सरपंच आणि सदस्यपदाच्या लिलावप्रकरणी उमराणे व खोंडामळी ग्रामपंचायतीची निवडणूक रद्द
मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे (ता. देवळा) आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी (ता. नंदुरबार) या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच व सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबद्दलचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे या ग्रामपंचायतींची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.
मदान यांनी सांगितले की, उमराणे आणि खोंडामळी ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच व सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याचबरोबर आयोगाकडे तक्रारीदेखील प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आयोगाने अहवाल मागविले होते. जिल्हाधिकारी, निवडणूक निरीक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांचा अहवाल; तसेच विविध कागदपत्रे आणि ध्वनिचित्रफितींचे अवलोकन केल्यानंतर या ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. खोंडामळी येथील लिलावप्रकरणी आधीच नंदुरबार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आता अधिक तपास करून भारतीय दंड विधानाचे कलम 171 (क) अथवा अन्य कायद्यांतील तरतुदींनुसार संबंधितांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करून आयोगास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश नाशिक आणि नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.
केवळ काही ग्रामस्थांच्या एकतर्फी दबावात्मक निर्णयामुळे इच्छुक उमेदवारांना मुक्त वातावरणात निवडणूक लढविण्यापासून आणि मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार या दोन्ही गावांमध्ये झाला आहे. यातून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध होत आहे. अशा प्रकारांमुळे निवडणूक लढविण्याची सर्वांना समान संधी प्राप्त होऊ शकत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणूक घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. ही संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने या दोन्ही ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे, असे मदान यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोग केलेली कारवाई योग्यच पण…
निवडणूक आयोगाने केलेली कारवाई योग्यच आहे. परंतु राज्यात अशा प्रकारची दोनच घटना समोर आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी राजकीय दबाव, गटातटाच्या राजकारणामुळे निवडणूका बिनविरोध करण्यात आल्या असल्याचे या प्रकरणावरुन झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने गुप्तचर यंत्रणेच्या माध्यमातून अशा घटनांना आळा घेणे गरजेचे आहे.