---Advertisement---
मुंबई : राज्य शासकीय सेवेतील गट-अ, गट-ब आणि गट- क मधील ज्या कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विहित मुदतीत संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ न रोखल्यामुळे त्यांना अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता.
या शासन आदेशास स्थगिती देण्यात आली आहे, असे सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाने आज दि. 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
---Advertisement---