समाजहिताच्या योजना सुरूच ठेवाव्यात, बंद करू नयेत – सुशिलकुमार पावरा
दापोली : राज्याबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी, अशी मागणी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या कक्षाधिकारी संगीता शेळके यांनी पत्र निर्गमित केले आहे. त्यामुळे आता परराज्यात व्यवसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण निर्माण होणार आहे.
महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या व परराज्यात शिक्षणासाठी गेलेल्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने 25 मार्च 2022 रोजी घेतला होता. परंतु सत्तेवर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने हा निर्णय 2 ऑगस्ट 2022 रोजी रद्द केला आहे.
परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी सन 2017 -18 पासून भारत सरकारकडून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क, प्रतिकृती निर्वाह भत्ता दिला जाणार होता. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 6 मार्च 2017 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागापासून वेगळा झाला.
सामाजिक न्याय विभागाकडून अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिली जाते. परंतु परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास बहुजन खाते शिष्यवृत्ती देत नाही. यात समानता यावी म्हणून तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या संदर्भात निर्णय घेतला होता. आता तो निर्णय रद्द केल्याने परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांत गोंधळ निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यी नाराज झाले आहेत. सरकारने समाजहिताच्या योजना सुरूच ठेवाव्यात, बंद करू नयेत. आर्थिक दृष्ट्या मागास लाखो विद्यार्थ्यांना परराज्यात व्यवसायिक शिक्षण घेता येणार नाही, म्हणून राज्याबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.