मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील मुंबई – बडोदा सुपर फास्ट हायवे च्या कामासाठी जमीन भूसंपादन सुरु शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत माकप आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी क्र. 04 अन्वये मांडली असता महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्या प्रकल्पाबाधित शेतकऱ्यांना सामावून घेऊन भरपाई देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी आ. निकोले म्हणाले की, मुंबई – बडोदा सुपर फास्ट हायवे, मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड रेल्वे फ्रेट कॉरिडोर आदी केंद्राचे प्रकल्प पालघर जिल्ह्यातून जात आहेत. या प्रकल्पांमध्ये ज्या काही जागा संपादित केल्या जात आहेत. त्यामध्ये आमच्या शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत असून त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे. येथील 7/12 हा गोळा आहे. त्यात ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित होत आहे. या गोळा 7/12 मुळे होत असे की, ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित होत आहे. त्याला त्याच्या लाभ न मिळता दुसऱ्या व्यक्ती ते घेऊन जात आहे. 01) ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित झाली आहे पण, त्यांचा लाभ त्यांना मिळालेला नाही आहे त्या करीता त्या जमिनीचे पुन्हा सर्व्हे होऊन त्या शेतकऱ्याला त्यांचा मोबदला मिळेल का ? 02) दलाल कडून शेतकऱ्यांची लुट होत आहे त्याकरीता या शेतकऱ्यांना पुन्हा वसुली करून देणार का ? 03) सन 1767 – 1975 मध्ये दापचेरी दुग्ध प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून 10 – 15 एकर जागा संपादित करून मौजे. कवाडा व वंकास येथे स्थलांतर करून 02 – 03 एकर जागा त्यांना दिली. परंतु, आता पुन्हा उक्त प्रकल्प याच गावातून जात आहेत आता या गावातील शासनाची जागा असली तरी, देखील या शेतकऱ्यांना काहीना काही रक्कम दिली गेली पाहिजे त्यांना रक्कम देणार का ? असे 03 प्रश्न आ. निकोले यांनी उपस्थित केले असता.
सरकारी कार्यालयांना दलालांचा विळखा – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, आ. निकोले यांनी मांडलेल्या मुद्द्यात वस्तुस्थिती आहे. आदिवासी बांधवांचा अज्ञानाचा फायदा घेऊन दलाल फसवणूक करत आहेत. त्याकरीता सामान्य शेतकऱ्यांना आपल्या शेती जमिनीची सर्व दस्तावेज मिळावे म्हणून आम्ही विशेष मोहीम प्रांत अधिकाऱ्यांच्या स्थारावरूनच शेतकऱ्यांशी थेट संवाद सांधून मोबदला देणार आहोत. उक्त प्रकल्पासाठी 1200 हेक्टर पैकी 750 हेक्टर जमिनीचा मोबदला वाटप झाला असून साधारण 275 हेक्टर जमिनीचा मोबदला देणे अद्यापही बाकी आहे. आणि मी हे मान्य करतो की, दलालांचा विळखा या भागामध्ये आहे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट कबुली दिली. दापेचरी मध्ये मुंबईतील तबेले आणून येथे स्वतंत्र दुग्ध प्रकल्प करा असा निर्णय शासनाचा झाला होता. त्यावेळी 6000 एकर जमीन जमीन भूसंपादित करण्यात आली होती. यात एक स्वतंत्र धरण बांधण्यात आले परंतु, दुर्दैवाने त्या जागेचा वापर कधी झाला नाही. त्यात अतिक्रमणे झाली, अहमदाबाद हायवे गेला, बुलेट ट्रेन तेथून गेली आहे, त्यातील ज्या शेतकऱ्यांची जमीन दापचेरी येथून भूसंपादित केली गेली होती. त्या लोकांना 10 एकर जमीन घेतली असेल त्यांना आपण 02 एकर जागा दिली आहे त्यातूनच आता हायवे जात आहे. पण, त्यांना भरपाई मधून वगळले जात आहे असा आ. निकोले यांचा आक्षेप आहे त्यावर मंत्री म्हणाले की, त्या शेतकऱ्यांना देखील त्यात सामावून घेतले जाईल आणि त्यांना देखील भरपाई देण्यात येईल, असे महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी क्र. 528 ला उत्तर दिले आहे.
