५८० कंत्राटी सफाई कामगारांना पालिकेत कायम करण्याचा औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई : ५८० कंत्राटी सफाई कामगारांना पालिकेत कायम करण्याचा औद्योगिक न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. मुंबई महापालिका सफाई कर्मचाऱ्यांचा विजय असल्याचे कामगारांनी म्हटले आहे.
१९९७ साल हे स्वातंत्र्य प्राप्तीचे ५०वे वर्ष होते म्हणून मुंबई स्वच्छ आणि हरित बनवण्यासाठी मुंबई महानगर पालिकेने १९९६ पासूनच सफाई कामगारांची कंत्राटदारा मार्फत नेमणूक केली. ह्या कामगारांना साधे हजेरी कार्डही पालिकेने दिले नाही. साप्ताहिक रजा नव्हती. वर्षाचे ३६५ दिवस काम करावे लागत असे. १० तास काम करून संपूर्ण शरीर घाणीने माखलेले असल्याने या कामगारांना बसमध्ये प्रवेश दिला जात नव्हता. या कामगारांना हॉटेलमध्येही कोणी घेत नसे. कचऱ्याच्या गाडीला पाण्याची बाटली आणि जेवणाचा डबा बांधलेला असायचा. कचऱ्याच्या डब्याच्या आडोसा करून त्याच्या सावलीतच हातपाय धुण्यापासून ते पाणी पिण्यापर्यंत एका बाटलीतच भागवून तेथेच डबा खावा लागत असे. मानव अधिकार – कामगार अधिकार – श्रम प्रतिष्ठा हे शब्दही त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नव्हते. शोषण – हेटाळणी – अपमान – अवलंबित्व असेच जीवन त्यांच्या वाट्याला येत होते.
पालिका पत्रका प्रमाणे १२७ रुपये रोज हा वेतन दर होता पण प्रत्यक्षात ५५ रुपये ते ६० रुपये रोखीने हातावर टेकवले जायचे आणि त्याचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवले जात नसे. त्यातच पालिकेने या कामगारांना कामगार कायद्याचे कोणतेही फायदे मिळू नये म्हणून त्यांना कामगार असे न म्हणता त्यांना “स्वयंसेवक” असे गोंडस नाव दिले आणि त्यांना कामगार कायदे लागू होत नाहीत अशी भूमिका घेतली.
या कामगारांना संघटित करणे फार अवघड होते. कामावरून काढून टाकणे हे सर्वात प्रभावी शस्त्र होते. अशा स्थलांतरित दलित, अशिक्षित पुरुष व महिला कामगारांना संघटित करणे फार कठीण होते. पण १९९६ पासून डम्पिंग ग्राऊंडवरील कामगारांना संघटित करण्याचा अनुभव असलेल्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने हे काम अत्यंत चिकाटीने केले आणि १९९९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात या ५८० कामगारांना कायम करा या मागणी साठी कोर्टात केस घातली. संघटनेने अत्यंत चिवटपणे लढा देऊन या कामगारांना किमान वेतन, रेनकोट, गमबूट अशा गोष्टी मिळवून दिल्या. मुंबई वाढतच होती आणि कायम कामगारांची संख्या २५ वर्षापूर्वी ठरवलेली असल्याने मुंबई महानगरपालिकेने या कायमस्वरूपी कामात कंत्राटी कामगार वाढवण्याच्या सपाटा चालूच ठेवला. आणि त्यांना स्वयंसेवक म्हणायला सुरुवात केली. ५८० कामगारांनी नव्याने लागलेल्या २७०० कामगारांना २००४ मध्ये संघटनेत आणले आणि आपली ताकद वाढवत वाढवत आज संघटनेत ८००० कामगार आहेत. पुढे २००४ मध्ये कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे ही केस औद्योगिक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर या ५८० कामगारांची केस औद्योगिक न्यायालयात २००५ पासून रेफरन्सI.T. 81/2005 केस चालू होती. १९९९ ते २०२१ या काळात संघटनेने अनेक आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे करून कामगारांचा पगार ५५ रु पासून ६६२ रुपयांपर्यंत वाढवला. त्यांना बोनस, प्रॉव्हिडंड फंड, २१ दिवसांची भरपगारी रजा, साप्ताहिक सुट्टी, ग्रॅज्युटी, कामगार विमा असे सर्व फायदे मिळवून दिले.
कामगारांना संघटीत करणे आणि त्यांचे रोजचे प्रश्न लढे हे काम जनरल सेक्रेटरी कॉ.मिलिंद रानडे आणि सेक्रेटरी कॉ.विजय दळवी यांनी सांभाळले. न्यायालयीन बाजू पूर्णपणे केस लिहिण्यापासून ते युक्तिवाद करण्याचे काम अध्यक्ष कॉम्रेड दीपक भालेराव यांनी केले. संघटनेतर्फे आर.डी.भट यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. कॉ.दीपक भालेराव यांनी मांडलेले मुद्दे औद्योगिक न्यायालयाने मान्य केले. ही कंत्राटी पद्धत ही गरीब-असंघटीत-दलित-कामगारांचे शोषण करणारी आहे आणि ती पूर्णपणे बनावट आणि बेकायदेशीर आहे, देखावा आहे हे कॉम्रेड दीपक भालेराव यांचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले.
पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील आर.एन.शहा यांचा युक्तिवाद – “हे कामगारच नाहीत, हे स्वयंसेवक आहेत, पालिकेचा यांचा संबंध नाही, यांना पगार नाही तर “मानधन ” दिले जाते” – न्यायालयावर प्रभाव टाकू शकला नाही, तो पूर्णपणे फेटाळला आणि अखेरीस दिनांक २५ जून २०२१ रोजी जाहीर झालेल्या आदेशात न्यायाधीश एस.व्ही.सूर्यवंशी यांनी हे ५८० कामगार हे स्वयंसेवक नसून मुंबई महानगरपालिकेचे कामगार आहेत आणि प्रत्येकाने कामावर लागल्यापासून काम केलेल्या २४० दिवसा नंतर म्हणजे केल्यानंतर २४१ ह्या दिवसापासून ते पालिकेचे कायम कामगार झाले आहेत आणि त्यांना पालिकेचे कायम कामगार म्हणून सर्व अधिकार आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने थकबाकी द्यावी असे जाहीर केले.
या निर्णयाप्रत येण्यात १९९६ पासून काम करणाऱ्या दादाराव पटेकर, विजय भिवसने, साहेबराव यादव या कामगारांची साक्ष आणि जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड मिलिंद रानडे यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. पालिकेचे साक्षीदार म्हणून आलेल्या अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचा कॉम्रेड दीपक भालेराव यांनी घेतलेल्या उलट तपासणी समोर टिकाव लागला नाही. त्यांचा खोटेपणा प्रकर्षाने सिद्ध झाला. कामगारांच्या नेमणूकीपासून ते त्यांचे पगार भत्ते ठरवणे, त्यांच्या कामाचे नियोजन करणे, सुपरविजन करणे, प्रसंगी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे, दंड करणे, हे सगळे पालिकाच करते हे कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने सिद्ध केल्याने हा विजय साध्य झाला.
मुंबई महानगर पालिकेमध्ये ७६ पेक्षा जास्त युनियन्स आहेत. पण कचरा वाहतूक श्रमिक संघ ही एकमेव युनियन आहे की ज्या संघटनेने २००६ साली १२४०, २०१७ साली २७०० कंत्राटी सफाई कामगारांना मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कायम केले आणि आता ५८० कामगारांना कायम करण्याची ऑर्डर घेऊन हॅट्रिक केली आहे.
या केसच्या सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने समन्स काढून बोलवलेल्या श्री किरण वाघेला ज्युनियर ओवरसीर या अधिकारी पदावरील साक्षीदारांची साक्ष खूपच परिणामकारक झाली. खरी परिस्थिति श्री किरण वाघेला यांनी कोर्टासमोर मांडली. त्यावरून हे कामगार पालिकेचे कामगार आहेत, हे उघड व्हायला मदत झाली. वाघेलाची साक्ष ४ वाजता संपली आणि ४:३० वाजता त्यांना पालिकेने निलंबित केले. २५ महीने या अन्यायाच्या विरोधात लढल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने किरण वाघेला यांची निर्दोष मुक्तता केली आणि २५ महीने निलंबन भत्ता ही पूर्ण दिला नाही. एवढेच नव्हे तर पालिकेने वाघेलांशी मनमानी व्यवहारा मुळे या केस मध्ये पालिकेला १५,००० रु दंड ठोठावला आणि तो दंड वाघेला यांना देऊन त्यांना पूर्ववत कामावर घेऊन २५ महिन्यांचा पूर्ण पगार देण्याचा आदेश दिला. अर्ध्यातसच्या आत निलंबन करणाऱ्या पालिकेने वघेला कामावर घेण्यास ३ महीने लावले आणि आज ४ महीने झाले तरी थकबाकी आणि जूनचा पगार अजून दिलेला नाही.
पालिकेने या केसमध्ये उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे यापूर्वीच्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने पालिके विरुद्ध निकाली काढल्यामुळे या केसमध्ये पालिकेने वरिष्ठ न्यायालयात पैसे आणि वेळ याचा अपव्यय करू नये आणि करोना योद्ध्यांना न्याय द्यावा अशी भूमिका नगरसेवकांनी घ्यावी अशी श्रमिक संघाने केली आहे.
या लढ्यात कॉ.भाऊ फाटक, कॉ.यशवंत चव्हाण, कॉ.वि.ना.लिमये, कॉ.शिवाजी पवार, कॉ.जानबा गावकर, कॉ,भारती शर्मा, यल्लपा कुंचीकोरवे, सुचेता खामकर, सुनीती हुंडीवाले, अंजली लाल, कॉ.गोरख आव्हाड, कॉ.वीरेंद्र भाट, सुरेश सावंत, कॉ.एम.ए.पाटील, कॉ.एन.वासुदेवन, कॉ.सुहास अभ्यंकर, कॉ.अश्विनी रानडे, कॉ.भीम रासकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
गेल्या २३ वर्षांच्या लढ्याच्या काळात ५८० पैकी ५४ कामगार टी.बी.,कावीळ, कुपोषण यासारख्या आजाराने मृत्यूमुखी पडले त्यांचे शल्ल्य मनात आहे. ते ह्या विजयात हवे होते. पण त्यांचा वारसांना सर्व हक्क मिळवण्यासाठी ह्या आदेशाचा उपयोग होईल, असेही श्रमिक संघाचे मिलिंद रानडे यांनी म्हटले आहे.