रत्नागिरी : जात प्रमाणपत्र अवैद्य ठरलेल्या अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या अनुसूचित जातीच्या राखीव खासदार नवनीत राणा यांची लोकसभा सदस्यत्व रद्द करा, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्य निवडणूक आयुक्त भारतीय निवडणूक आयोग नवी दिल्ली यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सन 2019 निवडणूकीत अमरावती लोकसभा मतदारसंघांतून नवनीत राणा ह्या अनुसूचित जातीच्या राखीव उमेदवार म्हणून निवडून आल्या. त्यावेळी त्यांनी अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र देऊन निवडणूक लढवली होती. नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राविरोधात आक्षेप घेत शिवसेनेचे उमेदवार आदंदराव अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे.
नवनीत राणा ह्या अनुसूचित जातीच्या नाहीत, हे या निकालावरून सिद्ध झाले आहे. म्हणून नवनीत राणा यांचे लोकसभा सदस्यत्व तात्काळ रद्द करा. तसेच नवनीत राणा यांनी अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र आधारे बेकायदेशीर आरक्षणाचे सर्व फायदे घेतले आहेत, म्हणून महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनीयमन ) अधिनियम 2000 च्या कलम 10 व 11 अन्वये कठोर कारवाई करण्यात यावी.
आपले जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे आपली खासदारकी धोक्यात येत आहे. म्हणून नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. मात्र त्याचबरोबर महाराष्ट्र जाती प्रमाणपत्र अधिनियम 2000 मधील क्रमांक 23 आणि 2 ( जात प्रमाणपत्र देण्याचा व त्याच्या पडताळणीचे विनीयमन) नियम 2003 चा कायदा रद्द करा, अशी चुकीची मागणी राष्ट्रपती यांच्या कडे केली आहे. स्वतःचे खासदारकी पद धोक्यात आल्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदाच रद्द करा अशी नवनीत राणा यांची ही लाजीरवाणी मागणी आहे. त्यांच्या या मागणीचा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे जाहीर निषेध करण्यात आला आहे.