सांगली : अमरावती लोकसभा मतदारसंघांतून नवनीत राणा ह्या अनुसूचित जातीच्या राखीव उमेदवार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राविरोधात आक्षेप घेत शिवसेनेचे उमेदवार आदंदराव अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे. नवनीत राणा ह्या अनुसूचित जातीच्या नाहीत, हे या निकालावरून सिद्ध झाले आहे. म्हणून नवनीत राणा यांचे लोकसभा सदस्यत्व तात्काळ रद्द करावे अशी मागणी बिरसा फायटर्सचे राज्य महासचिव राजेंद्र पाडवी यांनी राष्ट्रपती, मुख्य निवडणूक आयुक्त नवी दिल्ली यांचे कडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, आपले जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे आपली खासदारकी धोक्यात येत आहे म्हणून नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले आहे.मात्र त्याचबरोबर महाराष्ट्र जाती प्रमाणपत्र अधिनियम 2000 मधील क्रमांक 23 आणि 2( जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे अधिनियम)नियम 2003 चा कायदा रद्द करा, अशी मागणी केली आहे. तोतया लोकांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणारी आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदाच रद्द करा अशी मागणी करणाऱ्या नवनीत राणा यांच्या बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे निषेध करण्यात आला आहे.
तसेच म्हटले आहे की, या मागणी मुळे ख-या मागासवर्गीय जातीच्या व आदिवासी बांधवांच्या भावना दुखावल्या असून समाजात तीव्र नाराजी व संताप निर्माण झाला आहे. सन 2000 च्या जात प्रमाणपत्र कायद्यामुळे जातीचे संरक्षण होऊन गैर आदिवासींची / लोकांची घुसखोरी थांबण्यास मदत झाली आहे.मूळ आदिवासींच्या संविधानिक हक्क व अधिकारानूसार मिळणा-या आरक्षण व सवलती वाचविण्यासाठी हा जात पडताळणी कायदा हिताचाच आहे. सन 2000 चा जात प्रमाणपत्र कायदा कायम ठेवून जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अमरावतीच्या खासदार सौ. नवनीत राणा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करावे, अशी मागणी बिरसा फायटर्सने केली आहे.