जनभूमी साहित्य : लेख – ग्रामीण वास्तव – समीर

ग्रामीण वास्तव

दि.३१/०५/२०२० रोजी मनरेगा काम मागणी अर्ज भरण्यासाठी गावातून फिरलो आणि ज्या व्यक्ती तयार झाल्या त्यांचे काम मागणी अर्ज भरून घेतले.याच दिवशी मी लोकांना ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत व काही महत्त्वाचे कायदे यांविषयी किती माहिती आहे,हे जाणून घेण्यासाठी एक सर्वे केला.प्रथमतः मी त्याची प्रश्नावली तयार केली होती. याच प्रश्नावलीच्या आधारे त्यांना मी प्रश्न विचारले व त्या कायद्याविषयी व्यक्तींना कितपत माहिती आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.या सर्वे मधून खूप भयानक वास्तव समोर आले,

माझ्या प्रश्नावली मध्ये पुढील महत्वाचे काही प्रश्न होते,

१) कुटुंबातील सर्व व्यक्तींकडे मतदानकार्ड आहे का ?

२) कुटूंबातील व्यक्तींचे शिक्षण काय आहे ?

३) कुटुंबातील कीती व्यक्तींचे वय १८ वर्षे पूर्ण आहे ?

४) ग्रामसभेला जाता का ?जाता तर का ? आणि नाही तर का?

५) ग्रामपंचायत, ग्रामसभा या विषयी माहिती आहे का ?

६) पेसा कायदा,रोजगार हमी योजना/कायदा इत्यादी विषयी माहिती आहे का ?

७) ग्रामपंचायत किंवा तुम्ही निवडून दिलेल्या सदस्यांच्या कामगिरीवर तुम्ही समाधानी आहात का ? त्यांच्या विषयी तुमचं मत काय आहे?

८) ग्रामपंचायत मध्ये येणाऱ्या योजनांविषयी तुम्हांला माहिती आहे का ? 

इ.प्रश्न या प्रश्नावली मध्ये समाविष्ट होते.अशी प्रश्नावली आणि  हा सर्वे करण्यामागचा माझा उद्देश एकच होता की, लोकांना या विषयी कितपत माहिती आहे.आहे तर ती का आहे? आणि नाही तर ती का नाही ? हे प्रश्न हे ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनमरणाचे प्रश्न आहेत ? ग्रामपंचायत म्हणजे संबंधित गावासाठी एक स्वशासन प्रणाली आहे.यामध्ये जेवढे अधिक लोक सहभागी असतील,त्यांना या  विषयी सखोल माहिती असेल तर स्थानिक पातळीवरच योजनांची योग्य रित्या अंमलबजावणी करून गावचा विकास साधता येईल.मात्र ग्रामीण भागात या बाबतीत खूप उदासीनता आहे.निवडून दिलेले सदस्य हे असे आहेत की फक्त मेला तर सांगायला होईल की हा किंवा ही सरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य होता/होती.अनेकांना तर ग्रामपंचायत विषयी अगदी शुन्य माहिती आहे. मग या लोकांचं करायचं काय असा प्रश्न निर्माण होतो.ग्रामीण भागात या ठिकाणी तरुण नेतृत्व दिसणार नाही,अपवादात्मक एखाद्या ठिकाणी असेलच तर ते  देखील लाचार झालेलं पहावयास मिळते. भारतीय प्रशासन व्यवस्था म्हणजे कीड लागलेलं लाकूड आहे आणि उंदरांनी पोखरून काढलेली जमीन आहे.मी जेव्हा हा सर्वे केला तेंव्हा अतिशय भयानक वास्तव समोर आले.अनेकांच्या घरातील लहान मुलांची नोंद ही तेथील स्थानिक अंगणवाडीत नाही काहींची आहे तर त्यांना अंगणवाडीत मिळणाऱ्या सोयीसुविधा यांविषयी सखोल माहिती नाही.अनेकांच्या राशन कार्डवर घरातील व्यक्तींची नावे नाहीत.ती का नाहीत हे विचारले असता नावाची नोंद कमी अथवा वाढविण्यासाठी तलाठयाला पैसे द्यावे लागतात.अश्या बाबी समोर आल्या.घरातील अनेकांची वये १८ वर्षे पूर्ण असून देखील त्यांच्याकडे मतदान कार्ड नाही.ग्रामसभेला लोक जात नाहीत काही लोकं जातात तर त्यांच्याकडून ऐकायला मिळाले की,’ग्रामसभेत काय चाललेलं असतं तेच आम्हांला समजत नाही आणि कोणी त्या विषयी समजावून देखील सांगत नाही.त्यामुळं आम्ही ग्रामसभेला जातंच नाही.’यावरून दिसून येते की लोकं किती उदासीन आहे.ही उदासीनता लोकांची नाही तर व्यवस्थेची आहे असं मला वाटतं. कारण ‘माणूस व्यवस्था निर्माण करत असतो तशीच व्यवस्था देखील माणसं घडवत असते’.ग्रामसभेत तरुण मुलांचा सहभाग बोटांवर मोजण्या इतका पहावयास मिळतो.त्यांना देखील या विषयी सखोल माहिती नाही.ग्रामीण भागात मुलां- मुलींच सर्व साधारण शिक्षण हे १२ वि ते १५ वी. इतकंच पहावयास मिळते. पुढे नोकरी मिळत नाही मग शिकून तरी काय उपयोग अशी तरुणाची बनलेली मानसिकता मग त्यातून शहराची धरलेली वाट आणि मग एखाद्या कंपनीत कामगार म्हणून स्वतःच स्वतःची केलेली भरती.त्यामुळं रोजच्या पोटाचा प्रश्न यातून आलेलं  नैराश्य.त्यामुळं गावाकडे परिणामतः गावाकडील सर्वच गोष्टींकडे झालेलं दुर्लक्ष. जे मुलं-मुली शिक्षण घेतात त्यांना तर या विषयी काहीच माहिती नाही.अपवादात्मक एखाद्याला माहिती असते पण तीही सखोल नाही.शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना आणि मुलींना मी प्रश्न केला की,आपल्याला ग्रामपंचायत,ग्रामसभा यांविषयी माहिती आहे का ? तर बहुतांश मुलामुलींच एक उत्तर असते की,’आमचा आणि  त्याचा कधी संबंधच आला नाही.’काहींची उत्तरे तर अशी की, मला राजकारणात इंटरेस्ट नाही.’ पेसा कायदा,रोजगार हमी कायदा याविषयी तर अनेकांना माहिती नाही.काहींनी तर पहिल्यांदा माझ्याकडून नाव ऐकले.१५ वीला असणाऱ्या एका मुलीने तर पाहिल्यांदा पेसा कायदा आणि रोजगार हमी कायदा ही नावेच पहिल्यांदा ऐकली आहेत.स्वतः निवडून दिलेल्या सदस्यांच्या कामगिरीवर ते समाधानकारक नाहीत त्यांना निवडून दिले आणि कामे करत नाहीत कधी आमच्या घराकडे परत आले नाहीत,याचा पच्छाताप देखील नाही.ग्रामपंचायत व ग्रामपंचायत मधील योजना यांच्याविषयी माहिती नाही.काहींना आहे तर तीही सखोल नाही.यात एक मात्र जाणवलं ते असे की,ज्यांना खरी गरज आहे त्यांना काहीच माहिती नाही आणि ज्यांना गरज नाही त्यांना माहीत आहे. काही घटनांच्या अनुभवातून मला असं स्पष्ट जाणवलं की,ज्यानां माहीत आहे ते लोकं बाकीच्या व्यक्तींना सांगत नाहीत.ग्रामपंचायत मध्ये वशिला लावतात.म्हणून मग ‘ज्याचा वशिला त्याचा कुत्रा काशीला’ अशी गत झालेली आहे.

या सर्वे मधून मी एका गंभीर निष्कर्षापर्यंत पोहचलो.हा सर्वे जरी मी एका गावाचा केला असेल.पण आत्तापर्यंत मी अनेक ग्रामीण भाग पहिला आहे आणि महत्वाचं म्हणजे ग्राउंड लेव्हलवर अनुभवला आहे.ग्रामीण भागातील लोकं राजकीय, आर्थिक,सामाजिक, शैक्षणीक व सांस्कृतिक दृष्ट्या जागृत नाहीत.जे जागृत आहेत ते स्थानिक सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधलेली गुर आहेत.वसंत कन्नाके यांच्या ‘गुलाम’ या कवितेतून हे चित्रित होते.-

‘सत्तेसाठी समाजाला विकणारे

मान खाली टाकून 

मालकाचे फेकलेले तुकडे चघळून 

शोषणकर्त्याच्या दावणीला बसले

गुलामी तोडण्याचे भाषण करणारे स्वतःच गुलाम बनून 

हेच समाजाचे पुढारी होऊन 

खातात समाजाचे राशन’

असे विचार करायला भाग पाडणार हे ग्रामीण वास्तव आहे.सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीच यांना दारूची आणि पैशाची आमिषे दाखवून आपली वोट बँक बनवली आहे.आणि हे दारूला आणि पैशाला लाचार होऊन बसले आहेत.खरंतर ग्रामसभा ही अर्धी लोकसभा आहे.गावविकासाचे निर्णय या ठिकाणी घेता येतात मात्र त्या विषयी माहिती नसल्याकारणाने येथे गावचा विकास होण दूरच पण ती गावेच आत्ता भकास होऊ लागली आहेत.रोजगार हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली तर गावातच लोकांनां रोजगार उपलब्ध होईल.त्यामुळे शहराकडे रोजगाराच्या निमित्ताने होणार स्थलांतर कमी होईल.पेसा कायदा हा आदिवासी समाजासाठी अतिशय महत्वाचा कायदा आहे.या कायद्या अंतर्गत अबंध निधी म्हणून गावातील आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकार कडून थेट निधी येतो.यातून गावविकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेता येऊ शकतात.वित्त आयोगाचा येणारा निधी असे कितीतरी निधी ग्रामपंचायत ला येतात याची जर तेथील नेतृत्वाला माहिती असेल तर गावाचा कायापालट होण्यासाठी वेळ नाही लागणार.

या सर्वे दरम्यान एक दिसून आले की,आत्ता सरकारी सेवेतून जे निवृत्त झालेले आहेत ते गावाकडे येऊन स्थायिक झाले आहेत. यांना काही प्रमाणात माहिती आहे पण प्रत्यक्ष कृती करण्याची यांची मानसिकता नाही .गावागावांत असलेले गट-तटांचे राजकरण,हेवे-दावे यातच सर्वसामान्य यांची भरड होते.गावातील तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर वेसनांच्या आहारी जाऊन बसली आहे. अनेकांना रोजचा पोटाचा प्रश्न आहे.येथील लोकांना सरकार बदलू अथवा तेच राहू,यांच्या जीवनात काहीच बदल होत नाही.असे जर होत असेल तर साहजिकच त्यांना त्या सरकार विषयी किंवा त्यांच्या ध्येय धोरणाविषयी काहीच देणं घेणं गरजेचं वाटत नाही. यातून या सर्वांकडे दुर्लक्ष होत.मात्र यात ते हे विसरून जातात की,आपण ज्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले तीच खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे.

नाव – समीर

संपर्क – ९४२३७८७०८२

पत्ता – पंचाळे खुर्द ता.आंबेगाव जि.पुणे