नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण बियाणे व लागवड साहित्य व उप अभियान हा केंद्रशासनाचा दिनांक २२ मार्च २०२१ चा शासन निर्णय काय आहे याची माहिती पाहणार आहोत.
अभियान उद्दिष्ट्ये :
बियाणी तपासणी, प्रयोगशाळा सुधारणे, बियाणे उत्पादन संस्था, नवीन बियाणे उत्पादन तंत्रज्ञान, इत्यादी आत्मसात करण्यासाठी सहाय्य करणे. यासाठी दर्जेदार बियाणांचे उत्पादकतेमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे. सध्या अस्तित्वात असलेली योजना एका अभियानाच्या स्वरूपात विस्तारित करण्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरामध्ये व ठराविक वेळेमध्ये दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता होण्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने हे सदर उपक्रर राबविण्यात येत आहे.
अभियानामुळे शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे पुरवठा करण्यासाठी केंद्रवर्ती बियाणे उत्पादन करण्यापासून बियाणे क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतः पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहाय्य करणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी बियाणांची गरज भागवण्यासाठी बियाणे बँकेत जमा करणे, इत्यादी. अशी ही संपूर्ण बियाणे साखळी सामाविष्ट आहे.
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप -अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेतील उत्पादन कार्यक्रम अनुसूचित जाती प्रवर्ग करता राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने २०१९-२० या मागील वर्षातील खर्च केंद्र सा रुपये १६ कोटी ९ लाख ८७ हजार इतका निधी सन २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे आणि सन २०२०-२१ करिता रुपये ३ कोटी १० लाख ७७ हजार एवढा निधी असा एकूण ४ कोटी ८० लाख २४ हजार निधी केंद्र शासनाने वितरीत केलेला आहे. सामाजिक न्याय विभागाने शासन निर्णय वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार सदर केंद्रशासित अनुसरून राज्य पोटी उपलब्ध तरतुदीचा ५० टक्के म्हणजेच २ कोटी निधी या विभागास वितरित केलेला आहे. या निधीमधून सन २०१९-२० मधील प्रलंबित अखर्चित निधी व सन २०२०-२१ मधील कार्यक्रम राबवण्यासाठी सदर निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
या अनुसरून राज्य उपलब्ध तरतुदीच्या ५० टक्के म्हणजेच २ कोटी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुसरून खालील शासन निर्णय दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजी घेण्यात आलेला आहे.
बियाणे व लागवड साहित्य व उप अभियान शासन निर्णय २२ मार्च, २०२१
केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियंता या केंद्र पुरस्कृत योजनेतील “ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम” अनुसूचित जाती प्रवर्ग करीता राबवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून परस्पर केंद्र हिस्सा महाबीज,अकोला यांना प्राप्त झालेला आहे. सन २०१९-२० या मागील वर्षातील अखर्चित केंद्र हिस्सा १ कोटी ६९ लाख ७८ हजार इतका निधी २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच त्यास अनुसरून राज्य हिस्सा खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाकडून सन २०२०-२१ मध्ये सदर कार्यक्रम राबवणे करता रुपये ३ कोटी १० लाख ७७ हजार इतका निधी प्राप्त झालेला आहे.
वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार सदर केंद्रही शासन अनुसरून राज्य उपलब्ध तरतुदीच्या ५० टक्के म्हणजेच रुपये २ कोटी निधी या विभागास वितरीत केलेला आहे. सदर निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना वितरित करण्यात येत आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी राज्य अंतर्गत रुपये २ कोटी निधी मधून सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधी खर्च करण्यास व उर्वरित निधी सन २०२०-२१ मधील कार्यक्रमाकरिता खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.