डॉ. संजय दाभाडे यांचे मत
‘रॅगिंग प्रतिबंधक कायदा’ व रॅगिंगच्या प्रतिबंधासाठी स्वतः कठोर मार्गदर्शक तत्वे घालून देणाऱया सर्वोच्च न्यायालयाला ह्या कायद्याची व मार्गदर्शक तत्वांची काहीच पर्वा नाही काय?
डॉ.पायल तडवीस जातीयवाद छळ व रॅगिंग करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या तीघे आरोपींना त्याच वैद्यकीय महाविद्यालयात पुढील शिक्षण घेण्यास परवानगी देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ८ ऑकटोबर २०२० रोजीचा निकाल डॉ.पायल व कुटुंबाला न्याय नाकारणारा आहेच. तसेंच हा निकाल ह्यापुढील काळात रॅगिंग सारख्या भयंकर अपराध करणाऱ्या गुन्हेगारांना अभय देणारा ठरू शकतो, म्हणूनही ह्या निकालाचा पुनर्विचार करणारी याचिका महाराष्ट्र सरकारने कपिल सिब्बल किंवा रिबेका जॉन ह्या सिनियर वकिलांची नेमणूक करून दाखल केलीच पाहिजे.
डॉ. पायल तडवी प्रकरणात अँटी – रॅगिंग कमिटीच्या अहवाला नुसार तिघे आरोपी दोषी असून त्यांना महाविद्यालयातून निलंबित करण्याची स्पष्ट शिफारस असतांना तो अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवणारे व त्यानुसार आरोपींच्या निलंबनाचे आदेश काढणे बंधनकारक असतांना तसे करण्यास कुचराई करणारे अधिष्ठाता व महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू ह्यांनी गंभीर चूक किंबहुना खरं तर गुन्हा केलेला आहे. त्यांनी त्यांच्या कर्तव्यात अत्यंत गंभीर कसूर केली आहेच.
परंतु ह्या अत्यंत महत्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वेगळे काय दिवे लावलेत?
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अँटी – रॅगिंग कमिटीच्या अहवालाकडे तसेच दुर्लक्ष करून डॉ. पायल व कुटुंबाला न्याय नाकारलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालया समोर हा अहवाल आला नि आरोपींना निलंबित करण्याची शिफारस न्यायालयाच्याही समोर आलीच होती. तरीदेखील जातीयवाद नि जीव घेणारी रॅगिंग करणाऱ्या आरोपींना रॅगिंग झालेल्या महाविद्यालयातच पुढील शिक्षण पूर्ण करण्यास परवानगी देऊन न्यायालयाने फक्त ‘निकाल’ दिला असून ‘न्याय’ मात्र दिला नाही हे वास्तव आहे.
रॅगिंग बाबत आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने सतत खूप कठोर भूमिका घेतली आहे नि स्वतः काही गाईडलाईन्स रॅगिंग विरोधात घालून दिल्या आहेत. इथं तर जातीयवाद व रॅगिंगमुळे डॉ. पायलचा थेट बळी गेला आहे.
‘जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरोपींना निरागस नि निर्दोष समजले जावे’, असे न्यायालय ह्या निकालात म्हणते.
असा संकेत असतो हे तर अक्ख्या दुनियेला माहिती आहे. परंतु इथं ह्या केस मध्ये तिघे आरोपींनी डॉ. पायल ह्यांचा केलेला छळ म्हणजे रॅगिंग होती, असा सुस्पष्ट शब्दांंत निष्कर्ष काढला असून त्यानुसार त्या तिघा आरोपींना ( अँटी रॅगिंग कमिटीच्या निष्कर्षांचा विचार केला तर तिघे आरोपी नुसत्या आरोपी नव्हे तर ‘गुन्हेगार’ ठरतात ) महाविद्यालयातून निलंबित करण्याची शिक्षा करावी अशी शिफारस केली आहे.
असं असतांना न्यायालय आरोपींना निर्दोष नि निरागस समजत असेल व ट्रायल कोर्टाने त्यांना दोषी ठरविण्याची वाट बघत असेल तर मग रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्याला काय अर्थ उरतो …..?
रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार गठीत झालेल्या व आरोपींना शिक्षेची शिफारस करणाऱ्या अँटी – रॅगिं कमिटीला खुद्द न्यायालय जर काडीचीही किंमत देत नसेल तर मग न्यायालयाला कायद्याचे कस्टोडियन कसे म्हणायचे …..?
ह्या पार्श्वभूमीवर आरोपींच्या मूलभूत हक्कांचे ढोल वाजविणारा नि त्यांना पुन्हा त्याच वैद्यकीय महाविद्यालयात पुढील शिक्षणास परवानगी देणारा निकाल अनाकलनीय व रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्याला बोथट करणारा आहे. त्यामुळे रॅगिंग सारखा भयंकर गुन्हा करणाऱ्या गुन्हेगारांना एका अर्थाने अभय देणारा हा धक्कादायक निकाल आहे.
ह्यापुढे कदाचित ह्या निकालाचा आधार घेऊन रॅगिंग करणारे गुन्हेगार त्यांच्या तथाकथित मूलभूत हक्कांची मागणी करत त्या महाविद्यालयात शिक्षण पूर्ण करण्याची मागणी आता करू शकतील असे दिसते. कुणी विद्यार्थ्यांनी जातीयवाद करायचा नि रॅगिंग करायची, त्यातून एखाद्या विद्यार्थ्याला आत्महत्येला प्रवृत्त करायचं नि त्यावर अँटी – रॅगिंग कमिटीने कायद्याच्याच आधारावर शिक्षा सुनावली तरीदेखील गुन्हेगारांना निरागस – निर्दोष समजून त्यांना त्याच महाविद्यालयात पुढं शिकू द्यायचं…..हा कोणता न्याय करतंय सर्वोच्च न्यायालय …..?
न्यायमूर्तींनी हे भान ठेवलेले नाही कि त्यांचा निकाल केवळ पायलच्या प्रकरणातील आरोपींनाच नव्हे तर ह्यापुढील काळात रॅगिंग करणाऱ्या गुन्हेगारांना कदाचित प्रोत्साहन देणारा ठरू शकतो.
डॉ.पायलला न्याय मिळण्यासाठी व पुढील काळात ह्या निकालाचा आधार घेऊन रॅगिंग करणाऱ्या गुन्हेगारां कडून ह्या निकालाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी ह्या निकालाचा रिव्यू (Review), पुनर्विलोकन झालेच पाहिजे. डॉ.पायल, त्यांचे कुटुंबाला न्याय मिळालाच पाहिजे, नि उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भीषण जीवघेणा जातीयवाद व रॅगिंगला आळा घातलाच पाहिजे. ह्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत तातडीने कपिल सिब्बल किंवा रिबेका जॉन ह्या सिनियर वकिलांची नेमणूक करून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखल केलीच पाहिजे
डॉ. संजय दाभाडे,
आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, पुणे
जाती अंत संघर्ष समिती