Monday, February 10, 2025

Ethanol Fuel : सरकारचा इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम देशाच्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबन कमी करेल

नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) – केंद्र सरकारने संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेट कमिटीने इथेनॉल खरेदीसाठी सुधारित किमतींची मंजुरी दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Ethanol Fuel)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेयर्सने बुधवारी साखरेच्या उपउत्पादन असलेल्या इथेनॉलच्या किमतीत वाढ करण्यास मंजुरी दिली. यामुळे इथेनॉल पुरवठा करणाऱ्यांना अधिक फायदेशीर दर मिळतील, तसेच शेतकऱ्यांच्या लागवडीच्या खर्चाची भरपाई होईल.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोग्रामद्वारे सी-हेवी मोलॅसिसची किंमत 56.58 रुपये प्रति लीटरवरून 57.97 रुपये प्रति लीटर करण्यात आली आहे. या विषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सरकार हरित ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. तसेच कच्च्या तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी होऊन परकीय चलनाची बचत होण्यास मदत मिळणार आहे.तसेच,
इथेनॉल मिश्रणाच्या कार्यक्रमाच्या वाढीसाठी इथेनॉल वाफसुद्धा 1713 कोटी लिटर प्रति वर्ष करण्यात येणार आहे. तसेच इथेनॉलच्या कमतरते असलेल्या राज्यांमध्ये समर्पित इथेनॉल कारखाने स्थापित करण्यासाठी दीर्घकालीन करार केले जातील, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कॅबिनेटच्या एका निवेदनानुसार, इथेनॉल मिश्रणामुळे 2014-15 ते 2023-24 या कालावधीत अंदाजे 14.4 अब्ज डॉलरची विदेशी चलनाची बचत झाली आहे.

Ethanol Fuel

पंतप्रधान मोदींनी 2021 मध्ये 2025-26 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रण करण्याचे लक्ष्य लवकर साध्य करण्याची घोषणा केली होती, जे पूर्वी 2029-30 पर्यंत साध्य होणार होते.

सरकारने 2021 मध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी एक सुधारित योजना जाहीर केली होती, ज्यात साखर कारखान्यांना इथेनॉल ब्लेंडिंग कारखाने स्थापनेसाठी स्वस्त कर्जे दिली जात आहेत.
इथेनॉल धान्यांसारख्या कच्च्या मालावरून देखील बनवता येतो. एक वर्षापूर्वी, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाच्या सुमारे 3% धान्य आधारित होता, मुख्यतः सरकारी धान्य साठ्यावरून. खाद्य मंत्रालयानुसार, 2025 पर्यंत सुमारे 6 मिलियन टन साखरेच्या उपउत्पादनांचा (किंवा एकूण 18%) वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी होईल.

याच बरोबर मोदी सरकारने देशातील खनिजांच्या शोधाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 16,300 कोटी रुपयांच्या नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशनलाही मान्यता दिली आहे. यामुळे देशातील महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधासाठी अधिक प्रयत्न करता येणार आहे.

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles