घोडेगाव : DBT, वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया, वसतिगृहांतील सोयी सुविधा, MS-CIT TYPING प्रशिक्षण, पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणे व अन्य मागण्यांसाठी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने आज (दि.23) आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात बेमुदत उपोषण सुरू आहे. आंदोलनाचा दुसरा दिवस असून शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या केबीन बाहेर आंदोलन सुरू केले आहे.
यावेळी एसएफआय चे सोमनाथ निर्मळ जिल्हाध्यक्ष अविनाश गवारी, जिल्हा सचिव नवनाथ मोरे, राज्य कमिटी सदस्या रूपाली खमसे, जिल्हा कमिटी सदस्य रोशन पेकारी, जिल्हा कोषाध्यक्ष बाळकृष्ण गवारी, आंबेगाव तालुका अध्यक्ष दिपक वाळकोळी, जुन्नर तालुका अध्यक्ष अक्षय साबळे, सचिव अक्षय घोडे, जिल्हा कमिटी सदस्य निशा साबळे, कांचन साबळे, वैशाली मुंढे आदींसह मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत.
उपोषणास एस एफ आय चे जिल्हाध्यक्ष अविनाश गवारी, जिल्हा कमिटी सदस्य राजू शेळके जिल्हा कमिटी सदस्य रोशन पेकारी, जिल्हा कोषाध्यक्ष बाळकृष्ण गवारी बसले आहेत.
उपोषणाच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे :
१) ज्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत त्या प्रत्येकाला वसतिगृहात प्रवेश मिळावा.
२) न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत MS-CIT, Typing, TALLY, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण व ईतर कोर्सेस वसतिगृह व इतर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी चालू करावेत.
३) पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण केंद्र तत्काळ सुरु करा व ते नियमित सुरु ठेवा.
४) आदिवासी शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना पुर्वरत जेवण चालू करण्यात यावे. तोपर्यंत देण्यात येणारी D.B.T. रक्कम ४३०० ऐवजी ७००० करण्यात यावी.
५) स्वयम योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना DBT अदा करा व स्वयम ची क्षमता वाढवा.
६) कोरोना कालावधीमधील शिक्षण घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना भत्ता व शिष्यवृत्ती मिळावी तसेच मागील वर्षाची व चालू वर्षाची थकित वसतिगृह व स्वंयम योजनेची DBT विद्यार्थ्यांना तात्काळ देण्यात यावी.
७) वसतिगृहात प्रवेश मिळाल्यापासून नव्हे तर महाविद्यालयात प्रवेश दिल्यापासून विदयार्थ्यांना D.B.T रक्कम देण्यात यावी.
८) सेन्ट्रल किचन व जेवणाची DBT बंद करून प्रत्येक वसतिगृहात जेवण सुरु करा.
९) आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांची DBT तात्काळ अदा करा. व सर्व सोयीसुविधा पुरावा.
१०) घोडेगाव प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत विद्यार्थी क्षमता वाढवून ६००० विद्यार्थी करा.
११) शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे खेळाचे साहित्य पुरवण्यात यावे व मोफत व नियमित आरोग्य सेवा मिळाव्यात..
१२) जिल्ह्यातील सर्व वसतिगृह अंतर्गत सुसज्य ग्रंथालये, संगणक कक्ष, जिम व अभ्यासिका तयार करण्यात याव्यात. वसतिगृहात अभ्यासाचे, शिस्तीचे व खेळीमेळीचे वातावरण निर्मिती करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
१३) सर्व मुलींच्या वसतिगृहांत व शासकीय व अनुदानीत आश्रमशाळांत सॅनिटरी नॅपकिन मशीन व सॅनिटरी नॅपकिन डिसपोजिंग मशीन बसवण्यात याव्यात. व त्याचे वापरविषयीचे प्रशिक्षण प्रत्येक वर्षी वसतिगृह पातळीवर देण्यात यावे.
१४) सर्व आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थी प्रतिनिधी, सर्व गृहपाल, प्रकल्प कार्यालयाचे सबंधित अधिकारी व संघटनेचे प्रतिनिधी यांची ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक महिन्यात बैठक घेण्यात यावी.
१२) सर्व वसतिगृहात CCTV कॅमेरे बसवावेत तसेच सुरक्षारक्षक, सफाई कामगार इ, कर्मचारी पुरविण्यात यावे.
१३) प्रकल्प कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय,निमशासकीय आश्रमशाळांच्या अडचणी सोडवून तेथील कर्मचार्यांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात.
१४) दरवेळी सुट्टीवरून वसतिगृहांत व आश्रमशाळेत येताना मागितली जाणारी मुलींची प्रेग्नेन्सी मेडिकल टेस्ट यांसारख्या विविध प्रकारच्या टेस्ट बंद करा तसेच सर्व मुलींची आरोग्य तपासणी मोफत करावी.
१५) पुणे विद्यापीठाच्या परिसरात शासकीय वसतिगृह सुरू करा. कोरेगाव पार्क येथे नवीन शासकीय इमारतीत १५०० क्षमतेचे वसतिगृह उभे करा.
१६) पुढील वर्षी वस्तीगृह प्रवेश प्रक्रिया वेळेवर सुरु करून अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या.
१७) विद्यार्थ्यांची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी प्रकल्प स्तरीय समितीमध्ये SFI विद्यार्थी संघटनेच्या किमान २ प्रतिनिधींना घेण्यात यावे.
१८) आश्रमशाळेतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शाळेच्या ठिकाणी शिक्षकांना मुक्कामी राहण्यासोबतच इतर सर्व नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करा.
CRPF : केंद्रीय राखीव पोलीस दलात 9212 जागांसाठी मेगाभरती
सीमा सुरक्षा दलात 1524 जागांसाठी भरती; 10 वी उत्तीर्णांना संधी
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये 5000 पदांसाठी भरती सुरु
