बीड (ता.९) : स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) व डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) या विद्यार्थी व युवक संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येवरून राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी)च्या रखडलेल्या परीक्षा त्वरित घेण्यात याव्यात आणि नवीन पदभरती लवकर जाहीर करावी. तसेच शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधून ते सोडविण्यासाठी एसएफआय व डीवायएफआयने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. याचाच एक भाग म्हणून बीडसह जिल्ह्यात अंबाजोगाई, माजलगाव, वडवणी आदी ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाद्वारे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन पाठविण्यात आले.
सविस्तर निवेदनात एसएफआय – डीवायएफआयने म्हटले आहे की, एमपीएससीच्या घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, मुलाखती, आयोगावरील सदस्यांच्या रखडलेल्या नेमणुका यामुळे विविध सेवांसाठी अर्हताप्राप्त असलेल्या लाखो उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात आहे. तीन वर्षांपासून राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ बरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा २९९६ पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत. स्वप्नील लोणकर या उमेदवाराच्या आत्महत्येमुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
पुण्यातील फुरसुंगी परिसरात राहणाऱ्या स्वप्नील लोणकर या २४ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपवलं. एमपीएससीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्यानं स्वप्नीलने आत्महत्या केली. एमपीएससीच्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतरही २ वर्षे मुलाखत झालीच नाही आणि स्वप्निल हळूहळू नैराश्यात गेला. या काळात घरची परिस्थिती आणि परीक्षेनंतर नोकरी लागेल या आशेवर घेतलेलं कर्ज यासारख्या कारणांमुळेही स्वप्नीलवरील तणाव वाढत गेला. आणि या दबावामुळे त्याने आत्महत्या केली.
स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेच्या ११४५ पदांसाठी जून २०१९मध्ये पूर्वपरीक्षा, तर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मुख्य परीक्षा झाली. तब्बल आठ महिन्यांनी जुलै २०२० मध्ये मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊनही ३६०० उमेदवार वर्षभरापासून मुलाखतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वप्नील लोणकर हा त्यापैकीच एक होता. याच काळात पात्र उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेण्यात आल्या. मात्र, दोन वर्षांपासून त्यांचीही नियुक्ती रखडली आहे. सरळसेवेतून भरल्या जाणाऱ्या ४३५ पशुधन विकास अधिकारीपदासाठी २२ डिसेंबर २०१९ रोजी परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, दीड वर्षांपासून परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या १३०० उमेदवारांच्याही मुलाखती घेतलेल्या नाहीत. राज्य सरकार या मुलाखती, नियुक्त्यांची प्रक्रिया सातत्याने पुढे ढकलत असल्याने निवड झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात आहे.
शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणही धोक्यात आले आहे. खासगी शाळा पूर्ण शुल्क आकारत आहेत आणि बर्‍याच शाळांनी फी वाढविली आहे. कोरोनाच्या साथीने अनेकांची नोकरी काढून घेतली आहे आणि फी भरण्यास पालकांना त्रास होत आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गातून काढून टाकू नये आणि फी न भरल्यासही त्यांना परीक्षा देण्यापासून रोखू नये, असे परिपत्रक सरकारने जारी केले आहे. परंतु ही सूचना शाळांमध्ये लागू केली जात नाही. फी दिली गेली नाही तर पालकांनाही उघडपणे धमकावले जात असल्यामुळे मुले ऑनलाईन वर्गातून बाहेर फेकले जात आहेत. घटनेतील मूलभूत हक्काचा भाग असलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याचे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे. खासगी शाळांमध्ये आरटीईमुळे होणाऱ्या प्रवेशांचीही यंदा तोडफोड केली जात आहे. आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश मिळाला असला तरी गरीब पालकांकडून फी घेतली जात असल्याचे एसएफआयने म्हटले आहे.
एसएफआय – डीवायएफआयने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या “या” मागण्या
१) आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या सर्व एमपीएससी परीक्षांची पूर्तता करावी. तसेच शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार आयोगाच्या सदस्यांच्या रिक्त जागांवर ३१ जुलै पर्यंत भरती झाली पाहिजे.
२) सरकारी विभागातील सर्व भरत्या एमपीएससीच्या माध्यमातून कराव्यात. शासकीय विभागातील भरतीसाठी महापोर्टल बंद करावे. सरकारी विभागासाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेची खासगी एजन्सींना आऊटसोर्सिंग बंद करावी, कारण खासगी एजन्सीमार्फत भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व अचूकता नसते.
३) विविध सरकारी विभागांमधील सर्व रिक्त जागा घोषित कराव्यात. भरती प्रक्रिया पारदर्शकतेने पूर्ण झाली पाहिजे.
४) विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गातून काढून टाकणार्‍या खासगी शाळांचा परवाना सरकारने रद्द करावा.
५) खासगी शाळांमध्ये 50% फी कमी करावी. हे नोंद घेण्यासारखे आहे की, वर्ग ऑनलाईन घेण्यात आल्यामुळे गेल्या वर्षी शाळांचा ऑपरेटिंग खर्च बराच घटला आहे.
६) राज्यातील सर्व शालेय, महाविद्यालयीन व विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे मागील व चालू वर्षाचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क व शैक्षणिक शुल्क माफ करावे
७) आरटीई प्रवेश योग्य प्रकारे होत आहेत याची खातरजमा सरकारने केली पाहिजे.
८) आरटीई प्रवेशामुळे खासगी शाळांना फीच्या रकमेचा अनुशेष सरकारने तातडीने दिला पाहिजे.
बीडमध्ये झालेल्या आंदोलनात एसएफआयचे राज्य सचिव रोहिदास जाधव, जिल्हा सचिव लहू खारगे, डीवायएफआयचे तालुका अध्यक्ष सुहास जायभाये, एसएफआयचे तालुका सचिव अभिषेक शिंदे, रामेश्वर आठवले, शिवा चव्हाण, शंकर चव्हाण, अनिल राठोड, प्रविण चव्हाण, संतोष काटे, किरण भोंडवे, गणेश गाढे, राहुल कवठेकर आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.