बार्शी : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक महत्वाच्या मागण्यांसाठी ग्रामविकास मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय एक दुसऱ्यावर जबाबदाऱ्या ढकलत आहेत. आंदोलनास मनाई करण्यात येते, मंत्री महोदयांची भेट होत नाही, चर्चा होत नाही. यातून ग्रामपंचायत कर्मचारी आर्थिक अरिष्टात ढकलला जात आहे. म्हणून, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे लक्ष्य वेधण्यासाठी कोल्हापूर येथील बिंदू चौकात दि. ०१ जाने. २०२२ पासून दिल्ली स्थित शेतकरी आंदोलनाच्या धर्तीवर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार आयटक प्रणित राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने व्यक्त केला आहे.
गंभीर प्रश्न खदखदत आहेत मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याविषयी
विनंती केल्यानंतरही त्यांच्याकडूनही कसलाच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे आयटक चे म्हणणे आहे.
कर्मचा-यांना वेतनण श्रेणी, किमान वेतनाची फरक, किमान वेतन मिळण्यासाठी अडथळा करणारा २८ एपिल २०२० चा शासन निर्णय रद करा, यावलकर समितीच्या शिफारसी नुसार लोकसंख्येचा जाचक आकृतीबंध रद्द करा, १००%, राहणीमान भत्ता शासनाने द्यावा, गॅच्युईटीसाठी असणारी १० कर्मचाऱ्यांची आणि कमाल पन्नास हजार रूपयांची कमाल मर्यादेची अट रद्द करा, भनिनि खात्यात गा.पं. कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा मागील फरकासह जमा करा, दिपक म्हैसेकर समितीच्या अहवालानुसार ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना द्या, कायम स्वरूपी विमा योजना लागू करा, कोरोना काळात कार्यरत असतांना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना पन्नास लाखाचे अर्थसाहय करा, ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवत सामावून घ्या, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
पत्रकावर संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. कॉ. तानाजी ठोंबरे, सरचिटणीस कॉ. नामदेव चव्हाण, संघटन सचिव कॉ. ए.बी. कुलकर्णी, उपाध्यक्ष कॉ. बबन पाटील, सचिव कॉ. अँड. राहुल जाधव, कॉ. श्याम चिंचणे, कॉ. नामदेव गावडे, कॉ. शिवाजी पाटील, कॉ. भिकाजी कुंभार , भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. सतिशचंद्र कांबळे आणि आयटकचे कॉ. दिलीप पवार यांच्या सह्या आहेत.