चांदवड / सुनील सोनवणे : भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, व किसान सभेच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच सरकारने मागण्यांची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या देशात कोरोना आजाराने सर्वसामान्य जनतेला दैनंदिन जीवन जगणे कठीण झाले आहे. शेतकरी, शेतमजूर असंघटित कामगार यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. लोकांना रोजगार नसताना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती प्रचंड वाढलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे, अशा संकटातील परिस्थितीत समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे. केंद्र व राज्य सरकारने घोषणा न करता त्याची त्वरित प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
■ निवेदतातील मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१. पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर कमी करा.
२. कोरोना साथीच्या काळात औषधांच्या किमती कमी करा.
३. शेतकरी विरोधी तीन कृषी कायदे रद्द करा, संसदेत प्रस्तावित विधेयक मागे घ्या.
४. शेतमालाला हमी भाव देणारा कायदा मंजूर करा.
५. कोरोना काळात ज्यांनी काम केले त्यांना प्रोत्साहन भत्ता द्या व ५० लाख विमा केंद्र व राज्य सरकार यांनी द्या.
६.रेल्वे ओईल कंपन्या खाली बँक इत्यादीचे खाजगीकरण रद्द करा.
७.शेतकऱ्यांना त्वरित बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा करा.
यावेळी जिल्हा सेक्रेटरी अॅड. दत्तात्रय गांगुर्डे किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष भास्करराव शिंदे, सुखदेव केदारे, किरण गावकर, रंगनाथ जिरे, नंदकिशोर देशमाने, नवनाथ जिरे, दशरथ कोतवाल व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.