संख्येने अजून मराठ्यांना सत्तेचे वाटेकरी बनवणे, आणि इतरांच्या तोंडाला पाने पुसणे, पण निवडणुकीत मात्र गरीब मराठा मतांची मोठी बेगमी करणे. आज 100 टक्के आरक्षण एखाद्या जातसमुहाला दिले, तरीही त्यातील अत्यंत अल्पसंख्य व्यक्तिंनाच संधी मिळणार आहे, हे वास्तव आहे! (Jobless growth)

आरक्षणाची कल्पना ही “मुठभरांना संधी”चीच कल्पना आहे, “सर्वांना संधी”ची नाही. जातिनिहाय आरक्षण, आर्थिक आधारावर आरक्षण, भुमीपुत्रांना स्थानिकांना आरक्षण या प्रकारच्या मागण्या अजून काही नाही तर भांडवली व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या वाळवंटातील अल्पशा ओॲसिसच्या मूठभरांमध्ये वाटण्या, आणि बहुसंख्यांकरिता मोठ्या संख्येने वेगवेगळ्या प्रकारच्या मृगजळांच्या निर्मितीचे मार्ग आहेत .

सामाजिक, आर्थिक विषमता, जातीय भेदभाव आणि आरक्षण

भारतात धार्मिक, विषमता आधारित मनुवादी मानसिकतेमुळे, जातीय भेदभावामुळे अनेक जातसमुहातील लोकांना शिक्षण, रोजगाराच्या संधी नाकारल्या जातात; आपापल्या जातसमुहातील आणि विशेषत: उच्चवर्णातील लोकांच्या बाजूने भेदभाव करून त्यांना संधी दिल्या जातात, आणि विशेषत: दलितांच्या बाबतीत नकार ही बाब अत्यंत प्रकर्षाने केली जाते हे वास्तव आहे.

दिलेले आरक्षण सुद्धा न राबवता भ्रष्टाचार केला जातो, आणि कायदे पायदळी तुडवले जातात, हे सुद्धा सत्य आहे. मात्र, अशात, आरक्षणाच्या धोरणामुळे प्रतिनिधित्व मिळून सत्तेच्या स्थानी “आपली” माणसे सुद्धा जाऊ शकतात आणि त्यामुळे आपल्या जातसमुदायाचे भले होईल, ही आशा विविध जातसमुदायांमध्ये रुजवली गेली आहे, जी भ्रामक आहे.

जातीय भेद आणि त्यामुळे संधी नाकारल्या जाणे हे वास्तव आहेच. आरक्षणामुळे सत्तेच्या, उच्चवर्गाच्या पदांवर जाणे एका अल्पसंख्येला शक्य होते, हे सुद्धा सत्य आहे. परंतु यामुळे “आपला” माणूस “वरच्या” पदापर्यंत पोहोचल्याने कोणता विशेष फायदा त्या जातसमुदायाला होतो?

उदाहरणार्थ, आज दलित अस्मितेचे राजकारण करून उच्चभ्रू वा नेते बनलेले रामविलास वा चिराग पासवान, रामदास आठवले, उदित राज, मायावतीसारखे नेते, आरक्षणाचे लाभार्थी बनलेले उच्चपदस्थ बुद्धिजीवी, उद्योगपती हे आज कष्टकरी-कामगार दलितांच्याच कोणत्या मागण्यांना उचलत आहेत आणि लढत आहेत?

उलट, मोठ्या संख्येने त्यांच्या वर्गाप्रती इमानदारी ठेवत हे जातीय अत्याचारावर गप्प बसतात, आपल्या व इतर जातसमुहातील कामगार कष्टकऱ्यांना स्वस्तात राबवून नफा कमावतात,कार्पोरेट कंपन्या धार्जिणे पक्ष पैशांच्या जोरावर जनतेच्या एका हिश्श्याला मिंधे करत इतर भांडवली पक्षांप्रमाणेच कार्यकर्त्यांची सोय करतात, सत्तेच्या वाटण्यांमध्ये आपला हिस्सा वाढवण्यासाठी जातीय अस्मितेचा वापर करून लॉबिंग करतात. ऐकायला हास्यास्पद वाटले तरी खरे हेच आहे की वरच्या वर्गात पोहोचल्यानंतर कोणीही आरक्षणाच्या लाभातून मिळालेला निधी “समाजात” वाटत नाही! आरक्षणाचे लाभार्थी काही व्यक्ती बनतात, ‘जातसमुदाय’ नाही.

हीच स्थिती ओबीसी वा इतर कोणत्याही अस्मितेची हाक देत “व्यवस्थेत” स्थान मिळवलेल्या इतर लोकांची आहे. मराठा आरक्षणाच्या नुकत्याच छेडलेल्या आंदोलनात पुढे आलेले “96 कुळी” विरुद्ध “कुणबी”, “गरिब मराठ्यांचा हिस्सा”, “मराठवाड्यातील गरीब मराठा”, “गरीब मराठ्याकडे श्रीमंत मराठा बघायला तयार नाही” सारखे मुद्दे याचीच साक्ष आहेत की प्रत्येक जातसमुदायातील वर्गवास्तव लपवले तरी लपू शकत नाही.

याचे कारण आहे की देशातील अर्थव्यवस्थेचे, सत्तेचे वर्गचरित्र भांडवली आहे, आणि या सत्तेचा हिस्सा बनवणे म्हणजेच भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेचा भागीदार बनणे आहे, ज्याचे उद्दिष्ट आहे की बाजार, स्पर्धेची व्यवस्था सुरूच राहिली पाहिजे, आणि कामगार वर्गाच्या पिळवणुकीतून जास्तीत जास्त नफा उकळता आला पाहिजे, भांडवलदारी कंपन्यांच्या सामाजिक बांधिलकीच्या निधीतून (CSR) लोककल्याणकारी योजना परिपूर्ण राबवता येतील इतका पैसा निधी या कंपन्या गरीबी हटाव दारिद्र्य निर्मूलन करतील काय?

राजकीय सत्तेचे वाटेकरी बनण्याची नव्हे तर या सत्तेचे व्हिजन मिशन अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रात काम करून शिवछत्रपती, शाहू, आंबेडकर, महात्मा फुले पासून स्वामी विवेकानंद ते शहीद भगतसिंग यांच्या विचाराने सरकारी कल्याणकारी योजना आणि त्यामध्ये सर्वसमावेशक उन्नतीसाठी सर्व उपेक्षित समुदायातील लोकांना सत्तेचा लाभ होईल, तरुणाई संतप्त का आहे, याचा अभ्यास करून विकसित भारत संकल्पना कोणासाठी सक्षम करता येईल, हे समजणे गरजेचे आहे.

अस्मितावाद नव्हे, कामगार-कष्टकऱ्यांची एकजूट

मराठा, हिंदू, मुस्लिम, अशी कोणतीही अस्मिता नेहमीच तिच्या विरोधी अस्मितेला जन्म देते. मराठा विरुद्ध अ-मराठा (ब्राह्मण, ओबीसी, धनगर, दलित, इत्यादी), हिंदू विरूद्ध अ-हिंदु (मुस्लिम, ख्रिश्चन, इत्यादी) अशाप्रकारे कोणत्याही अस्मितेच्या आधारावरची जनतेची परिस्थिती असुरक्षिततेचे वातावरण तयार करते, एक राष्ट्र निर्माण कार्यात हा मोठा अडथळा आहे.

यामुळेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा समोर आल्यानंतर लगेचच ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नकोत, आणि धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाला लगेचच उभारी मिळाली आहे.

याचा परिणाम आहे वाढते जातीय ताणतणाव. आपापल्या जातसमुहाच्या नावाने आज पुन्हा राज्यात हजारो-लाखोंचे मोर्चे निघू लागले आहेत. कोणते आंदोलन भाजपने उभे केले आहे, आणि कोणते शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने वा इतर पक्षाने याभोवती चर्चा फिरू लागल्या आहेत, आणि कंत्राटीकरण, रिक्त जागा, वाढती बेरोजगारी, घटत्या संधी चर्चाविश्वातून बाहेर झाले आहे वा दुय्यम मुद्दे बनले आहेत.

आज रोजगाराच्या संधीच संंपुष्टात आलेल्या असताना, अस्तित्वात नसलेल्या भाकरीच्या तुकड्यासाठी आज आरक्षणाची आंदोलने कोण उभे करत आहेत? मागण्यांचे स्वरूप (रोजगार, शिक्षण!) स्पष्टपणे वर्गीय असतानाही, त्या जातीच्या नावाने केल्या जातात.

याचे कारण आहे अस्मितेच्या राजकारणाचा प्रभाव. सर्वच भांडवली पक्षांना आज हे हवे आहे. अन्नापासून ते शिक्षण, रोजगार, घरकुले, वीज, स्वस्ताई अशा प्रत्येक मुद्यांवर भांडवलदारांची धन करत जनतेला देशोधडीला लावणाऱ्या या पक्षांना राजकारणासाठी, मते मिळवण्यासाठी अस्मितेचा आसरा घेणे भाग आहे. लपवून लपवावे तरी किती अशी स्थिती होत असल्यामुळे वास्तव कधीतरी बोलले जातेच. (Jobless growth)

त्यामुळेच भाजपचे नेते नितिन गडकरी यांनीच मराठा आरक्षणाबद्दल म्हटले होते की आरक्षणाची लढाई लढताय कशाला, जेव्हा नोकऱ्याच नाहीयेत!

140 कोटी गरजा असलेल्या, साधनसंपत्तीने संपन्न, तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोच असलेल्या देशात प्रत्येकाला कमी तास काम असलेला रोजगार निश्चितपणे शक्य आहे, परंतु तेव्हाच जेव्हा उद्योग, शेती, सेवा क्षेत्र नफ्याकरिता नाही तर जनतेच्या गरजा भागवण्याकरिता चालवल्या जातील. जातीय भेदभावविरहीत संधींची खरी कल्पना अस्तित्वात येण्याची सुरुवात तेव्हाच शक्य आहेत, जेव्हा जाती-उद्धाराची नाही तर जाती-अंताची चळवळ झुंजार कामगार वर्गाच्या नेतृत्वात उभी केली जाईल.

आज, फक्त जातीय पूर्वाग्रहांच्या नाही तर जातीव्यवस्थेच्या अंताच्या राजकारणाची गरज असताना, उलट जातीय अस्मितांचे राजकारण करून जातीव्यवस्थेला टिकवण्याचे व खतपाणी घालण्याचे काम भांडवली पक्ष करत आहेत, आणि कामगार-कष्टकरी जनतेच्या वर्गजाणीवेला बोथट करत आहेत. उच्चभ्रू वर्गाचा हिस्सा बनण्याची संधी मिळालेले विविध जातसमुहांचे “प्रतिनिधी” आज खुलेपणाने अति उजव्या पक्षाशी हातमिळवणी करत आहेत.

पूर्वाश्रमीच्या शूद्र म्हणवल्या गेलेल्या जातसमुहांतून जन्माला आलेले धनिक भांडवली शेतकरी वर्गाचे हिस्सेच जातीय अत्याचारांमध्ये पुढे आहेत. देशातील शोषणाचे वास्तव वर्गीय बनलेले असताना त्याला सतत जातीचा अंगरखा चढवून, आरक्षणाची नवनवीन मृगजळे निर्माण करून, आणि अस्मितांच्या आगी पेटवूनच जनतेच्या असंतोषाला भरकटवणे भांडवलदार वर्गाच्या पक्षांना शक्य आहे.

कामगार वर्गाने या अस्मितांच्या जंजाळातून स्वत:ची सुटका करत, सृजनशील कामगार वर्गीय राजकीय-सांस्कृतिक भान निर्माण करत, सर्व कष्टकऱ्यांशी एकता स्थापित करत, जातीविरोधी आंदोलनाला आपल्या क्रांतिकारी कामगार वर्गीय आंदोलनाचा भाग बनवत, सर्वांना शिक्षण व सर्वांना रोजगारासारख्या वर्गीय मागण्यांभोवती लढे उभे करत, सर्वांना संधी देणाऱ्या समाजवादी समाजाच्या निर्मितीचा लढा उभे करणे याशिवाय दुसरे कोणतेही राजकारण फक्त स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारे राजकारण आहे.

संकलन – सौजन्य – कामगार बिगुल

क्रांतीकुमार कडुलकर, पत्रकार, पिंपरी चिंचवड