पिंपरी चिंचवड : मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत, पिंपरी-चिंचवड शहरातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास शिक्षण संस्था नकार देत आहेत, अशा शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी, तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण शुल्कामध्ये 50 टक्के सवलत द्यावी, आणि आरटीई च्या परताव्याच्या थकित रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम ताबडतोब संस्थांना अदा करावी, या मागण्यांसाठी आज पिंपरी-चिंचवड शहरातील सामाजिक संघटना व कार्यकर्त्यांच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारावर सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करून आंदोलन करण्यात आले.
प्रशासनाच्या वतीने शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारी जोत्स्ना शिंदे यांनी संबंधित शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याबाबतचे, व आरटीई अंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांपैकी कोणीही प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, असे लेखी आश्वासन देणारे पत्र आंदोलनकर्त्यांना दिले.
या आंदोलनात स्वराज अभियान चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मानव कांबळे, काँग्रेसचे माजी नगरसेवक कैलास कदम, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे शहराध्यक्ष विनोद गायकवाड, जिल्हा संघटक नीरज कडू, संदीप जाधव, पिंपरी-चिंचवड मिळकत धारक संघटनेचे अध्यक्ष उदयकुमार पाटील, छावा युवा संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी येळकर पाटील, संभाजी ब्रिगेडचे सतीश काळे, ओबीसी संघर्ष सेनेचे सुरेश गायकवाड, समता अधिकार आंदोलनाचे कैलास जोगदंड, ओबीसी संघर्ष समितीचे आनंदा कुदळे, नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे प्रदीप पवार, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण रुपणर, विश्वनाथ खंडाळे, मराठा सेवा संघाचे प्रकाश जाधव, श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, बारा बलुतेदार महासंघाचे विशाल जाधव, आम आदमी पक्षाचे युवक अध्यक्ष चेतन बेंद्रे, कष्टकरी कामगार पंचायतीचे प्रल्हाद कांबळे, हिंद कामगार संघटनेचे विजय नवले, दिलीप रणपिसे, कष्टकरी कामगार पंचायतीचे बाबा कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते संदिपान झोंबाडे, रयत विद्यार्थी विचार मंचचे धम्मराज साळवे, संतोष शिंदे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.