मुंबई : विधानभवनात इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षणावरून ठरावावरून गदारोळ घातल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले आहे.
बारा भाजप आमदारांचे वर्षभराचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यावरून न्यायपालिका आणि विधिमंडळाच्या अधिकारांचा प्रश्न उपस्थित झाला. यासंदर्भात शुक्रवारी रामराजे नाईक-निंबाळकर, नरहरी झिरवळ आणि नीलम गोऱ्हे यांनी राजभवन येथे राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेत निवेदन सादर केले.
भारतीय विज्ञान संस्थेच्या तांत्रिक सहाय्यक पदांच्या १०० जागांसाठी भरती!
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राजभवन येथे भेट घेतल्यानंतर विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ही घोषणा केली. यामुळे भाजपच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १२ आमदारांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई रद्द करत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र 2022 | तुषार ठिबक सिंचन अनुदान योजना 2022
विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा आहे अशा शब्दात राष्ट्रपतींकडे नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
राष्ट्रपती कोविंद यांनी हा निर्णय तपासून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही राष्ट्रपतींना केली असल्याचे निंबाळकर म्हणाले. त्याचवेळी आम्ही १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेत असल्याचे निंबाळकर यांनी जाहीर केले.
बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये विविध अधिकारी पदांच्या ५०० जागांसाठी भरती