नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) – वेळेचे मानक निश्चित करण्यासाठी सरकारने सर्व अधिकृत आणि व्यावसायिक प्लॅटफॉर्मवर भारतीय प्रमाणवेळेचा वापर बंधनकारक करणाऱ्या नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. देशात सगळीकडे एकच वेळ असावी यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत. (IST)
# वेळेबाबत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यानुसार
1. व्यावसायिक
2. परिवहन
3.सार्वजनिक प्रशासन
4. कायदेशीर करार
5. आर्थिक व्यवहारांसह
सर्व क्षेत्रात आयएसटी हे प्रमाण वेळेचा संदर्भ म्हणून बंधनकारक असेल.
भारतीय प्रमाण वेळ नियम २०२४ चा उद्देश वेळचे मानक निश्चित करण्यासाठी एक कायदा तयार करणं हा आहे. यात कायदेशीर, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि अधिकृत कागदपत्रांवर एकमेव वेळेचा संदर्भ म्हणून IST बंधनकारक केले आहे.
अधिकृत आणि व्यावसायिक उद्देशांमध्ये आयएसटीशिवाय वेळेच्या इतर संदर्भांच्या वापराला बंदी, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थांमध्ये आयएसटीचा वापर बंधनकारक करणं यांचा समावेश आहे.
ग्राहक मंत्रालयाने टेलिकम्युनिकेशन, बँकिंग, संरक्षण, ५जी, एआय यांसारख्या उदयाला येणाऱ्या नव्या टेक्नॉलॉजीसह महत्त्वाच्या राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये वेळेचं पालन निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
भारतीय सरकार अचूकता वाढवण्यासाठी आणि सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये (जसे की दूरसंचार, बँकिंग, पॉवर ग्रिड आणि वैज्ञानिक संशोधन) सुधारणा करण्यासाठी प्रकल्पांवर काम करत आहे.
वर्तमान परिस्थितीत, अनेक नेटवर्क परदेशी स्त्रोतांवर आधारित वेळ वापरतात, जसे की GPS, ज्यामध्ये भारतीय परिस्थितींनुसार काही अपूर्णता आहे.
सरकार यावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि नवीन नियम तयार केले आहेत ज्याद्वारे IST सर्व क्षेत्रांमध्ये अनिवार्य केली जाईल.
नवीन नियमांच्या अंतर्गत, सरकारी कार्यालये आणि सेवा त्यांच्या प्रणालींना IST सह समक्रमित करतील आणि मंजूर प्रोटोकॉल वापरणे आवश्यक ठरेल.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितलं की, स्ट्रॅटेजिक आणि बिगर स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रांसाठी नॅनोसेकंदासह अचूक वेळेची आवश्यकता आहे. खगोलशास्त्र, नेविगेशन, वैज्ञानिक संशोधन यांसारख्या विशेष क्षेत्रांसाठी अपवादात्मक स्थितीत परवानगी दिली जाईल. त्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज असेल.
मिलिसेकंद आणि नॅनोसेकंद अचूकता प्रदान करण्यासाठी, भारतीय सरकार एक प्रकल्पावर काम करत आहे ज्याद्वारे संपूर्ण देशात एकसमान भारतीय मानक वेळ (IST) लागू होईल.
#सारांश:
* IST सर्व क्षेत्रांसाठी नॅनोसेकंद अचूकतेसह अनिवार्य होईल.
* IST समक्रमणामुळे महत्त्वपूर्ण उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता वाढेल.
* नवीन नियमांचा उद्देश भारतीय मानक वेळ (IST) अंतर्गत प्रणालींना एकत्रित करणे आहे.
#विज्ञान आणि नेव्हिगेशनमध्ये IST चा वापर :
वैज्ञानिक आणि नेव्हिगेशनल वापरांसाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक असेल. भारतात आवश्यक सेवांसाठी आणि उद्योगांसाठी कार्यक्षमता, सुरक्षा आणि समन्वय सुधारणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
“IST सर्व क्षेत्रांमध्ये अनिवार्य वेळ संदर्भ असेल, ज्यामध्ये वाणिज्य, वाहतूक, सार्वजनिक प्रशासन, कायदेशीर करार आणि वित्तीय ऑपरेशन्स यांचा समावेश असेल,” असे मसुदा नियमात म्हटले आहे.
या पावलाने भारतात वेळ मोजण्याची प्रक्रिया सर्व बाबींमध्ये एकसारखी केली जाईल, ज्यामध्ये सरकारी आणि वाणिज्यिक प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश असेल.
#या प्रस्तावाचा प्रभाव :
हा प्रस्ताव भारताच्या महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा, दूरसंचार, बँकिंग, संरक्षण, तसेच 5G आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या नवीन तंत्रज्ञानांवर परिणाम करेल.
#भारतीय मानक वेळ कसा कार्य करतो :
IST हा भारतातील सर्व भागांमध्ये वापरला जाणारा वेळ क्षेत्र आहे ज्याचा वेळ UTC +5:30 असा असतो. भारत नेहमीच दिनदर्शिका बदल किंवा हंगामी वेळा वापरणे पसंत करत नाही. सैन्य आणि विमानवाहन संदर्भात, IST ला ‘इको स्टार’ असेही म्हटले जाते आणि IANA डेटाबेसमध्ये ते एशिया/कोलकाता म्हणून सूचीबद्ध आहे.
# इतिहास : 119 वर्षांपूर्वी, 1906 मध्ये, ब्रिटिश राजवटीदरम्यान IST स्वीकारला गेला होता, ज्याने मद्रास टाइम झोनचा बदल केला.