पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला उपस्थित होतो. या बैठकीत पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२२-२३ च्या रुपये ६१९ कोटी १० लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत १२८ कोटी ९३ लक्ष रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ४५ कोटी ८३ लक्ष अशा एकूण ७९३ कोटी ८६ लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
जिल्ह्यातील जलजीवन कामांचे सर्वेक्षण वेगाने करून या कामांना गती देण्याच्या सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या. पर्यटन विकासांतर्गत अष्टविनायक पर्यटन विकासासाठी राज्यस्तरावरून देखील प्रयत्न करण्यात येत असून पर्यटकांना सुविधा होईल आणि पर्यटक आकर्षित होतील असे काम होणे अपेक्षित आहे, असे पवार म्हणाले. शहरी भागात नाल्यांवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या आणि पाणंद रस्त्यासाठी निधी वाढविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिल्या.
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत मंजूर तरतूदीनुसार खर्च होण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आढावा घेण्यात यावा आणि या निधीतून चांगली कामे होतील असे नियोजन करावे, अशा सूचना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी केल्या. आदिवासी भागातील विकासकामांचा आढावा घेताना त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनाही माहिती द्यावी असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी आदिवासी भागात मधूमक्षिका पालन युनिटसाठी तरतूद, नागरी दलित वस्ती सुधारणा, डोंगरी भागातील साकव बांधकामासाठी निधी, ‘हायब्रीड ॲन्युईटी’ अंतर्गत रस्त्यांची रखडलेली कामे आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, जि.प.अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांसाठी प्रस्तावित कामांना मंजूरी देण्यात आली. बैठकीस माझ्या समवेत दिलीप मोहिते पाटील, अशोक पवार, संग्राम थोपटे, संजय जगताप, सुनील शेळके, चेतन तुपे जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.