पुणे : कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शासनाने शिक्षण हक्क कायदा केला आहे. परिपूर्ण विकासासाठी शिक्षण सर्व समावेश झाले पाहिजे, असे प्रतिपादन न्यायमूर्ती श्रीमती पल्लवी आर सूर्यवंशी यांनी केले.
आजही समाजामध्ये शिक्षणापासून वंचित असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. वय वर्षे ६ ते १४ या गटामध्ये मुलांना मोफत, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळाले पाहिजे. आपल्याला आई वडिलांनी शिक्षण दिले आहे, संविधानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. शिक्षणाशिवाय हा अधिकार पूर्ण होत नाही. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायदा (RIGHT TO EDUCATION) संमत करून
सर्वांना सहज शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाने शिक्षण हक्क कायदा संमत केला,खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल व वंचित वर्गातील मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. याद्वारे केवळ गरीब विद्यार्थ्यांनाच शालेय शिक्षणाच्या उत्तम सुविधा मिळतील असं नाही तर, उच्च वर्गातील मुलांमध्ये उदारवृत्ती, आत्मीयता आणि समाजभान निर्माण होण्यास मदत होईल.
कोणत्याही परिस्थितीत आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना शाळा प्रवेश देताना कायदा बाह्य नियम करता येणार नाहीत. इंग्रजी सह सर्व भाषिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. असे वडगांव मावळ दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशा श्रीमती पल्लवी आर सूर्यवंशी यांनी ऑनलाइन “राईट टू एज्युकेशन” या विषयावर व्याख्यान देताना सांगितले.
बाबुराव घोलप महाविद्यालय सांगवी यांच्या वतीने “राईट टू एज्युकेशन” या विषयावर आयोजित व्याख्यानमालेत त्यास बोलत होत्या. विशेषतः मुली व दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना मिळणारी संधी, विकसनशील व विकसित देशातील शिक्षण पद्धती या मधील फरक स्पष्ट करत परिपूर्ण विकासासाठी प्रात्यक्षिक शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे, सर्वप्रथम सर्व समावेशक शिक्षण उपलब्ध झाल्यानंतर व्यक्तीचे जीवन अर्थपूर्ण बनते असे मत व्यक्त करत भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांची सविस्तर मांडणी उपस्थितांसमोर केली.
त्याचबरोबर कायद्यातील शिक्षणा संबंधित तरतुदी व महत्व, विशेषतः मुली व दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना मिळणारी संधी, विकसनशील व विकसित देशातील शिक्षण पद्धती या मधील फरक स्पष्ट करत परिपूर्ण विकासासाठी प्रात्यक्षिक शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे, असे मत मांडले. या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी व्हावी याकरिता अशा प्रकारच्या उपक्रमांची नितांत गरज आहे.
घोलप महाविद्यालयामध्ये राईट टू एज्युकेशन विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन नेहमी नाविन्यपूर्ण उपक्रम आयोजित करण्यामध्ये आघाडीवर असलेल्या पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या सांगवी येथील बाबुरावजी घोलप महाविद्यालयामध्ये वाणिज्य विभाग, वडगाव मावळ लिगल प्रॅक्टिशनर्स असोशिएशन, वडगाव मावळ बार असोसिएशन व विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘पॅन इंडिया जनजागृती व व्याप्ती मोहिम’ अंतर्गत वडगाव मावळ दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या सहा. न्यायाधीश पी. एम. सुर्यवंशी यांच्या ‘राईट टू एज्युकेशन’ या विषयावर विशेष ऑनलाईन व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले.
वडगाव मावळ दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश सी. आर. उमरेडकर यांच्या हस्ते या व्याख्यानाचे उद्घाटन झाले. यावेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नितीन घोरपडे, उपप्राचार्य डॉ. लतेश निकम, सकाळ सत्र प्रमुख डॉ. वंदना पिंपळे, समन्वयक प्रा. अमृता इनामदार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
व्याख्यानाचे प्रास्ताविक करत असताना वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉ. वंदना पिंपळे यांनी सर्वप्रथम ‘राईट टू एज्युकेशन’ विषयावर आयोजित या व्याख्यानाचे उद्देश व महत्त्व स्पष्ट केले. उपस्थितांना मार्गदर्शन करत असताना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नितीन घोरपडे यांनी ‘राईट टू एज्युकेशन ॲक्ट’ पारीत करण्यामागील शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच या मूलभूत हक्कामुळे शिक्षणापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळणार आहे, असे नमूद करत या कायद्यामधील महत्त्वाच्या तरतुदी वर भाष्य केले.
या व्याख्यानाकरिता वडगाव मावळ दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) पी.एस.देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश बी.व्ही.बुरांडे सह दिवाणी न्यायाधीश जे.एस.कातकर, विधी सेवा अधिकारी सुनिल केवटे यांची विशेष उपस्थिती होती.
वडगाव मावळ लीगल प्रॅक्टिशनरचे अध्यक्ष ॲड. विठ्ठल पिंपळे व वडगाव मावळ बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. तुकाराम काटे यांनी या व्याख्यानाच्या आयोजनासाठी विशेष पुढाकार घेतला. या व्याख्यानाचे सूत्रसंचलन प्रा. अमृता इनामदार तर आभार प्रदर्शन ॲड. महेंद्र खांदवे यांनी केले.
झूम ॲप व यू – ट्युब लाईव्ह द्वारे सुमारे २२० पेक्षा जास्त विद्यार्थी, शिक्षक व वकील या व्याख्यानामध्ये सहभागी झाले होते. सदर कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी डॉ. नरसिंग गिरी, प्रा. प्रकाश पांगारे, प्रा. सोनल कदम, प्रा. किर्ती करंजावणे, लेफ्ट. विठ्ठल नाईकवाडी, वीरेन चव्हाण यांनी परिश्रम घेतले.