आदिवासींना विकास, सन्मान आणि मूलभूत हक्क बहाल करण्यात अत्यंत उपयुक्त असलेल्या संविधानातील पाचव्या अनुसूचीला (Fifth Schedule) सुरुंग लावण्याचे काम राज्यकर्त्यांनी सुरू केले आहे.
आदिवासींच्या मूलभूत संविधानिक हक्कांवर गदा येत असताना आदिवासींचे पक्षाधार असणाऱ्या समविचारी संघटना व आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच गप्प बसणार नाही. प्रसंगी संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करत राज्यकर्त्यांच्या विरोधात आरपारचा संघर्ष केला जाईल.
संविधानाच्या पाचव्या सुचिने बहाल केलेल्या विशेष अधिकारांची अवहेलना करून आदिवासींना पुन्हा विकासाच्या अधिकारापासून वंचित करणाऱ्या कृती सुरू आहेत. पेसा कायद्यात मनमानी बदल केले जात आहेत. आदिवासींच्या विकासासाठी ही अत्यंत विघातक कृती आहे.
आदिवासींसाठी संविधानात स्वतंत्र पांचवी अनुसूची ( Fifth Schedule ) आहे. आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमिनीचं रक्षण करणं हे तिचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. जस्टीस हिदायतुल्ला यांनी आदिवासींसाठीच्या पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीला आदिवासींचे मिनी कान्स्टिट्यूशन (mini Constitution) म्हटलं होतं. पाचवी सूची गोंडवाना, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र राज्यांसह मध्य भारतातील ९ राज्यांना लागू आहे. सहावी अनुसूची उत्तर पूर्व आदिवासी राज्यांसाठी आहे.
अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे भूतपूर्व अध्यक्ष ब्रम्ह देव शर्मा पाचव्या
अनुसूचीला आदिवासींचं संविधानातील संविधान (Constitution within Constitution) असं म्हणत. आज भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आदिवासींच्या या संविधानाला निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
वेगवेगळ्या राज्यात राज्यपालांना आदिवासींच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी प्राप्त अधिकारांचा आदिवासींच्या विरोधात उपयोग होत आहे. संसदेने अथवा विधिमंडळाने केलेला कायदा जर आदिवासींच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारा असेल तर त्या कायद्यांची अनुसूचित क्षेत्रातील अंमलबजावणी रोखण्याचे विशेषाधिकार राज्यपालांना पाचव्या अनुसूचीतून मिळालेले आहेत. परंतु महाराष्ट्रात फडणवीसांच्या काळात राज्यपालांनी संसदेने पारित केलेल्या पेसा कायद्यांत बदल केला व तो देखील आदिवासींच्या विरोधात केला. फडणवीस व तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी संविधानाची अक्षरशः घनघोर अवहेलना केली.
आदिवासी सल्लागार परिषद (Tribal Advisory Council , TAC) ही पाचव्या अनुसूचितील अत्यंत महत्वाची तरतूद आहे. पाचव्या अनुसूचित येणाऱ्या राज्यांतील मुख्यमंत्री तिचे अध्यक्ष तर आदिवासी आमदार, खासदार या परिषदेचे सदस्य असतात.
आदिवासींच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी राज्यपालांना सल्ला देण्याचे महत्वाचे अधिकार या परिषदेला असतात. वर्षातून दोन वेळेस तीच्या बैठका घेणं बंधनकारक असते. पण कुठलंच सरकार ते बंधन पाळत नाही. पाच वर्षातून जेमतेम दोन वेळेस बैठका होतात. मुख्यमंत्री या बैठकांना वेळच देत नाहीत. परिषदेचे ठराव होतात, मात्र सरकारचा कोणताही विभाग त्या ठरावांची फारशी दखल घेत नाहीत. अंमलबजावणीही करत नाहीत.
पाचवी अनुसूची संविधानातील संविधान असतांनाही आज त्याची अवस्था राज्यकर्त्यांनी एक ‘मृत डॉक्युमेंट (dead document) अशी केली आहे.
आदिवासी जनतेनं संविधानातील या संविधानासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची वेळ आली असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी अधिकर राष्ट्रीय मंच पुणेचे डॉ. संजय दाभाडे यांनी केले आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यात आदिवासींच्या संविधानिक अधिकारांच्या रक्षणासाठी व्यापक जनजागरण मोहीम सुरू करण्यात येत असून आदिवासी समुदायाच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी आदिवासी व बिगर आदिवासी श्रमिक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा आदीवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, अहमदनगरचे समन्वयक कॉ. एकनाथ मेंगाळ यांनी दिला आहे.