अंबाजोगाई : केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांच्या विरोधात उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, एसएफआय, डीवायएफआय, शिक्षक संघटना, बँकेचे कर्मचारी, बीएसएनएल कर्मचारी, महाराष्ट्र गर्व्हर्मेंट फेडरेशन, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन, संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
आज 26 नोव्हेबर संविधान दिन आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील नागरिकांना शोषणमुक्त समाजाची हमी या निमित्त्याने दिली होती. परंतु 2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तारूढ झालेल्या भाजप सरकारने शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, युवक विरोधी धोरण आखण्यास सुरुवात केली, अशी टिका यावेळी करण्यात आली.
सरकारने जनतेच्या मालकीच्या नफ्यातील उद्योग बँका, एलआयसी, पेट्रोलियम कंपन्या, विद्युत उद्योग खाजगी कंपन्यांना कवडीमोल दराने विकण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच शेतकरी विरोधी कायदे करून देशोधडीला लावण्याचे काम सरकार करत आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून सर्वसामान्य विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्थेच्या बाहेर काढला जात आहे. कोरोनाचे महामारीचे निमित्त करून कामगारांना सरंक्षण देणारे कायदे कमजोर केले आहेत ,येणाऱ्या काळात कामगार गुलाम म्हणून राबविला जाणार असे ही कॉ. अजय बुरांडे म्हणाले.
आंदोलनातील मागण्या पुढीलप्रमाणे
● शेतकरी विरोधी कायदे तात्काळ मागे घ्या.
● कामगारांना गुलाम बनविणाऱ्या कामगार संहिता रद्द करा.
● आरोग्यक्षेत्रावर गुंतवणुक वाढवुन डाँक्टर, नर्स स्टाफ रिक्त पदे त्वरीत भरा.
● सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचे खाजगीकरण बंद करा. बँका, रेल्वे, बीपीसीएल, एलआयसी वाचवा.
● नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वाना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
● शिक्षणाचे बाजारीकरण बंद करा.
● राज्यातील तरूणांना त्वरीत रोजगार देण्यासाठी नोकरभरती सुरू करा.
आंदोलनात कॉ. बब्रुवाहन पोटभरे, कॉ. अजय बुरांडे, भागवत जाधव, प्रशांत मस्के, सुहास चंदनशिव, देविदास जाधव, महेश देशमुख, सचिन टिळक, गंगणे एस आर, मोराळे अशोक, सुनिल पवार, पंकज वाघमारे, श्रीराम जायभाय, वजीर शेख, भागवत जाधव, संयोगीता गोचडे, निखिता गोचडे, मनोज खाडे, शारदा जाधव, धीरज वाघमारे, अमोल धोत्रे, ऍड. शिवाजी कांबळे, साबेर पठाण आदी सहभागी झाले होते.