औरंगाबाद : स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी (पीसीपीएनडीटी) कायदानुसार इंदोरीकरांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल व नोटीस जारी केली आहे. महा अंनिस ने कायदेशीर पाठपुराव्याला यश असल्याचे म्हटले आहे.
महिलांसंदर्भात अपमानास्पद बोलण्याविरोधात कलम २८ नुसार जिल्हा शल्य चिकित्सकांना नोटीस दिली. त्यानंतर जून २०२० मध्ये संगमनेर तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी संगमनेर येथील न्यायालयात पीसीपीएनडीटी कायदाचे कलम २८ नुसार इंदोरीकर विरोधात गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याचे कामी संगमनेर येथील न्यायालयात इंदोरीकर विरोधात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्या. त्या आदेशाच्या विरोधात इंदोरीकरांनी जिल्हा न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. इंदोरीकरांचा सदर पुनर्विचार अर्ज जिल्हा न्यायाधीशांनी ३० मार्च २०२० रोजी होऊन मान्य करणारा निकाल दिला.
स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी (पीसीपीएनडीटी) कायदानुसार इंदोरीकरांच्या बाजूने अहमदनगर जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालानुसार विरोधात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एप्रिल अखेर याचिका दाखल केली गेली. याचिकेत निवृत्ती देशमुख इंदोरीकर, संगमनेरचे वैद्यकीय अधिकारी व महाराष्ट्र शासन हे प्रतिवादी आहेत. याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांनी ५ मे २०२१ रोजी घेतली असुन सर्व प्रतिवादींना नोटीस काढण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने आठ आठवड्याचा वेळ दिला असुन पुढील सुनावणीची नियोजित तारीख २९ जुन २०२१ आहे. सदर याचिकेच्या सुनावणीचे काम महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात कार्यरत ॲड. नेहा कांबळे व ॲड जितेंद्र पाटील काम पाहत आहेत.
भारताच्या केंद्र सरकारने मंजुर करून लागु केलेल्या स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी (पीसीपीएनडीटी) कायदा निर्मितीमागे सातत्याने घसरत गेलेला आणि गंभीर स्थितीत पोहोचलेला आपल्या देशातील स्त्री-पुरुष जन्मदराचे मुळ कारण राहिले आहे. आपल्या पुरूषसत्ताक समाजात मुलांचा तुलनेत मुलींचे कमी झालेले जन्म प्रमाण हे समाजात अनेक समस्यांना कारणीभुत ठरते आहे. तसेच त्यामुळे स्त्री पुरूष समानतेच्या तत्वाला हरताळ फासला जातो. त्या विरोधात उभ्या राहीलेल्या देशभरातील स्त्रीवादी चळवळी आणि संघटना, समुहांच्या प्रयत्नांतून व दबावातून स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी (पीसीपीएनडीटी) कायदा निर्माण झालेला आहे. त्यासोबत कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे देखील आवश्यक आहे.
तसेच कायद्यातील तरतुदीचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती, प्रवृत्तीच्या विरोधात कारवाई होणे अपेक्षित आहे. तरच भारतीय संविधानाच्या प्रकाशात अभिप्रेत असलेले कायद्याचे राज्य प्रत्यक्षात आणता येणे शक्य आहे. सदर प्रकरणात स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी (पीसीपीएनडीटी) कायदानुसार आणि इतर पूरक कायद्यांच्या तरतुदीनुसार न्यायालयीन प्रक्रियातुन जबाबदार संबंधितांबद्दल निर्णय मिळेल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि संघटनेच्या बुवाबाजी विरोधी संघर्ष विभागाच्या राज्य कार्यवाह ॲड. रंजना पगार- गवांदे यांनी व्यक्त केली आहे.
तसेच ॲड. मनिषा महाजन म्हणाल्या की, “महिलांबद्दल अपमानास्पद बोलणाऱ्या, तसेच लिंगभेदाच्या पुरस्कार करणाऱ्या इंदोरीकर महाराजांवर कडक कायदेशीर कारवाई झाल्यास, कायद्याचा भंग करून समाजात लिंगभेद, महिलांविषयी चुकीचे व अपमानास्पद बोलणाऱ्यांवर वचक बसणार आहे. महाराष्ट्र अंनिस याकामी महत्त्वाची भूमिका बजावत असून सतत पाठपुरावा करत आहे.”