पुणे (क्रांतीकुमार कडुलकर) – केंद्रीय अर्थसंकल्प दि.१ फेब्रुवारी २०२५ वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सादर केला असून, अर्थसंकल्पात मोठे भांडवलदार व उच्च मध्यमवर्गीय म्हणजे 38 % समाज घटक किंवा नव श्रीमंतांना दिलासा आहे तथापि असंघटित श्रमिक वर्ग, ईड्ब्लुएस व दलितांवर मोठा अन्याय करण्यात आला आहे. दलितांच्या विकास आणि कल्याण योजनांसाठी कोणतीही भरीव वाढ करण्यात आलेली नाही. (Budget 2025)
🔴 सामाजिक सक्षमीकरणासाठी कमी निधी वाटप करण्याचे श्रेय दलित विरोधी मानसिकतेला जाते.
🔹 राज्यातील दलित आदिवासी पीडितांचे कोट्यवधी रुपये थकित आहेत, त्यातही यंदा कमी निधी वाटप करणे म्हणजे सरळसरळ जातीवाद आहे.
सामाजिक न्याय मंत्रालयासाठी रू13611 तरतूद केली आहे मागील वर्षा पेक्षा रू 614 ने कमी तरतुद केली आहे.
🔹 केंद्र सरकारची परदेशी शिष्यवृत्ती योजना देशपातळीवर असुनही विद्यार्थी संख्येत वाढ केली नाही.राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना अजूनही शिष्यवृत्ती मिळत नाही. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत शिष्यवृत्ती वाढवण्याऐवजी सरकार विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडून नोकरी शोधण्यास भाग पाडत आहे.
केंद्र सरकारची पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती महाडीबीटी मार्फत मिळतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निर्वाह भत्ता व शैक्षणिक फी व साहित्य खर्च संस्थेच्या खात्यावर जमा व्हायला पाहिजेत.
ह्या शिष्यवृत्तीसाठीची मागील बजेट एवढीच तरतुद रू 6360 कोटी केली. वाढत्या महागाई निर्देशांक नुसार ही वाढ रू 10000 कोटीच्या वर असायला हवी होती. ह्याबाबत अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही.
व्यावसायिक वैमानिक लायसन्स कोर्स (सी पी एल ) साठी अनुसूचित जातीकरीता शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी पुर्वी टाॅप क्लास शिष्यवृत्ती योजनेत उत्पन्नाची अट 8 लाख पर्यंत होती परंतु आता पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना लागु केल्याने उत्पन्नाची अट 2.5 लाख पर्यंत झाल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे.
Budget 2025
🔹 मागील 10 वर्षात केंद्र सरकारने लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती उप – योजना 5 लक्ष व अनुसूचित जमाती उप – योजना मध्ये 1.38 लक्ष कोटी असे एकूण 6.38 लक्ष कोटी चा निधी कमी दिला. हा फार मोठा सामाजिक अन्याय आहे.
या अन्यायकारक निर्णयाचा तीव्र निषेध!
पंतप्रधान मोदींनी सत्तेवर येण्यापूर्वी अनुसूचित जाती उप योजनां अंमलबजावणी साठी कायदा करू असे आश्वासन दिले होते, मात्र गेल्या दहा वर्षांत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
1 फेब्रुवारी, 2025 पर्यंत, अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) साठी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्चाचा विशिष्ट डेटा सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाही. सामान्यतः, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आणि लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तपशीलवार खर्चाचा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. त्यामुळे, 2024-25 आर्थिक वर्षातील वास्तविक खर्चाची सर्वसमावेशक माहिती 2025 नंतर उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
मागील काही वर्षांपासून एस सी आणि एस टी घटक योजनांसाठी वाटप केलेल्या निधीचा पूर्णपणे वापर करण्यात आला नाही. उदाहरणार्थ, 2022-23 ह्या आर्थिक वर्षात, 15 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचीत जमाती घटक योजनांसाठी वाटप करण्यात आलेल्या निधीपैकी 50% पेक्षा कमी निधी वापरला गेला. विशेषत: अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी प्रस्तावित ₹12,230 कोटींपैकी, फक्त ₹4,581 त्या तारखेपर्यंत खर्च केले होते. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
मागील काही वर्षांपासूनचा कटू अनुभव मात्र प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणेचे महत्त्व अधोरेखित करतो, जेणेकरून वाटप केलेला निधी कार्यक्षमतेने वापरला जाईल आणि इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला जाईल. ह्यासाठी सामाजिक व राजकीय जागृती तसेच ‘संसद से सडक’ चळवळीचा रेटा आवश्यक आहे.
डाॅ. किशोर खिल्लारे
जातीअंत संघर्ष समिती,पुणे
मो. 9922501563