डहाणू (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे नुकतीच निवड झालेल्या संशयित आदिवासी उमेदवारांची जात पडताळणी केल्याशिवाय त्यांना नियुक्ती आदेश देऊ नयेत अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार विनोद निकोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ईमेलद्वारे मागणी केले आहे.
यावेळी निकोले म्हणाले की, अलीकडेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निकाल जाहीर झाला असून या निवड यादीत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर काही संशयित, खोटे आदिवासी उमेदवार दिसत आहेत. विशेषतः हे उमेदवार औरंगाबाद विभागासह इतर विभागातील आहेत.
त्यानुसार प्रफुल प्रकाशराव तोटेवाड (गटविकास अधिकारी), जगदीश हिमानलू तातोड (वित्त लेखाधिकारी), अविनाश श्रीराम शेंबतवाड (तहसीलदार गट अ), अक्षय जेजेराव सुकरे (तहसीलदार गट अ), मोहन राजेश्वर मैसनवाड (उपशिक्षणाधिकारी गट ब), मारोती गंगाधर मुपडे (उपअधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क), महेश सोपानराव पोत्तुलवार (सहाय्यक गटविकास अधिकारी गट ब), प्रशांत नामदेव गोविंदवार (नायब तहसिलदार गट ब), किरण एकनाथ जावदवाड (नायब तहसिलदार गट ब), अनिकेत भगवंतराव पलेपवाड (नायब तहसिलदार गट ब), रवि व्यंकटराव आकुलवार (नायब तहसिलदार गट ब), मैत्रेया उत्तमराव कोमवाड (नायब तहसिलदार गट ब) आदी संशयित असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे ज्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले अशांना नुकतेच मंत्रालयाच्या २३ विभागातील ४ अवर सचिव, २६ कक्ष अधिकारी व इतर २० कर्मचारी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहेत. तसेच जलसंपदा विभागातील गट अ मधील १५, गट ब मधील ३२ सह ११६ कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले.
महसूल विभागातील २ अपर जिल्हाधिकारी, ५ उपजिल्हाधिकारी, ५ तहसिलदार असे एकूण १२ अधिकारी यांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तर काहींनी माहिती दडवून ठेवून अजूनही अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत आहेत. यापूर्वी राज्यात अनुसूचित जमातीचे बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र देणारे रँकेटही उघडकीस आले आहे. एकंदरीत वस्तूस्थिती लक्षात घेता आदिवासी समुहाच्या घटनात्मक असलेल्या राखीव जागा बळकावल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्या अनुषंगाने संशयित व प्रथम दर्शनी खोटे आदिवासी दिसत असलेल्या उमेदवारांची जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येवू नये अशी मागणी आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी केली आहे.