Budget 2025 : असंघटित क्षेत्रातील 93% ग्रामीण व शहरी कामगारांची उपेक्षा – मानव कांबळे

पिंपरी चिंचवड (क्रांतीकुमार कडुलकर) – देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये आयकर उत्पन्नाची मर्यादा 7 लाखांवरून 12 लाख पर्यंत करून अनेक वर्षांपासून एका विशिष्ट उत्पन्न गटाकडून प्रलंबित असणारी मागणी पूर्ण झाली असल्यामुळे, त्या वर्गामध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण होईल. हा फायदा केवळ 7% संघटित क्षेत्रातील दर महा 1 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना होईल परंतु असंघटित क्षेत्रातील 93% लोकांना याचा काहीही फायदा होणार नाही. (Budget 2025)

जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद दिसत नाही.

पेट्रोल डिझेल, सर्वसामान्य औषधांवरील कर कमी करून महागाईवर नियंत्रण आणता आले असते परंतु, त्याबद्दल निराशाच दिसून येते.

शेतकऱ्यांची मागील अनेक वर्षांपासून शेतमालाला किमान हमीभावाबद्दल कायदा करावा अशी मागणी होती, त्याबद्दल कुठलेही सुतोवाच अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात केले नाही. किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा 3 लाखावरून 5 लाख पर्यंत नेऊन शेतकऱ्यांना अधिकच कर्जबाजारी करणारी योजना जाहीर झाली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी जी कर्ज माफी द्यायला पाहिजे होती, तिची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली नाही. (Budget 2025)

आरोग्य विमा क्षेत्रामध्ये परदेशी गुंतवणुकीला 100% मान्यता दिल्यामुळे देशातील विमा कंपन्यांच्या व्यवसाय विस्तारावर मर्यादा येऊ शकतात. ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवीवरील मर्यादा 50 हजारावरून 1 लाख पर्यंत वाढविण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे, परंतु ज्येष्ठ नागरिकांना यामधून शंभर टक्के सूट दिली पाहिजे होती.

Budget 2025

दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त समूहांसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळणार की नाही याबद्दल स्पष्टता या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
घोषणांच्या पातळीवर अनेक घोषणा लोकांमध्ये ‘फील गुड’ फॅक्टर निर्माण करणाऱ्या असल्या तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने ज्या तरतुदी आवश्यक आहेत, त्या बाबीकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिलेले नाही.
एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 8% असलेल्या दिव्यांग समूहासाठी विशेष योजना जाहीर करणे आवश्यक होते, त्याबद्दलही कुठली तरतूद केलेली दिसून येत नाही.
एकूण “बरा वाटणारा’ अर्थसंकल्प असला तरी तो ‘बरा असेल’च असा ठाम विश्वास निर्माण करणारा हा अर्थसंकल्प नाही.

मानव कांबळे – अध्यक्ष – स्वराज अभियान महाराष्ट्र राज्य