नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी (३० एप्रिल २०२५) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली आहे. येत्या राष्ट्रीय जनगणनेत जातीनिहाय गणना (Caste Census) समाविष्ट करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील राजकीय विषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती जाहीर केली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, CCPA ने येत्या जनगणनेत जातीनिहाय गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय समाजातील सर्व घटकांच्या हितासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांशी सरकारची बांधिलकी दर्शवतो.”
भारतात स्वातंत्र्यापूर्वी १८८१ ते १९३१ दरम्यान प्रत्येक जनगणनेत जातीनिहाय (Caste Census) माहिती संकलित केली जात होती. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर १९५१ पासून अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या माहितीशिवाय इतर जातींची गणना थांबवण्यात आली होती. १९४१ मध्येही जातीनिहाय माहिती गोळा करण्यात आली होती, परंतु ती प्रकाशित झाली नव्हती. (हेही वाचा – दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटूंबीयांना राज्य सरकारकडून तब्बल ‘इतक्या’ लाखांची मदत)
राहुल गांधींच्या मागणीला यश | Caste Census
हा निर्णय घेण्यामागे अनेक वर्षांपासून विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून होणारी मागणी महत्त्वाची ठरली आहे. विशेषतः काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर इंडिया आघाडीतील पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही यापूर्वी २०२३ मध्ये बिहारात स्वतंत्र जातीनिहाय सर्वेक्षण पूर्ण केले होते, ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर या मागणीला बळ मिळाले. (हेही वाचा – 10वी, 12वी चे निकाल कधी जाहीर होणार ? संभाव्य तारखा पहा !)
बिहारमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि इतर काही राज्यांतील निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटले की, “काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जातीनिहाय जनगणनेला विरोध केला. २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळात विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मंत्र्यांचा एक गट स्थापन झाला, परंतु काँग्रेस सरकारने केवळ सामाजिक-आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण (SECC) करण्याचा निर्णय घेतला.” (हेही वाचा – ब्रेकिंग : एटीएममधून पैसे काढणं महागणार, 1 मेपासून नवे दर)
दुसरीकडे, काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, परंतु त्याला “उशिरा घेतलेला निर्णय” असे संबोधले. काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले की, “९ एप्रिल २०२५ रोजी अहमदाबाद येथील AICC अधिवेशनात सामाजिक न्यायावर ठराव मंजूर करताना आम्ही ही मागणी केली होती. १६ एप्रिल २०२३ रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून ही मागणी केली होती.” (हेही वाचा – ब्रेकिंग : कोलकात्यातील हॉटेलला भीषण आग, 14 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी)