सर्वांच्या विचार आणि स्वप्नातील महाराष्ट्र घडवणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नंदुरबार, 15 – इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावामुळे लोक त्यांच्या बोली भाषेपासून दूर जात आहेत, आपल्या बोली भाषा नाहीशा झाल्या तर संस्कृती नष्ट होईल. म्हणून नवीन पिढीला मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भाषा शिकण्याबरोबरच आपल्या बोली भाषा समृद्धपणे जोपासण्याचे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. नंदुरबार येथे आज राज्यस्तरीय ‘जनजातीय गौरव दिवस व आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवा’च्या उद्घाटन प्रसंगी राज्यपाल बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, राज्यपाल यांच्या सचिव श्वेता सिंघल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, स्वातंत्र्य लढ्यातील आदिवासी समुदायांचे योगदान साजरे करण्यासाठी आणि त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी 15 नोव्हेंबर हा दिवस “आदिवासी जनजातीय गौरव दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर्षी आदिवासी विकास विभागाने 15 ते 17 नोव्हेंबर या कालावधीत हा गौरव दिवस व सांस्कृतिक महोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी आदिवासी विकासासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. आज या सर्व योजना आणि आदिवासी संस्कृतीचा जागर आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून होत आहे. शासन आदिवासी बांधवांना शिक्षित, कौशल्ययुक्त आणि सक्षम करण्यासाठी एकत्रित काम करत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामूहिक प्रयत्नांनी आदिवासी बंधू-भगिनी इतिहासाची दिशा बदलतील आणि त्यांच्या कामगिरीने देशाला अभिमान वाटेल, असेही यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.
राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, आदिवासी विकास विभाग 1 हजारहून अधिक शाळा चालवत आहे. राज्यात 499 सरकारी आश्रमशाळा आणि 538 सरकारी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. तसेच 73 ‘नमो शाळा’ आहेत, ज्या विज्ञान केंद्र म्हणून आज कार्यरत आहेत. सुपर-50 प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘जेईई’आणि ‘एनईईटी’परीक्षांसाठी तयार केले जात आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती, ‘मेस्को’सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण केंद्रे, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातर्फे आदिवासी युवकांसाठी ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण आदी कार्यक्रम राबविले जात आहेत. आदिवासी मुला-मुलींमध्ये क्रीडा आणि साहसी खेळांमध्ये प्राविण्य मिळवण्याची नैसर्गिक क्षमता आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी चंद्रपूरच्या आश्रमशाळेतील 5 विद्यार्थ्यांनी एव्हरेस्टवर यशस्वी चढाई केली होती. आमचे तरुण धनुर्विद्या आणि इतर खेळांमध्येही चांगली कामगिरी करत आहेत. आदिवासी विकास आयुक्तालय साहसी क्रीडा उपक्रम आणि प्रशिक्षणाद्वारे युवा नेतृत्व कार्यक्रमात उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मिशन शौर्य’अभियान राबवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्पर्धा परीक्षांसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण, यात मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत, तरुण उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी अनेक सरकारी योजना असल्याचे सांगून राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, आजच्या काळात आदिवासी कला, चित्रकला, शिल्पकला, लोकगीते, लोकनृत्य यांची मागणी वाढत आहे. आदिवासी बांधवांनी आपली भाषा, कला, नृत्य आणि संस्कृती जपण्याचे काम केले तर त्यातून त्यांना चांगले उत्पन्न मिळण्यासही मदत होईल. अनेक आदिवासी बांधवांना शेती, रेशीम, मध निर्मिती इत्यादींचे पारंपरिक ज्ञान आहे. आदिवासी उत्पादने आणि कलांचे ‘जिओग्रफिकल इंडीकेशन’आदिवासी बांधवांना समृद्ध करेल. तसेच कृषी प्रक्रिया हे आणखी एक क्षेत्र आहे जे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवू शकते, असे त्यांनी नमूद केले. सर्व प्रकारच्या व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
सर्वांच्या विचार आणि स्वप्नातील महाराष्ट्र घडवणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व सर्व जाती-जमातींच्या विचारांचा आणि स्वप्नातला महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले. आदिवासी बांधवांचा गौरव वाढवतानाच त्यांच्या विकासासाठी जनजातीय गौरव दिवस व सांस्कृतिक महोत्सवसारख्या अभियानाच्या रुपाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले जात आहे. त्यासाठी सर्वांचा विकास हे उद्दीष्ट ठेऊन सुरु असलेले केंद्र सरकारचे काम आम्हाला निरंतर प्रेरणा देत आहे. राज्य शासनसुद्धा याच भूमिकेतून आदिवासी, शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्यासाठी काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी बांधवांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यासोबतच आदिवासी जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी शासन सकारात्मक प्रयत्न करीत आहे. आदिवासी बांधवांना स्वातंत्र्याची, स्वाभिमानाची वाट दाखवणाऱ्या भगवान बिरसा मुंडा यांच्या नावे राज्यातील आदिवासी बहुल 17 जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी ‘भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना’ राबवित आहोत. एकूण 5 हजार कोटी रुपयांची ही योजना असून 6 हजार 838 किलोमीटर लांबीचे रस्ते या योजनेतून बांधले जाणार आहेत. आदिवासी आश्रमशाळांचे बळकटीकरण करून त्यातील 250 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
आदिवासी बांधवांच्या संस्कृतीत आपल्या मातीचा गंध आहे. आजच्या हवामान बदलाच्या काळात प्रत्येकाने आदिवासी समाजाची जीवनशैली आणि वनसंवर्धनाबाबतची त्यांची जिद्द यापासून धडा घेण्याची गरज आहे. आपली माती, जंगल, संस्कृती राखण्याचे काम आदिवासी बांधव शेकडो वर्षांपासून करत आहेत. त्यांनी संस्कृती बरोबरच जंगलातील निसर्गसंपदाही जतन केली आहे, तिचे संवर्धन केले आहे. त्यांच्या योगदानामुळेच आज आम्ही समृद्ध वनसंपदा पाहू आणि अनुभवू शकतो, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.
नंदुरबार जिल्हा आपल्या स्थापनेचा रौप्य महोत्सव साजरा करत असून, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच येथील घरकुल व स्मशानभूमींना जागा देण्यासाठी येणाऱ्या काळात नियोजन केले जाईल. तापी नदीवरून पाणीपुरवठा योजनेसाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासोबतच दुष्काळाच्या परिस्थितीत शासन जिल्हावासीयांच्या व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
देशात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य अग्रेसर – डॉ. विजयकुमार गावित
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, देशात वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आपले राज्य अग्रस्थानी आहे. आजतागायत मान्य करण्यात आलेल्या वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची संख्या १ लाख ९८ हजार ९९१ असून, १ लाख ९८ हजार २३२ मान्य दावेधारकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी १ लाख ६७ हजार ३०१ दावेधारकांना सातबाराचे वाटप करण्यात आले आहे. सामूहिक वनहक्क मान्य दाव्यांची संख्या ८ हजार ६२४ आणि मंजूर वन क्षेत्र १३ लाख ५७ हजार ६३ हेक्टर इतके आहे. देशात आपल्या राज्याने स्वतंत्रपणे पुढाकार घेत सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.