– राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे मागणी
– महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निवेदन
पिंपरी चिंचवड : राज्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून महापालिका हद्दींमध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी सुरू असलेल्या आवास योजनांवरील मेट्रो अधिभार तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना याबाबत निवेदन पाठवण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे. याकरिता केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली आहे. तसेच, राज्य शासनाकडून म्हाडा, सिडको आदी संस्थांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या दरांत राबवण्यात येणाऱ्या आवास योजनांसाठी लाभार्थींकडून मुद्रांक शुल्क आकारताना मेट्रो अधिभार आकारण्यात येत आहे. परिणामी, गोरगरिब लाभार्थ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
राज्यात मेट्रोचे काम सुरू असलेल्या महानगरपालिकांच्या हद्दीमधील दस्तखरेदी, गहाणखताच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का मेट्रो अधिभार लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. कोविड काळात या अधिभारातून सवलत दिली होती. मात्र, या सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली आहे. आता राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे दि.१ एप्रिलपासून मेट्रोचे काम सुरू असलेल्या क्षेत्रांमध्ये एक टक्का अधिभार लावला जात आहे. या निर्णयाचा फटका सर्वच घटकांना बसणार आहे. परंतु, गोरगरिब नागरिकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थींना आर्थिक फटका बसणार आहे.
लाभार्थींमध्ये नाराजीचा सूर…
वास्तविक, अल्पउत्पन्न गटातील असंख्य गरजू नागरिकांना सदनिकेसाठी भराव्या लागणाऱ्या ६ ते ७ लाखापर्यंतच्या रकमेसाठी बँकाची पायपीट करावी लागत आहे. अनेक लाभार्थींना कर्ज उपलब्ध होत नाही. त्यांना पैशाची जमवाजमव करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत मेट्रो अधिभाराच्या रुपाने आणखी आर्थिक बोजा लाभार्थींवर पडला आहे. परिणामी, संबंधित नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे योजनांचा मूळ उद्देश साध्य होणार नाही. राज्य शासनाने मेट्रोचे काम सुरू असलेल्या महापालिका हद्दीत मुद्रांक शुल्क आकारताना प्रधानमंत्री आवास योजना, म्हाडा, सिडको आदी गरिबांसाठी असलेल्या आवास योजनांना मेट्रोचा अधिभार लावू नये. गरीब नागरिकांच्या घरांबाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या पुढाकाराने सुरू असलेल्या संबंधित योजना सरसकट मेट्रो अधिभारातून वगळण्यात याव्यात, अशी आमची आग्रही मागणी आहे, असेही आमदार महेश लांडगे यांनी म्हटले आहे.