नवी दिल्ली : पॅरिस-फ्रान्समध्ये राफेल करारावरून चौकशी सुरु करण्यात आलेली आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका न्यायाधिशाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे फ्रान्सच्या पीएनएफने (पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विसेज) सांगितले आहे. त्यामुळे आता फ्रान्सच्या आजी माजी पंतप्रधानांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
फ्रेंच माध्यमाच्या माहितीनुसार, या करारात भ्रष्ट्राचारा व्यतिरिक्त पक्षपात करण्याच्या आरोपांची देखील चौकशी करण्यात येणार असल्याचे पीएनपीने म्हटले आहे.
फ्रेंच एनजीओ शेरपाने केली होती तक्रार
संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी फ्रेंच एनजीओ शेरपाने तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर मीडियापार्ट संबंधित प्रकरणावर सलग अहवाल प्रसिद्ध केला होता. परंतु, पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विसेजने चौकशीच्या मागणीला फेटाळून लावले होते.
फ्रान्स आणि भारतात राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी ५९ हजार कोटी रुपयांचा करार झाला होता. यावेळी फ्रांस्वा ओलांद हे पंतप्रधान तर इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे अर्थमंत्री असून त्यांनीच या करारावर सही केली होती. त्यामुळे आजी माजी पंतप्रधानांची चौकशी केली जाणार असून त्यांना याची उत्तरे द्यावी लागणार आहे.
या करारानुसार भारताला फ्रान्सकडून ३६ राफेल मिळणार होते. परंतु, भारतीय वायूसेनेला आतापर्यंत केवळ २१ राफेल लढाऊ विमान उपलब्ध झाले आहे. भारताने २०१६ मध्ये दसॉ एव्हिएशन कंपनीकडून या राफेलाची खरेदी केली होती.
दरम्यान, राफेलच्या या करारावर काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी आरोप केले होते. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर याप्रकरणी टिकेची झोड उठवली होती.