Good news : इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाला महायुती सरकारचा ‘ग्रीन सिग्नल’ पर्यावरण विभागाची ‘एनओसी’ अखेर मिळाली

आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश (Good news)

पिंपरी चिंचवड / क्रांतीकुमार कडुलकर : पिंपरी-चिंचवडकरांसह राज्यातील वारकरी सांप्रदायाचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. नदी सुधार प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरण विभागाची बहुप्रतिक्षीत ‘एनओसी’ अर्थात ना हरकत दाखला मिळाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची कार्यवाही सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Good news)

भोसरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार महेश लांडगे यांनी २०१७ मध्ये महानगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी ‘‘भोसरी व्हीजन- २०२०’’ अभियान हाती घेतले होते. त्यामध्ये ‘नमामी गंगा’ प्रकल्पाच्या धर्तीवर ‘नमामी इंद्रायणी’ प्रकल्प हाती घेण्याचा संकल्प करण्यात आला होता.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, आळंदी नगरपरिषद, पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचा विकास आराखडा (डीपीआर) मंजूर करण्यात आला आहे. इंद्रायणी नदीची शहरातील लांबी : २०.६ किमी असून, नदी काठची एक बाजू महापालिका व दुसरी बाजु पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे नदीसुधार प्रकल्प संयुक्तपणे राबवण्यात येत आहे.

‘कन्सेप्ट मास्टर प्लॅन’ ला मिळाली बळकटी

आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने २०१८ मध्ये ‘नमामी इंद्रायणी’ प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ मंजूर करण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाची ‘एनओसी’ प्रलंबित होती. त्यामुळे विधानसभा अधिवेशनामध्ये आमदार लांडगे यांनी सातत्त्याने आवाज उठवला. त्याला यश मिळाले. प्रशासनाने टोपोग्राफी सर्व्हे, जिओटेक्निकल सर्व्हे, बेसमॅप, लॅन्डयुज, प्रकल्प आराखडा, नकाशे तसेच कन्सेप्ट मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. आता कन्सेप्ट मास्टर प्लॅनसाठी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या समितीकडून पर्यावरण ना हरकत दाखला (Environmental Clearance) मिळणे आवश्यक होते. आता प्रकल्पाच्या निविदा प्रसिद्ध करुन कामाला सुरूवात करता येणार आहे.

प्रतिक्रिया

भारतीय संस्कृतीमध्ये नदीला मातास्वरुप मानले आहे. इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. प्रकल्पाच्या ‘डीपीआर’पासून पालिका ते पार्लमेंट सातत्याने पाठपुरावा केला. २०१८ मध्ये महानगरपालिका प्रशासनाकडून सल्लागार नियुक्ती झाली. पण, राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात अडीच वर्षे हा विषय प्रलंबित राहीला. तसेच, तांत्रिक अडचणींमुळे पर्यावरण विभागाची ‘एनओसी’ लांबवणीवर पडली होती. याबाबत आम्ही विधिमंडळ अधिवेशन आणि राज्याचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती. त्याला यश मिळाले आहे. आता लवकरच प्रकल्पाच्या निविदा प्रसिद्ध करुन कामाला सुरूवात करता येणार आहे.‘‘भोसरी व्हीजन- २०२०’’ अंतर्गत पाहिलेले आणखी एक स्वप्न ‘‘नमामी इंद्रायणी’’ प्रकल्पाला आता बळकटी आहे, याचा आनंद आहे. प्रशासनाने हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करावा, अशी अपेक्षा आहे.

– महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.