पुणे : शास्त्रीनगर, येरवडा येथील ब्ल्युग्रास बिझनेस पार्क या बांधकाम साईटवर 3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अपघातात 7 कामगार मृत्युमुखी तर इतर कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत. याने पुन्हा एकदा बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेततेसाठी जबाबदार असणार्या विविध यंत्रणांच्या अकार्यक्षम, असंवेदनशील व भ्रष्ट कारभाराचा मुद्दा समोर आला आहे, असे म्हणत सिटू कामगार संघटनेने “ही यंत्रणेची बेपर्वाई आणि सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष; हेच बांधकाम कामगारांच्या मृत्युचे खरे कारण” असल्याचे म्हटले आहे.
या प्रकरणी सोमवार दि. 7 फेब्रुवारी रोजी दु. 4 वाजता श्रमिक हक्क आंदोलन, सीटू, नव समाजवादी पर्याय यांच्या वतीने पुणे महानगरपालिके समोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
10 वी व 12 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर ! परिक्षेच्या सरावासाठी मिळणार Question Bank !
प्रसिद्ध पत्रकावर बांधकाम कामगार संघटना यांचे वतीने अजित अभ्यंकर, मोहन पोटे, सिटूच्या वतीने वसंत पवार, श्रमिक हक्क आंदोलनचे सागर चांदणे, कबीर पानसरे आदींची नावे आहेत.
सिटूने केलेल्या मागण्या व मुद्दे खालीलप्रमाणे:
1. अशा अपघातानंतर संबंधित साईटवरील ठेकेदार वा इतर काही जणांवर गुन्हे दाखल करुन वेळ मारुन नेली जाते असा अनुभव आहे. कामगारांच्या सुरक्षेततेची प्रमुख जबाबदारी त्यातील बांधकामाच्या मुख्य विकासकांची आहे. त्यामुळे येरवडा येथील वरील बांधकामाचे मुख्य विकासक अहुवालीया कॉंट्रॅक्ट्स (इंडीया) लिमिटेडचे प्रमुख, मुख्य अभियंता, व्यवस्थापक यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.
तसेच कामगारांना पुरवलेल्या सुरक्षितता यंत्रणेचे नियमन, तपासणी करुन त्यातील त्रुटींबाबत विकासकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असणार्या अधिकाऱ्यांवरही सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हा दाखल करावेत.
बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये विविध अधिकारी पदांच्या ५०० जागांसाठी भरती
2. खासगी बांधकामांवरील कामगारांची ’महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे’ नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पुणे मनपा कार्यालयीन आदेश मआ/एलओ/1408 (दि. 30 नोव्हें 2017) नुसार साईटवरील बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाल्याची खातरजमा केल्याशिवाय बांधकाम विभागाने सदर बांधकामास परवानगी देऊ नये असे स्पष्ट आदेश आहेत.
मात्र पुणे मनपा बांधकाम विभाग, कामगार कल्याण विभाग यांचा पराकोटीचा अकार्यक्षम व असंवेदनशील कारभार यामुळे आदेश असुनही त्यांची कार्यवाही केली जात नाही. याबाबत संबंधित विभागांचे प्रमुख तसेच अतिरिक्त आयुक्त यांकडे गेले वर्षभर पाठपुरावा करुनही ही यंत्रणा ढिम्म आहे हे अतिशय गंभीर आहे.
लोखंडी जाळ्यांच्या कचाट्यात अडकले वृक्ष, उद्यान विभागाचे दुर्लक्ष
सदर बांधकाम साईटला परवानगी देण्यापुर्वी तेथील कामगारांची नोंदणी झाल्याची खातरजमा केली गेली होती का याची मनपा आयुक्तांनी चौकशी करावी. तशी नोंदणी केली गेली नसल्यास व यातील जखमी, मृत कामगार नोंदणीकृत नसल्यास कामगार कल्याण विभाग व बांधकाम विभागांच्या प्रमुखांवर बांधकाम कामगार कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
3. मृत कामगारांच्या नातेवाईकांना किमान 25 लाख रुपये मदत व योग्य ती कायदेशीर नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
4. ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या’ पुण्यातील कार्यवाहीची जबाबदारी असणार्या सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यलयाने सदर बांधकामाची चौकशी करुन संबंधित विकासक / ठेकेदार यांनी किती कामगारांची नोंदणी केली आहे, त्यात मृत / जखमी कामगारांचा समावेश आहे का याची माहिती घ्यावी. ते समाविष्ट नसल्यास संबंधित अधिकार्यांना सुद्धा या प्रकरणात जबाबदार धरण्यात यावे.
घरकुलच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ‘ड’ यादी धारकांसाठी खुशखबर ! ‘या’ तारखेपर्यंत मिळणार १०० टक्के मंजूरी
5. गेल्या काही वर्षात कोंढवा, खराडी, सिंहगड रोड, बाणेर व अशा विविध ठिकाणी झालेल्या अपघातांमध्ये शेकडो बांधकाम कामगारांना जीव गमवावा लागला आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना करण्याची जबाबदारी विकासकाची आहे. मात्र त्याची तपासणी, नियमन करुन अशा यंत्रणेत त्रुटी असल्यास संबंधित विकासकावर कारवाई करण्याची जबाबदारी पुणे मनपा व कामगार विभाग यांची आहे. असे असुनही त्यांनी बिल्डर, विकासक, ठेकेदार व संबंधित सरकारी यंत्रणा यांच्या साखळीमुळेच या विषयीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे.
या यंत्रणांना कार्यक्षम करण्यासाठी शासनाच्या पातळीवरुन कडक निर्देश देऊन कारवाई करण्यास भाग पाडले जावे. कामगारांच्या मेहनतीतून उभ्या राहणार्या बांधकामावर उपकर लावून हजारो करोडोचा निधी ’महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे’ गोळा होतो. शासकीय यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेमुळे लाखो मजुरांची नोंदणी न झाल्याने आपल्या हक्काच्या सुरक्षेपासून हे कामगार वंचित राहिले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर ! पोस्ट ऑफीसात अवघ्या १०० रुपयांत आरडी सुरु करा आणि मिळवा आकर्षक परतावा
6. बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी जेणेकरुन पुढे अशी घटना घडू नये याची खबरदारी घेण्यात यावी. कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांना अनुषंगिक साधने पुरविणे हा कामगार कल्याणाचा आवश्यक भाग आहे. त्यासाठी किमान पुणे पातळीवर बांधकामाच्या कायद्यामध्ये सेफ्टी ऑडिटची जी तरतुद केली आहे त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.