मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानीला न देता सरकारने स्वतः तो राबवावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. सचिन गोडांबे यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृहनिर्माण सचिव, गृहनिर्माण मंत्री यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हंटले आहे की, जो खासगी उद्योगपती जेलमध्ये हवा त्याला आशियातील सर्वांत मोठया मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास प्रकल्प देण्याचे राज्य सरकार ठरवत आहे. जे पूर्णपणे जनविरोधी व भ्रष्टाचाराने बरबटलेले धोरण आहे. अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग या आर्थिक घोटाळे उघडकीस आणणाऱ्या संस्थेने अदानीचे हजारो कोटींचे विविध घोटाळे उघडकीस आणूनही सरकारने अद्याप या खासगी उद्योगपतीवर कारवाई न करता उलट त्याला मदत होईल अशीच भूमिका घेतली आहे. २०१८ मध्ये DRP (धारावी रिडेव्हलपमेंट प्लॅन) आला आणि १३ जुलै 2023 ला गृहनिर्माण विभाग पदभार सोडण्याआधी फडणवीसनी धारावी प्रोजेक्ट साठी अदानीच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे शेवटचे काम केले. भारतातील / एशिया मधील सर्वात मोठी व दाट लोकसंख्या असणारी झोपडपट्टी २.३९ वर्गकिलोमीटर किंवा ६०० एकर मुंबईच्या मध्यवर्ती असणारी मोक्याची जागा पुनर्विकासात काढून लुटण्याचा हा प्लॅन आहे.
2018 मध्ये ग्लोबल टेंडर्स मागवले गेले. गल्फ मधील सेकलिंक टेकनॉलॉजीसची सर्वात मोठी बोली होती 7200 कोटींची 80% स्टेक साठी. 2019 मध्ये DRP ने त्यांना मीटिंग साठी बोलावले. नंतर काहीतरी घडले आणि जागा हस्तांतरणासाठी 800 कोटी स्वीकारल्यानंतर रेल्वेने हस्तांतरण थांबवले. 2019 मध्ये बोलणी सुरु झाली पण निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता सुरु झाली. सरकार बदललं आणि उद्धव ठाकरे सरकारने ऍटर्नी जनरल च्या सल्ल्यानुसार ते टेंडर रद्द केले, विषय कोर्टात गेला. २०२२ मध्ये सरकार बदलले आणि फडणवीस यांनी गृहनिर्माण मंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला. नवीन टेंडर निघाले. आता टेंडर मधले काही तांत्रिक नियम/ अटी बदलले. उदा: 2018 च्या टेंडरमध्ये अट होती, भाग घेणाऱ्या कंपनीने किमान अडीज कोटी वर्ग फूट बांधकाम मागच्या 7 वर्षात केलेले असायला हवे. 2022 मध्ये अट बदलून साठ लाख वर्ग फूट बांधकाम अशी करण्यात आली. म्हणजे सहभागी होण्याची अट शिथिल करण्यात आली.
नवीन अट : फायनान्शिअल पार्टनर ला सुद्धा बांधकाम क्षेत्राचा अनुभव हवा (किमान 14 लाख वर्गफूट), ज्यात सेकलींक फिट होत नव्हती. बोली लावण्यासाठी १०००० कोटी रोख तरतूद असायला हवी होती ती बदलून २०००० कोटी ‘मूल्य प्रमाणपत्र’ असावे अशी करण्यात आली. आता नवीन नियमानुसार आलेल्या बीड्स मध्ये सर्वात जास्त होती अदानीची. ५०६९ कोटी. (२०१८ च्या बोलीपेक्षा अंदाजे २२०० कोटीने कमी) पण इतकेच नाही. अडचणीत असलेला अदानी, इतके पैसे एकत्र कसे उभे करणार ? मग एका वेळी करावयाचे पेमेंट आता इन्स्टॉलमेन्ट / हफ्त्याहफ्त्याने भरण्याची मुभा देण्यात आली. इतकेच नाही, पहिल्या फेज ची डेडलाईन आता कमे सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर ७ वर्षांची असणार आहे. अदानी ने बांधकाम, सुधारणा, स्क्रुटिनी शुल्क स्टेअरकेस प्रीमियम वगैरेतून सूट देण्यात आली आहे. ले आऊट डिपॉजिट ची आवश्यकता राहिली नाही. आणि हजारो कोटीच्या प्रोजेक्ट ला समजा उशीर झाला तर दंड किती ? फक्त २ कोटी वर्षाला. जगभरातून ज्याच्याकडे संशयाने बघितले जाते आहे, त्याच्यावर ही मेहेबानी आणि लाखो लोकांच्या घराच्या भविष्यापेक्षा त्यांना हे जास्त महत्वाचे वाटते.
अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट ने ‘नको’ म्हणून देखील TDR (transfer of development rights) चे नियम देखील असे बनवले की अदानी ला पैसाच पैसे मिळेल. (५०% TDR धारावी स्पेशल पर्पज व्हेईकल कडून घेणे अनिवार्य) अंदाजे ७ कोटी वर्गफूटाचं काम आहे त्यात ५०% बांधकाम विकता येणार आहे. म्हणजे साडेतीन कोटी वर्गफूट. आता तिथले असणारे भाव गृहीत धरून करा गणित. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानीला देऊ नये. अदानी हटवा – धारावी वाचवा अशी मागणी सचिन गोडांबे यांनी केली आहे.
