नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी सुरू झाली. जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यामुळे आता ओबीसींना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसारच निवडणुका घ्या. निवडणुकांना आधीच उशीर झाला आहे. अधिक उशीर होता कामा नये, असे आदेश कोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यावेळी आमची पूर्ण तयारी झाली आहे, आम्ही दोन आठवड्यात निवडणुका घेऊ शकतो. पावसामुळे आम्ही थांबलो होतो. असं निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी बांठिया समितीच्या आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला. या अहवालात केवळ आडनावाने ही गणना करण्यात आली असून त्यात प्रचंड त्रुटी असल्याचे म्हटले, यावर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना कोर्टाची दिशाभूल करू नका असे म्हणत फटकारलं. तुम्हाला बांठिया समितीच्या अहवालावर काही आक्षेप असेल तर त्याला आव्हान द्या, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा
ब्रेकिंग : रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे नवे राष्ट्रपती
राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबत आता न्यायालयाने दिली ‘ही’ तारीख, आज सुप्रीम कोर्टात काय झाले पहा !
मुळशी धरण परिसरातील कंपने भूकंपाची नाहीत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या महत्वपूर्ण सुचना
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना अटक होणार ?
अतिवृष्टीची हेक्टरी ५० हजार नुकसान भरपाई द्या किसान सभेची मागणी
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथे 128 थेट मुलाखतीद्वारे भरती