प्रतिनिधी:- राज्यातील आशा व गटप्रवर्तक संघटनेने विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आशा व गटप्रवर्तक ३ जूनपासून संपावर जाणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कोरोना योध्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या २ जुलै २०२० पूर्वी मंजूर न केल्यास नाईलाजास्तव ३ जुलै २०२० पासुन राज्यव्यापी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :-
१. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा .
२) १६ सप्टेंबर २०१९ च्या शासकीय आदेशानुसार आशांच्या मोबदल्यात दरमहा दोन हजार रुपये वाढ केली आहे. सदरील आदेशाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करून त्याव्यतिरिक्त आशा स्वयंसेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठरावीक वेतन द्यावे. तसेच कामावर आधारित मोबदल्याचे दर फार जुने आहेत,त्यात दुपटीने वाढ करावी.
१६ सप्टेंबर २०१९ चा शासकीय आदेश गटप्रवर्तकांना ही लागू करून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांची अंमलबजावणी करावी.गटप्रवर्तकांना सध्या रु.७५००तेे ८२५० टि.ए.डी.ए.मिळतो. त्यात वाढ करून त्या शिवाय त्यांना दरमहा १० हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे.
३. ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविकांना लॉकडाऊनच्या काळात काम केल्याबाबत तीन महिन्यांसाठी दरमहा एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता मिळतो. गटप्रवर्तकांना तीन महिन्यांसाठी दरमहा पाचशे रुपये मिळतो.असा भेदभाव का ? गटप्रवर्तकांना सुद्धा आशा स्वयंसेविका इतका प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.नगरपंचायत, नगरपालिका,व महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील आशा स्वयंसेविकांना काहीच भत्ता दिला जात नाही. तेव्हा त्यांना सुद्धा प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा.शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज तीनशे रुपये भत्ता देण्याचे आदेश काढलेले आहेत .आशा व गट प्रवर्तकांचे कामही आरोग्य कर्मचार्यांच्या कामा इतकेच जोखमीचे असल्याने ग्रामीण व नागरी भागातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना सुद्धा दररोज तीनशे रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा .
४. आशा व गटप्रवर्तकांना मास्क, हॅण्डग्लोज, सॅनिटायझर, इत्यादी संरक्षण साधने योग्य व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात यावीत .कोरोना बाधित क्षेत्रातील आशा व गट प्रवर्तकांना पीपीई (personal protective equipment)किट उपलब्ध करून द्यावेत.
५. वर्षांवरील किंवा मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार, असलेल्या आशा स्वयंसेविकांना कोरोना साथरोगांच्या कामाची जबाबदारी द्यावी की नाही याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा .
६. मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी आरोग्य परिचारिकांना दरमहा रु.२५००० मानधन केले आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू केले आहे. त्याच धर्तीवर आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना किमान वेतन लागू करावे.
७. आशा व गटप्रवर्तक यांनी कोविड-१९ च्या सर्वेत स्वतःला झोकून देऊन काम केले आहे.त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीस धोका संभवू शकतो म्हणून त्यांची मोफत व नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी.
८. आशा व गटप्रर्वतक यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत नव्वद दिवसांसाठी रु.५० लाख इतक्या रक्कमेचे विमा कवच अनुज्ञेेय करण्यात आले आहे. यात कोविड १९ चा प्रादुर्भाव होऊन आशा व गट प्रवर्तकांना मृत्यू झाल्यासच सदरील विमा त्यांना मिळू शकतो.परंतु सध्याचे वातावरण पाहता कामाचा ताण यामुळे रक्तदाब,मधुमेह, हृदयविकार, इत्यादी आजार उद्भवू शकतात .त्यामुळे ज्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचा मृत्यू कामाच्या ताणामुळे व वातावरणामुळे झाला असेल तर त्यांना सुद्धा रु.५० लाख इतक्या रकमेचा विमा मंजूर करण्यात यावा.
९. आशा स्वयंसेविकांना कोविड १९ च्या संदर्भात ५५ वर्षांवरील व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यात गावातील प्रत्येक घरी जाऊन ५५ वर्षांवरील व्यक्तींचे पल्सऑक्सीमीटरने ऑक्सिजनचे प्रमाण व थर्मल स्कॅनरने तापमानाची तपासणी करून त्याच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. हे काम करत असताना आशा स्वयंसेविकांना प्रत्येकाच्या थेट संपर्कात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे काम अत्यंत जोखमीचे असून सदर कामाबाबत कोणताही मोबदला जाहीर करण्यात आला नाही.तेंव्हा या कामांबाबत आशा स्वयंसेवकांना योग्य मोबदला देण्यात यावा.
१०. राज्यात कोविड-१९ चा सर्व्हे करत असताना अशा स्वयंसेवकांवर हल्ले झाले आहेत. अशा हल्लेखोरांवर कडक कार्यवाही व्हावी.
११. शहरी भागातील आशा स्वयंसेविकां व गटप्रवर्तकांचे माहे जानेवारी २०२० पासून मानधन थकीत आहे. ते त्वरीत देण्यात याव. व यापुढे कोरोनाच्या काळात त्यांचे मानधन नियमित दरमहा अदा करण्यात यावे.