डॉ.पायल तडवी ह्या आदिवासी समाजातील डॉक्टरचा जातीय छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या जातीयवादी उच्च वर्णीय आरोपींना राज्यातील कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशास महाराष्ट्र सरकारने परवानगी देऊ नये व कोणत्याही स्थितीत जातीयवादी व गुन्हागरी प्रवृत्तींना पाठीशी घालू नये.
दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात तिन्ही आरोपी जातीयवादी डॉक्टरांच्या केस मध्ये सुनावणी झाली. आरोपींच्या वतीने अत्यंत महागडे वकील सिद्धार्थ लुथ्रा ह्यांनी बाजू मांडली तर डॉ. पायलच्या आई आबेदा तडवी ह्यांच्या वतीने ज्येष्ठ व प्रसिद्ध वकील इंदिरा जयसिंग, एड्वोकेट सुनील फर्नांडीस व एड्वोकेट दिशा वाडेकर इत्यादी वकील होते.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण कशासाठी ९ ऑगस्ट २०१९ च्या निकालात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने तिघंही आरोपी मुलींना टोपीवाला वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ( नायर हॉस्पिटल, मुंबई ) आवारात प्रवेशास मज्जाव केला. आरोपी तेथे साक्षीदारांवर प्रभाव टाकतील ह्या कारणाने न्यायालयाने असे आदेश दिले होते. तिथेच आरोपींनी न्यायालयाला विनंती केली कि त्यांना अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकण्यास परवानगी द्यावी. परंतु त्यास आपल्या वतीने अर्ग्युमेंट करणाऱ्या वकिलांनी जोरदारपणे बाजू मांडून दाखवून दिले कि असे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मायग्रेशन करण्यास मान्यता देणारा नियम नाही. उच्च न्यायालयाने त्यामुळे आरोपींची हि विनंती फेटाळून लावली.
त्या आदेशास आव्हान देण्यासाठी आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन SLP दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याआधी झालेल्या सुनावणीत आरोपी मुलींना नायर मध्ये पुन्हा पाउल ठेवण्यास म्हणजे पुढील शिक्षण घेण्यासाठी तिथे जाण्यास प्रतिबंध करणारा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. परंतु आरोपींनी तत्काळ अशी मागणी केलीय कि त्यांना दुसऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करू दिले जावे. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यामुळे मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला ( एमसीआय , MCI ) ह्याबाबत भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होते. काल ११ ऑगस्ट रोजी एमसीआय चे वकील गौरव शर्मा ह्यांनी बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयात ११ ऑगस्ट २०२० च्या सुनावणीत काय घडले –
एमसीआय MCI च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात असे सांगण्यात आले कि अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयात मायग्रेशन दिल्याची दोन उदाहरणे आहेत.
अ ) हरियाणातील झज्जर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय बंद पडल्यानेविद तेथील सर्वच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना अन्य महाविद्यालात प्रवेश दिला होता.
ब ) मुंबईतील ईएसाय पोस्ट ग्रज्युएट वैद्यकीय महाविद्यालात भीषण आग लागल्याने तेथील पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना ‘तात्पुरते’ दुसऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयात हलविले होते.
इंदिरा जयसिंग ह्यांनी बाजू मांडतांना म्हटले कि आरोपींना जामीन देतांना उच्च न्यायालयाने अटी घातलेल्या असून अन्य महाविद्यालयात मायग्रेशन करण्यास परवानगी नाकारली हि सुद्धा त्यातील एक महत्वाची अट आहे. त्यामुळे सध्या मायग्रेशन (Migration ) बाबत असलेल्या नियमावलीत आरोपींना मायग्रेशन ला मान्यता देणारी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे मायग्रेशनला परवानगी देऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने ह्यावर काल ११ ऑगस्ट २०२० च्या सुनावणीत नायर हॉस्पिटल , मुंबई ह्यांना नोटीस जारी केली असून त्यांनी ३१ ऑगस्ट २०२० च्या सुनावणीत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिलेत.
तसेच महाराष्ट्र सरकारला देखील आदेश दिलेत कि आरोपींना मुंबई महानगरपालिकेच्या किंवा राज्य सरकारच्या अन्य महाविद्यालयांत पुढील शिक्षण पूर्ण करण्यास मान्यता देता येईल का ह्याबद्दल म्हणणे मांडावे.
आता महाराष्ट्र सरकारची भूमिका अत्यंत महत्वाची असून महाराष्ट्र सरकारने आरोपींना अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांत पुढील शिक्षणास मान्यता देऊ नये व जातीयवादी छळ करणाऱ्या आरोपींना पाठीशी घालू नये.
१) तिघंही आरोपींनी डॉ.पायलचा जातीयवादी मानसिकतेतून छळ केल्याने पायलने आत्महत्या केल्याचे पोलिसांनी तपासात स्पष्ट झाले असून सेशन कोर्टात दाखल झालेल्या चार्जशीट मध्ये हे आलेले आहे.
२) तिघंही आरोपींनी पायलच्या आत्महत्ये नंतर तिच्या रूम मध्ये अनधिकृत प्रवेश करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर गुन्हा केल्याचे प्रत्यक्ष सीसी टीव्ही कॅमेरा फुटेज मधून व अन्य तपासात स्पष्ट झाले आहे.
३) आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यावर आरोपी महाविद्यालयास न सांगता पळून गेल्या व काही दिवस गायब झाल्या व पोलिसांनी त्यांना विविध ठिकाणांहून अटक केली होती. ह्यावरून देखील आरोपींची गुन्हेगारी मानसिकता व पोलिसांना सहकार्य न करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते.
४) खुद्द महाविद्यालयाने आरोपी पळून गेल्याने त्यांना सस्पेंड केले होते.
५) अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांत मायग्रेशन करण्यास परवानगी दिल्याची प्रकरणे अत्यंत अपवादात्मक असून एका प्रकरणात महाविद्यालयात आग लागली हे कारण तर दुसऱ्या प्रकरणात संबंधित महाविद्यालयच बंद पडले हि कारणे आहेत.
६) आजपर्यंत कोणत्याही आरोपीस त्याने गुन्हा केल्याच्या कारणाने अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयात मायग्रेशन दिल्याचे एकही उदाहरण नाही.
७) जातीयवाद करण्याचा व त्यातून आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या, पुरावे नष्ट करण्याच्या इत्यादी अत्यंत गंभीर गुन्हातील आरोपींना त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकण्यास परवानगी देणे म्हणजे आरोपींना पाठबळ देण्यासारखे होईल.
८) एन्टी रागिंग कमिटी Antiचा अहवाल बघून व त्यातील शिक्षेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य शासनाने टोपीवाला मेडिकल कॉलेज / नायर हॉस्पिटलला व महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठास तत्काळ द्यावेत.
ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आरोपींना अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेशास मनाई करण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात ३१ ऑगस्ट २०२० च्या सुनावणीत स्पष्टपणे मांडावी.
महाराष्ट्रातील सर्व आंबेडकरी , आदिवासी, पुरोगामी संघटना व पक्षांनी ह्याबाबत शासनावर दबाव आणावा व जातीयवादी मनुवादी आरोपींना प्रतिबंध करावा.
डॉ. संजय दाभाडे,
जाती अंत संघर्ष समिती,
आदिवासी अधिकार मंच, पुणे
9823529505