आंबेगाव : निराधार पेन्शन योजनेच्या रकमेत वाढ करा, अशी मागणी किसान सभेच्या राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. तसेच निवेदन नायब तहसीलदारांमार्फत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात निराधारांसाठी, ५ प्रकारच्या पेन्शन योजना आहेत. या पेन्शनचा गरीब, वृद्ध, विधवा महिला, अपंग, निराधार व्यक्तींना जगण्यासाठी आधार आहे. परंतु येणाऱ्या अर्थसंकल्पात, अतिशय तुटपुंजे असलेली रक्कम महागाईच्या पार्श्वभूमीवर वाढविण्याची गरज आहे, व त्यातील जाचक अटी दूर करण्याची आवश्यकता आहे.
हिरडा नुकसान भरपाई साठी मंत्रालय स्तरावर होणार बैठक – अजित नवले
निराधार पेन्शन फक्त १००० रूपये व त्या महिलेला मूल असेल तर १०० रुपये जास्त दिले जातात. तर १००० रुपये म्हणजे दिवसाला फक्त ५८ रुपये रक्कम दिली जाते. आजच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अतिशय हास्यास्पद व संतापजनक असल्याचे किसान सभेचे जिल्हा सचिव डॉ. अमोल वाघमारे म्हणाले.
त्यामुळे किमान १०० रुपये रोज या दराने महिन्याला ३ हजार रुपये पेन्शन दिली जावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
रशिया युक्रेन युद्धामुळे खाद्य तेलाचे भाव गडगडले !
शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे महागाई भत्ता दिला जातो त्याप्रमाणे दरवर्षी या पेन्शन रकमेत वाढ नैसर्गिक रीतीने असावी, कारण निराधार व्यक्ती संघर्ष करू शकत नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी या पेन्शनमध्ये २० टक्के वाढ करण्यात यावी, असेही म्हटले आहे.
तसेच किसान सभेने म्हटले आहे की, या निराधार पेन्शन मध्ये उत्पन्नाची अट 21,000 रुपये आहे, म्हणजे दिवसाला ५८ रुपये उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीलाच हे पेन्शन मिळते. इतके कमी उत्पन्न कोणाचेच नसते. त्यामुळे अनेक गरीब कुटुंब या पेन्शनपासून वंचित झाले आहेत. जुन्या काळी लावलेली, ही उत्पन्नाची अट आता बदलत्या स्थितीत वाढवायला हवी. आज-काल, अनेक महत्त्वाच्या शासकीय योजनांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट एक लाख रुपये आहे. तीच एक लाख रुपयांची उत्पन्नाची अट या पेन्शन योजनांसाठी लागू करा, असेही म्हटले आहे.
इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नाशिक मध्ये विविध पदांसाठी भरती, असा करा अर्ज !
तसेच बिहार, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र, तेलंगणा समवेत बऱ्याच राज्यांनी उत्पन्नाची अट आणि पेन्शनची रक्कम वाढवली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही जर उत्पन्नाची अट एक लाख केली तर अनेक गरजू कुटुंब त्यात सामावले जाऊ शकतील, याकडे किसान सभेने लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्रात सर्वात गरीब व निराधार वर्गासाठी या योजनेचा आधार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने या पेन्शनमध्ये वाढ करावी व उत्पन्नाची मर्यादा वाढवा, अशा मागण्यांचे निवेदन किसान सभा, आंबेगाव तालुका समितीचे उपाध्यक्ष राजू घोडे, भारती बाळापुरे, दिव्या जाधव, नंदन लोंढे, महेश गुंजाळ यांनी नायब तहसीलदार यांना दिले आहे.
“या” राज्याचे अधिवेशन मध्यरात्री २ वाजता होणार, इतिहासातील पहिलीच वेळ ठरणार
12 वी पास विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी ! 5000 पदांसाठी मेगा भरती