मुंबई : स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यामधील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजक यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई शहर यांनी केले आहे.
राज्यातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र नवउद्योजक यांना फ्रंट एंड सबसिडी बँकेने स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजुर केल्यानंतर व अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र नवउद्योजकाने १० टक्के रक्कम स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर १५ टक्के मार्जिन मनी अनुदान रक्कम राज्य शासनामार्फत देण्यात येते.
केंद्र शासनने स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांनी मंजुर केलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुसुचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांतील पात्र नवउद्योजक लाभार्थ्यांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय ८.३.२०१९, ९.१२.२०२० व २६.३.२०२१ अन्वये या योजनेच्या अटी व शर्ती तसेच लाभार्थ्यांनी प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे कागदपत्रांची सुची निर्गमित केलेली आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे
मुंबई शहर जिल्ह्यामधील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजक यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे पत्रक सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.