Friday, March 29, 2024
Homeविशेष लेखविशेष लेख : कॉ. कृष्णा देसाई हत्या…शिवसेना अशी वाढली : सुबोध मोरे...

विशेष लेख : कॉ. कृष्णा देसाई हत्या…शिवसेना अशी वाढली : सुबोध मोरे यांचा सणसणीत लेख

कॉम्रेड कृष्णा देसाई ते डॉ.दत्ता सामंतांची हत्या आणि मुंबईची कामगार चळवळ ! – सुबोध मोरे

कृष्णा देसाई, 5 जून  १९७० रोजी मुंबईत कॉ. कृष्णा देसाई यांची हत्या झाली होती, त्याला 52 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ४०-५० वर्षांपूर्वी मुंबई कामगारांची, कष्टकऱ्यांची समजली जात होती. आज तसे म्हटले जात नाही. मुंबईतल्या कामगार- कष्टकऱ्यांचे प्रश्न हे राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झाले आहेत. ही राजकीय संस्कृती कशी बदलत गेली त्याचा घेतलेला हा आढावा.

कृष्णा देसाईचे खरे खुनी शिवसेना व वसंतराव नाईक’, अशी ठळक हेडलाईन आचार्य अत्र्यांच्या ‘दैनिक मराठा’मध्ये पहिल्या पानावर ६ जून १९७० ला प्रसिद्ध झाली होती. आज ५ जून रोजी कॉ. कृष्णा देसाईंचा मुंबईत झालेल्या खुनाला ५० वर्षे होत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर व संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर एका लढाऊ कामगार नेत्याची व आमदाराची झालेली ती पहिली राजकीय हत्या होती. कृष्णा देसाई हे तरुण वयातच१९४२च्या चले जाव लढ्यात सहभागी होते. नंतर १९४५ ला त्यांचा सुभाष चंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद फौजेतील सुभेदार शिंदे यांच्याशी संपर्क आला व ते लालबागच्या तावरी पाड्यातच भूमिगत असताना तेथील तरुणांना लष्करी प्रशिक्षण देऊ लागले. त्यांनी तरुणांच्या आझाद हिंद मंडळाचीही स्थापना केली. त्या मंडळातर्फे त्यांनी १९४६ मध्ये मुंबईत नाविक दलाच्या विद्रोहात सक्रिय सहभाग घेतला होता.

कॉ. कृष्णा देसाई हे लालबाग परिसरात कामगारांच्या मुलांसाठी व्यायाम शाळा, वाचनालय, नाट्यस्पर्धा, शाहिरी, सांस्कृतिक उपक्रम राबवित असल्याने जनसामान्यांत खूप लोकप्रिय होते. त्यांनी क्रांतिकारी समाजवादी पक्षात काम सुरू केले. ब्रिटिशांच्या तुरुंगात असतानाही स्थानिक जनतेने त्यांना मुंबई महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडूनही दिले होते. नंतर त्या पक्षासोबत वैचारिक मतभेद झाल्यामुळे, ते भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे व गिरणी कामगार युनियनचे काम करू लागले. ते युनियनचे उपाध्यक्षही होते. गिरणी कामगारांनी त्यांना पुन्हा नगरसेवक व १९६७ ला आमदार म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेवर पाठविले. त्यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत व गोवा मुक्ती संग्रामातही सक्रिय सहभाग होता. या आंदोलनांत त्यांना अनेकदा मारहाण सहन करावी लागली व ब्रिटिशांच्या, पोर्तुगीजांच्या व मोरारजी देसाईंच्या पोलिसांच्या दडपशाहीला तोंड द्यावे लागले होते, पण ते कधीच आपल्या ध्येयापासून ढळले नाहीत.

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेचे १२ वे राज्य अधिवेशन सातारा येथे उत्साहात संपन्न, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जाहीर

कॉम्रेड कृष्णा देसाई हे केवळ लढाऊ कामगार नेतेच नव्हते, तर स्वातंत्र्य सैनिकही होते. अशा या मराठी स्वातंत्र्य सैनिकाची क्रूर हत्या मराठी माणसांच्या नावे स्थापन झालेल्या संघटनेशी संबंधित लोकांनी  तत्कालीन काँग्रेस सत्ताधार्‍यांच्या आशीर्वादाने केल्याचा उघड आरोप विधानसभेत अनेक आमदारांनी केला व बहुसंख्य वर्तमानपत्रांनीही केला होता. त्यावेळेस शिवसेनेवर मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांच्या जवळ असल्याने त्यांच्या नावावरून ‘वसंत सेना’ म्हणून टीकाही व्हायची.

या हत्येच्या अनुषंगाने शिवसेनेचे तत्कालीन नेते वामनराव महाडिक व दत्ताजी साळवी आणि ‘भगवा गार्ड’वर आरोप झाले. ही साहेबांची खास माणसे होती. पोलीस मात्र खऱ्या सूत्रधारापर्यंत पोचले नाहीत. सामान्य मराठी तरुण पोरं मात्र उमेदीच्या काळात तुरुंगात सडली. या हत्येतील एक प्रमुख आरोपी तुरुंगातून शिक्षा भोगून सुटल्यानंतर प्रस्तुत लेखकाला भेटला असता, त्याने या खुनातील सहभागाबद्दल पश्चाताप व्यक्त केला. ‘आम्ही एका चांगल्या माणसाला मारले’, अशी खंत त्याने व्यक्त केली. तो म्हणाला आम्ही जर खऱ्या सूत्रधाराची नावे सांगितली असती, तर आमच्या कुटुंबाची वाताहात झाली असती, म्हणून आम्ही गप्प राहून शिक्षा भोगली.”. कृष्णा देसाईंची हत्या हा केवळ एका व्यक्तीवर केलेला हल्ला नव्हता तर तो कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांचा जो लढाऊ संघर्ष गेली पाच दशके सुरू होता, त्यावरील हल्ला होता. कॉ. कृष्णा देसाई गिरणी कामगार युनियनचे उपाध्यक्ष होते. त्या युनियनने कम्युनिस्टांच्या मार्गदर्शनाखाली असंख्य लढे, संप, संघर्ष करून केवळ मुंबईतीलच नव्हे, तर देशभरातील सर्व कामगार कष्टकरी व कर्मचाऱ्यांना आठ तासांचा कामाचा दिवस, योग्य वेतनाची हमी, महागाई भत्ता, बोनस, प्रॉव्हिडंट फंड, आजारपणाची रजा इत्यादी अनेक कायदेशीर अधिकार झगडून कामगारांना मिळवून दिले आणि कष्टकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले. मुंबईतील गिरणी मालक व देशातील भांडवलदार उद्योगपतीकडून केवळ नफ्यासाठी कामगार कष्टकऱ्यांचे जे मनमानी पद्धतीने अमानुष शोषण सुरू होते त्याला संघटनेच्या लढाऊ एकजुटीने पायबंद घातला. आणि भांडवलदारी धनिक धार्जिण्या सरकारला कामगार हिताचे कायदे करणे भाग पाडले.

कम्युनिस्टांच्या युनियनचे वैशिष्ट्य हे होते की त्या केवळ कामगारांच्या गिरण्या कारखान्यातील मागण्या पुरतेच सीमित नव्हते, तर त्यांनी कामगारांच्या दैनंदिन प्रश्नांशिवाय कामगार कष्टकऱ्यांमध्ये राजकीय सामाजिक, सांस्कृतिक जागृती करण्याचेही काम केले. त्यामुळे कामगार, युनियनच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश विरोधी स्वातंत्र्यलढ्यात नाविक दलाच्या विद्रोहाच्या संघर्षात, संयुक्त महाराष्ट्राच्या व गोवा मुक्ती संग्रामाच्या चळवळीतही कामगारांचा सक्रिय सहभाग होता.संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील १०७ हुतात्म्यांमध्ये जवळपास ३० हुतात्मे हे गिरणी कामगार होते. या सर्व लढ्यात कम्युनिस्टांच्या ‘लाल बावटा’ कला पथकातील’ लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख, शाहीर दत्ता गव्हाणकर यांच्या गाण्यांनी पोवाड्यांनी लावण्या व लोकनाट्यांनी मुंबईसह साऱ्या महाराष्ट्रातील कष्टकरी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती व प्रबोधनाचे मोलाचे कार्य केले आणि कामगार कष्टकऱ्यांच्या चळवळीला लढण्याची प्रेरणा मिळवून दिली. त्यासाठी धनिक धार्जिण्या सत्ताधाऱ्यांच्या रोषाला व दडपशाहीला ही तोंड द्यावे लागले. तुरुंगवासही पत्करला. कम्युनिस्टांच्या या जनसमूहाबरोबरच्या जैव संबंधांमुळेच यांची लोकप्रियता अधिक वाढत चालली होती व त्याचे तत्कालीन राजकारणावरही पडसाद उमटू लागले होते.

काय घडले त्या रात्री ?..5 जूनला कॉ. कृष्णा देसाई हत्येवर लालबागमध्ये माहितीपट

बीडीडी चाळ नामकरणाविरोधात वरळीत तीव्र निदर्शने, कार्यकर्ते ताब्यात

मुंबईच्या गिरणगाव ते गिरगाव परिसरातून कॉ. कृष्णा देसाई, कॉ. गुलाबराव गणाचार्य, कॉ. एस. जी. पाटकर, कॉम्रेड एस एस मिरजकर कॉ. अहिल्या रांगणेकर, कॉ. तारा रेड्डी, कॉ. जी एल रेड्डी, कॉ. पी के. कुरणे, कॉम्रेड तु कृ सरमळकर, कॉ. मणिशंकर कवठे, कॉ. मधु शेटे, कॉम्रेड मोहम्मद शाहिद, कॉ. पीर मोहम्मद, कॉ. जया पाटील, कॉ.बाबूराव शेलार, कॉ. जी एल पाटील इत्यादी अनेक गिरणी कामगार नेते, कम्युनिस्ट नेते महापालिका व विधानसभेत कामगारांनी निवडून पाठविले होते. कम्युनिस्टांचे हळूहळू रेल्वे बँक विमा व अन्य सार्वजनिक व खाजगी उद्योगातही कामगार कर्मचाऱ्यांमध्येही युनियनचे काम वाढू लागले होते. कम्युनिस्टांचा हा कामगार चळवळीतील व राजकारणातील प्रभाव वाढू लागल्यामुळे गिरणी मालक, भांडवलदारांचे व काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. भांडवलदारांच्या व सत्ताधार्‍यांच्या हितसंबंधांना कम्युनिस्टांमुळे धोका पोहोचू लागला होता. म्हणूनच कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील कामगार चळवळ मोडून काढण्यासाठीच काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांनी व धनिक भांडवलदारांनी प्रांतवादाच्या नावाखाली जन्माला आलेल्या शिवसेनेच्या खतपाणी घातले.

मराठी तरुणांच्या बेरोजगारीला ज्या सत्ताधारी भांडवली सरकारची धोरणे जबाबदार होती त्या सरकारच्या विरोधात आवाज न उठवता शिवसेनेने ‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’, अशी हिंदी भाषेत घोषणा देत या स्वयंघोषित सैनिकांनी सामान्य दाक्षिणात्य भारतीयांवर, उडुपी-मद्रासी यांच्या हॉटेल्सवर हल्ले केले, जाळपोळ केली. उत्तर भारतीय छोट्या फेरीवाल्यांवर हल्ले केले, गिरण्या कारखान्यांच्या मालकांच्या बाजूने काम करून, लाल बावट्याच्या नेतृत्वाखाली न्याय हक्कांसाठी चाललेले संप फोडण्याचे काम केले. ‘लाल बावटा जला दो’,च्या घोषणा देत मुंबईतील परळच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे व गिरणी कामगार युनियनचे कार्यालय असलेल्या दळवी बिल्डींगवर डिसेंबर १९६७ ला पहिला हल्ला झाला. त्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरळी येथील जनशक्ती कार्यालयावर हल्ला केला. यावेळी पोलिसांनी व सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आणि त्यानंतरच मुंबईत शिवसेनेची सरकार पुरस्कृत ‘राडा’ संस्कृती वाढू लागली.

कॉम्रेड कृष्णा देसाई यांच्या १९७०मधील खुनानंतर शिवसेना प्रमुख बाळ ठाकरे यांच्या सभांचा झंझावात सुरू झाला. कम्युनिस्टावर टिंगल-टवाळी, शिवराळ भाषेत टीका टिपणी होऊ लागली. चीन-रशियाची, ‘लाल माकडे, देशद्रोही’ म्हणून संबोधन सुरू झाले. शिवसेनेच्या सभांना शिवराळ भाषणे ऐकण्यासाठी गल्ली, नाक्यांवरील उडाणटप्पू, भाईगिरी करणारी, बेरोजगार युवकांची गर्दी वाढू लागली. बाळ ठाकरे यांचे सभेतील आगमन मोटरसायकल स्वारांच्या ताफ्यात होऊ लागले. फटाक्यांच्या माळा फुटू लागल्या, ढोल ताशे नगारे, तुतार्‍या वाजू लागल्या आणि “जय भवानी जय शिवाजी”च्या घोषणात शिवसेनाप्रमुख शाल पांघरून सिंहासनस्थ व्हायचे. थोडक्यात सेनेची प्रत्येक सभा म्हणजे सरंजामी थाट, देखावा असे. रिकाम्या डोक्यांना त्याचेच आकर्षण असे. ज्या ठिकाणी सेनेची सभा असे तिथली दुकाने, हॉटेल्स सारे व्यवहार बंद असायचे. कारण सभा संपल्यानंतर सेनेची राडेबाजी व्हायची. या राडेबाजीचा फटका महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध लेखक भाऊ पाध्ये यांनाही बसला. त्यांनी सेनेच्या राडेबाजीवर लिहिलेली ‘राडा’ ही कादंबरी शिवसैनिकांनी सत्तरच्या दशकात जाळली व प्रसिद्ध करण्यास विरोध केला.शिवसेनेच्या या दादागिरीची सर्वसामान्य जनतेमध्ये दहशत, भीती निर्माण झाली. विरोधी पक्षातील प्रजा समाजवादी पक्षाने कम्युनिस्ट विरोधातून क्षणिक स्वार्थासाठी १९६८ मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेसोबत राजकीय युती करून राजकारणात शिवसेनेला प्रथम प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्या काळात भांडवलदारी सत्ताधारी काँग्रेसच्या धोरणांना व शिवसेनेच्या प्रांतवादी, फुटीरतावादी राजकारणाला व त्यांच्या गुंडगिरीला, राडा संस्कृतीला खऱ्या अर्थाने आव्हान देण्याचे आणि सेनेचे खरं रूप जनमानसात उघडे करण्याचे काम जाहीरपणे कम्युनिस्टच करीत होते. (थोडा अपवाद संयुक्त सोशालिस्ट यांचा) त्यामुळे सत्ताधारी व शिवसेनेचा सारा राग कम्युनिस्ट पार्टीवर होता.

सीमा रस्ते संघटन (BRO) मध्ये 876 जागांसाठी भरती, पुणे येथे 10 वी, 12 वी उत्तीर्ण करू शकतात अर्ज !

जवळपास ५ दशके गिरणगावातील लालबाग, परळ परिसर हा कम्युनिस्ट चळवळीचा बालेकिल्ला राहिला होता, तो कोसळण्यासाठी काँग्रेसचे नेते स. का. पाटील व बोरकर दादा यांनी अनेक प्रयत्न केले. पण कॉम्रेड कृष्णा देसाई व अन्य कॉम्रेड त्यांना पुरून उरले. याच ७०च्या दशकात देशभर कामगार कष्टकऱ्यांचे आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरू होते. सत्ताधाऱ्यांच्या आर्थिक राजकीय धोरणांविरोधात बिहार, बंगाल, केरळ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्रापासून ते देशभर जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीपासून ते नक्षलवादी चळवळीपर्यंत सर्वत्र तरुणांमध्ये असंतोष धुमसत होता. महाराष्ट्रातही प्रस्थापित दलित नेतृत्वाच्या व दलितांवरील अत्याचाराच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाविरोधात लढाऊ ‘दलित पॅंथर’ या संघटनेची ९ जुलै १९७२ ला स्थापना झाली. वाढत्या महागाईविरोधात कॉम्रेड अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, कॉम्रेड तारा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात महिलाही लाटणी घेऊन आंदोलनात उतरल्या होत्या. देशभर रेल्वे कामगारांनी चक्का जाम केला होता. या जनतेच्या या सर्व लढ्यात ज्यात, गरीब मराठी माणूसही महागाईने बेरोजगारीने भरडला जात होता. या त्रस्त मराठी माणसांच्या पाठीशी मात्र शिवसेना उभी नव्हती. शिवसेना सतत काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला असे. 

कॉम्रेड अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे यांची ‘भटक भवान्या’ म्हणून बाळ ठाकरे जाहीर सभेत अवहेलना करायचे. ‘दलित पॅंथर’ अत्याचार विरोधात जे निषेध आंदोलन करीत होते, त्यालाही शिवसेना विरोध करीत होती. वरळीतील ‘दलित पँथर’च्या निषेध सभेवरही शिवसैनिकांनी तीव्र हल्ला केला. त्यावेळीही सत्ताधाऱ्यांच्या पोलिसांनी बघ्याची भूमिका निभावली व १९७४ सालात वरळीत दलित-सवर्ण दंगल पेटली. दलितांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ ‘दलित पॅंथर’तर्फे परळमधून निषेध मोर्चा जात असताना पुन्हा मोर्चावर खुनी हल्ला झाला. ज्यात पॅंथर भागवत जाधव हे १० जानेवारी १९७४ शहीद झाले. मराठी माणसाची ही दुसरी राजकीय हत्या होती. यावेळीही शिवसेनेवर आरोप झाले. यावेळी कुणावरही कारवाई झाली नाही. यानंतर मुंबई शहरातील सेनेची दहशत अधिकच वाढत गेली व आंबेडकरी चळवळीवरही शारीरिक व शाब्दिक हल्ले वाढू लागले. मुंबईतील ज्या कामगारांच्या व दलितांच्या चळवळीने सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान उभे केले होते. ते आव्हान मोडण्यासाठीच काँग्रेसने शिवसेनेला वापरले. १९७५ला इंदिरा गांधींनी देशभर आणीबाणी घोषित केली असता, शिवसेनेने आणीबाणीला म्हणजेच काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा दिला. आणीबाणी उठल्यानंतर १९७७ ला जनता पार्टीच्या शिवाजी पार्कच्या सभेतून परतणाऱ्या लोकांवरही हल्ले झाले आणि त्याचा आरोप शिवसेनेवर झाला.शिवसेनेच्या या दादागिरीची सर्वसामान्य जनतेमध्ये दहशत, भीती निर्माण झाली. विरोधी पक्षातील प्रजा समाजवादी पक्षाने कम्युनिस्ट विरोधातून क्षणिक स्वार्थासाठी १९६८ मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेसोबत राजकीय युती करून राजकारणात शिवसेनेला प्रथम प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्या काळात भांडवलदारी सत्ताधारी काँग्रेसच्या धोरणांना व शिवसेनेच्या प्रांतवादी, फुटीरतावादी राजकारणाला व त्यांच्या गुंडगिरीला, राडा संस्कृतीला खऱ्या अर्थाने आव्हान देण्याचे आणि सेनेचे खरं रूप जनमानसात उघडे करण्याचे काम जाहीरपणे कम्युनिस्टच करीत होते. (थोडा अपवाद संयुक्त सोशालिस्ट यांचा) त्यामुळे सत्ताधारी व शिवसेनेचा सारा राग कम्युनिस्ट पार्टीवर होता.

जवळपास ५ दशके गिरणगावातील लालबाग, परळ परिसर हा कम्युनिस्ट चळवळीचा बालेकिल्ला राहिला होता, तो कोसळण्यासाठी काँग्रेसचे नेते स. का. पाटील व बोरकर दादा यांनी अनेक प्रयत्न केले. पण कॉम्रेड कृष्णा देसाई व अन्य कॉम्रेड त्यांना पुरून उरले. याच ७०च्या दशकात देशभर कामगार कष्टकऱ्यांचे आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरू होते. सत्ताधाऱ्यांच्या आर्थिक राजकीय धोरणांविरोधात बिहार, बंगाल, केरळ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्रापासून ते देशभर जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीपासून ते नक्षलवादी चळवळीपर्यंत सर्वत्र तरुणांमध्ये असंतोष धुमसत होता. महाराष्ट्रातही प्रस्थापित दलित नेतृत्वाच्या व दलितांवरील अत्याचाराच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाविरोधात लढाऊ ‘दलित पॅंथर’ या संघटनेची ९ जुलै १९७२ ला स्थापना झाली. वाढत्या महागाईविरोधात कॉम्रेड अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, कॉम्रेड तारा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात महिलाही लाटणी घेऊन आंदोलनात उतरल्या होत्या. देशभर रेल्वे कामगारांनी चक्का जाम केला होता. या जनतेच्या या सर्व लढ्यात ज्यात, गरीब मराठी माणूसही महागाईने बेरोजगारीने भरडला जात होता. या त्रस्त मराठी माणसांच्या पाठीशी मात्र शिवसेना उभी नव्हती. शिवसेना सतत काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला असे. कॉम्रेड अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे यांची ‘भटक भवान्या’ म्हणून बाळ ठाकरे जाहीर सभेत अवहेलना करायचे. ‘दलित पॅंथर’ अत्याचार विरोधात जे निषेध आंदोलन करीत होते, त्यालाही शिवसेना विरोध करीत होती. वरळीतील ‘दलित पँथर’च्या निषेध सभेवरही शिवसैनिकांनी तीव्र हल्ला केला. त्यावेळीही सत्ताधाऱ्यांच्या पोलिसांनी बघ्याची भूमिका निभावली व १९७४ सालात वरळीत दलित-सवर्ण दंगल पेटली. दलितांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ ‘दलित पॅंथर’तर्फे परळमधून निषेध मोर्चा जात असताना पुन्हा मोर्चावर खुनी हल्ला झाला. ज्यात पॅंथर भागवत जाधव हे १० जानेवारी १९७४ शहीद झाले. मराठी माणसाची ही दुसरी राजकीय हत्या होती. यावेळीही शिवसेनेवर आरोप झाले. यावेळी कुणावरही कारवाई झाली नाही. यानंतर मुंबई शहरातील सेनेची दहशत अधिकच वाढत गेली व आंबेडकरी चळवळीवरही शारीरिक व शाब्दिक हल्ले वाढू लागले. 

मुंबईतील ज्या कामगारांच्या व दलितांच्या चळवळीने सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान उभे केले होते. ते आव्हान मोडण्यासाठीच काँग्रेसने शिवसेनेला वापरले. १९७५ला इंदिरा गांधींनी देशभर आणीबाणी घोषित केली असता, शिवसेनेने आणीबाणीला म्हणजेच काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा दिला. आणीबाणी उठल्यानंतर १९७७ ला जनता पार्टीच्या शिवाजी पार्कच्या सभेतून परतणाऱ्या लोकांवरही हल्ले झाले आणि त्याचा आरोप शिवसेनेवर झाला. आज गेल्या पन्नास वर्षात देशातील व महाराष्ट्रातील राजकारण एवढ्या वेगाने बदललेले आहे, की स्वातंत्र्यापूर्वी असलेल्या काँग्रेसचा काही बाबतीतला पुरोगामी वैचारिक वारसा, मूल्यांचे राजकारण बदलत गेले आणि त्याची जागा संधीसाधू राजकारणाने घेतली. फुटीरतावादी, प्रांतवादी संघटनांना काँग्रेसने खतपाणी घातले. ज्यातून विषारी रोपटी फोफावली आणि त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचा १९८४ ला बळी घेतला व नंतर त्या पक्षालाही उतरती कळा लागली. नंतर राम जन्मभूमीच्या नावे भाजप संघ परिवारातील धर्मांध संघटनांनी देश ढवळून काढला. तेव्हापासून देशातील पुरोगामी, डाव्या, धर्मनिरपेक्ष, संविधान मूल्य विचारसरणीचा प्रभाव कमी होत गेला. 

ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत विविध पदांसाठी थेट मुलाखतीद्वारे भरती, 20000 ते 25000 पगाराची नोकरी

१९९०च्या नव्या आर्थिक धोरणामधील खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या धोरणानंतर संघटित कामगार वर्गाचे व संघटनांचे कंबरडेच मोडले. कायम नोकरीची हमी संपली. सरकारी व खाजगी उद्योगात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटीकरण सुरू झाले व कामगार-कर्मचारी आपले हक्क सुविधा गमावून बसले. कष्टकऱ्यांच्या चळवळीही हळूहळू थंड होत गेल्या. गरिबांसाठी असणाऱ्या तथाकथित कल्याणकारी योजनाही गुंडाळल्या गेल्या. गरीब शोषित कष्टकऱ्यांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न मागे पडले. राजकारणात धर्मांध-फॅसिस्ट शक्ती अधिक आक्रमक झाल्या. याच भाजप-संघ परिवारातील फॅसिस्ट शक्तींनी, शिवसेनेसारख्या पक्षांनाही सत्तेसाठी वापरून आपल्या पंखाखाली घेण्याचा प्रयत्न केला. ज्यातून त्यांचाही तथाकथित मराठी बाणा, अस्मिता दुखावली आणि त्यांना सत्तेसाठी का होईना जुन्या काँग्रेसी मित्रांची साथ घेणे भाग पडले.

२०१४ ला केंद्रात भाजपचे मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर फॅसिझमचा धोका अधिक वाढला आहे. मूलभूत लोकशाहीवादी कायद्यांची, संविधान मूल्यांची, स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी होत आहे. कामगार कष्टकरी यांनी संघर्ष करून मिळविलेले कामगार कायदेही गुंडाळले जात आहेत. अशा बिकट स्थितीत भूतकाळातील कटू इतिहास समजून घेत भविष्यातील व्यापक राजकीय हितासाठी सर्व व पुरोगामी, डावे पक्ष, कामगार संघटनांनी आणि लोकशाही मानणाऱ्यांनी फॅसिझमविरोधात एकजुटीची ताकद उभी करायला हवी, हीच आजच्या काळाची गरज आहे.

– सुबोध मोरे, मुंबई

 ९८१९९९६०२९

(लेखक, डाव्या चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि अभ्यासक आहेत.)


संबंधित लेख

 


- Advertisment -

लोकप्रिय