भारतीय लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात – कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर)
सोलापूर दि.२६ : केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक जनता विरोधी प्रतिगामी धोरणे जाणीवपूर्वक अमलात आणत आहेत. हे देशासाठी अत्यंत घातक व अधोगतीकडे नेण्याचे द्योतक आहे. लाखो टन धान्य असूनही रास्तधान्य व्यवस्था जमीनदोस्त करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाचे भाव अत्यल्प असताना पेट्रोल-डीझेलची अनियंत्रित दरवाढ करण्यात आली. यापासून सरकारला २५ लाख कोटी रुपये नफा झाला. परंतु सर्वसामान्य जनतेला एक रुपयांची सवलत दिले नाही. या उलट बड्या भांडवलदारांचे अब्जावधी रुपयांचे कर्ज माफ केले. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आकाशाला भिडलेले आहेत. शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे तीन कृषी काळे कायदे केले. कामगारांनी रक्तरंजित क्रांती करून मिळविलेले कायदे संपुष्टात आणून त्याचे ४ श्रमसंहितेत रुपांतर केले. कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने सरकार योग्य धोरण न राबविल्यामुळे १५ कोटी भारतीयांना बेरोजगार व्हावे लागले. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे भारतीयांना जिवंतपणी नरकयातना भोगावे लागले व मारण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागले. याहून दुर्दैव हे कि, मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी यंत्रणा नसल्यामुळे वाळवंटात, वाहत्या नदीत, घनदाट जंगलात प्रेते टाकून देण्याची वेळ आली. एकंदरीत आर्थिक व आरोग्य अरिष्टाचे फेरा सर्वसामान्यावर आल्यामुळे जनता हवालदिल झाली. याबाबत केंद्र सरकार मुगगिळून गप्प बसलेला आहे. मग या देशामध्ये लोकशाही अस्तित्वात आहे कि धोक्यात असा जळजळीत सवाल ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी रविवारी दत्त नगर येथे झालेल्या माकप च्या सर्वसाधारण सभेत केला. सोलापूरातील सर्व कामगार कर्मचारी छोटे मोठे व्यापारी दुकानदार बंद पाळून भारत बंद यशस्वी करावे असे आवाहन केले.
हेही वाचा ! कन्हैया कुमार आणि जिग्नेश मेवानी “या” दिवशी करणार काँग्रेसमध्ये प्रवेश !
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने २७ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या प्रतिगामी धोरणांविरुद्ध सार्वत्रिक भारत बंद यशस्वी करण्याची हाक देण्यात आली. त्या अनुषंगाने रविवार दि. २६ सप्टेंबर २०२१ रोजी माजी नगरसेवक कॉ.व्यंकटेश कोंगारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व अॅड. एम.एच.शेख यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसाधरण सभा पार पडली.
यावेळी पुढे आडम मास्तर म्हणाले कि, भारत हा गरीब लोकांचा श्रीमंत देश आहे. असे अर्थतज्ञ म्हणतात. भारतीयांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी केंद्र सरकारने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवली. या माध्यमातून तळागाळातील लोकांना व सर्व सामान्यांना जीवनावश्यक वस्तू व अत्यावश्यक सेवा मुबलक प्रमाणात पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट स्वातंत्र्योतर काळात हाती घेतले. रास्तधान्य दुकानातून गहू, तांदूळ, तेल, डाळ, सणासुदीत साखर व आवश्यक ते धान्य दिले जात असत. परंतु १९९२ नंतर खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबल्या पासून देशाची सार्वजनिक उद्योग व्यवस्थेला ग्रहण लागले. आज देशातील ८० कोटी जनतेला दरमहा २५ किलो गहू आणि तांदूळ देण्याची व्यवस्था निकालात काढले. वास्तविक पाहता अन्नधान्याची साठेबाजी व काळाबाजार होऊ नये म्हणून १९५५ साली पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या सरकरने कडक शासन करण्याचा कायदा अमलात आणले. परंतु तो कायदा पायदळी तुडवून हि संपूर्ण अन्नधान्य व्यवस्था अदानी-अंबानी सारख्या उद्योगपतीच्या घशात घालत आहे. १० कोटी टनहून अधिक धान्य शिल्लक असून त्याला घुशी व कीड लागलेले आहे. तरीही सरकार याबाबत तोंड उघडायला तयार नाही.
हेही वाचा ! ‘अजितदादा आमचं ऐका, नाहीतर गडबड होईल’ – शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा सूचक इशारा !
रेल्वे, विमान, जहाज, खनिजतेल, कोळसा, बँक, पोस्ट, विमा, आयुध निर्मिती व संरक्षण व्यवस्था या सारखे सरकारी मालकीचे सार्वजनिक उद्योगधंदे गहाण टाकले असून यावर आधारित कोट्यावधी कामगार कर्मचारी रस्त्यावर येत आहेत. संघटीत-असंघटीत कामगार, सेवानिवृत्त धारकांना गुलामीचे जिने जगावे लागत आहे. भारतीय आयुर्विमाकडील बेवारस अब्जावधींची रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवू पाहत आहे. ऑनलाईन बाजार पद्धतीमुळे अमेझोन, फ्लिपकार्ड, वॅालमार्ट अशा मार्केटमुळे जवळजवळ ४ कोटी भारतीय बेकार झालेत व छोटेमोठे व्यापारी, किरकोळ फेरीवाले हे बेरोजगार झाले. या उलट लॉकडाऊनच्या काळात अंबानी दर तासाला १३७ कोटी तर अदानी दरतासाला ७५ कोटी रुपये नफा मिळविल्याचा विरोधाभास अर्थ विश्लेषकानी मांडले.
हेही वाचा ! देवस्थानच्या जमिनींवर पुजाऱ्यांचा अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
सोलापुरात विडी व यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही. यांना सामाजिक सुरक्षा नाही या उद्योगावर संक्रात असून कधीही हे उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मोठ्या उद्योगांच्या स्पर्धेत न टिकणारे छोटे-मोठे व्यापारी आपला व्यवसाय बंद केलेले आहेत. दिव्यांगाना शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेवर मिळत नाही. त्याच बरोबर विकासाचे मॉडेल सादरीकरण केलेल्या गोदुताई वसाहतीला मुलभूत व पायाभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. चारचाकीवाले, फेरीवाले, किरकोळ भाजीपाला व फळ विक्रेते, घर कामगार, असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, बांधकाम कामगार, योजना कर्मचारी यांना कोणतेही संरक्षण नाही. अशा समस्यांचा डोंगर आपल्यासमोर असून याला हाणून पाडण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी भारत बंद यशस्वी करण्याची हाक देण्यात आली. त्यात सक्रीय सहभाग नोंदवून भारत बंद, सोलापूर बंद यशस्वी करावे असे आवाहन आडम मास्तर यांनी केले.
हेही वाचा ! सरण ही थकले, मरण पाहुणी.. मरणानंतरही भोगाव्या लागतात नरक यातना
यावेळी सर्वसाधारण सभेत सिद्धप्पा कलशेट्टी, युसूफ मेजर, नसीम शेख, विल्यम ससाणे, विजय हरसुरे, अनिल वासम, आसिफ पठाण, मल्लेशाम कारमपुरी आदींनी मनोगत व्यक्त केले.
व्यासपीठावर माकपच्या नगरसेविका कामीनीताई आडम, जिल्हा सचिव ऍड.एम.एच.शेख, माकप चे सचिव मंडळ सदस्य सिद्धप्पा कलशेट्टी, नसीमा शेख, शेवंता देशमुख, युसुफ शेख मेजर, म.हनिफ सातखेड, प्रा.अब्राहम कुमार, कुरमय्या म्हेत्रे, रंगप्पा मरेड्डी, अनिल वासम आदी उपस्थित होते.