Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात किशोरवयीन मुलांना प्रेम करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, असे मत नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे किशोरवयीन प्रेमसंबंध आणि संमतीने ठेवलेल्या नातेसंबंधांविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. (POCSO)
डिसेंबर 2014 मध्ये एका वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती की त्यांची 17 वर्षीय मुलगी शिकवणीवरून घरी परतली नाही. पोलीस तपासात मुलगी आणि तिच्यासोबत असलेला तरुण एकत्र सापडले. यानंतर, या तरुणावर पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्याला अटक करण्यात आली. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष मुक्त केले. राज्य सरकारने हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत आरोपीला निर्दोष घोषित केले.
या निकालावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी स्पष्ट केले की, “प्रेम हा एक मूलभूत मानवी अनुभव आहे आणि किशोरांना भावनिक संबंध निर्माण करण्याचा अधिकार आहे.” त्यांनी यावर भर दिला की, अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी संमतीचे कायदेशीर वय महत्त्वाचे असले तरी, किशोरवयीन मुलांना गुन्हेगारीकरणाच्या भीतीशिवाय भावना व्यक्त करण्याची आणि संबंध निर्माण करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या कायद्यांमुळे 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्रेमसंबंध ठेवण्यास मनाई आहे. परिणामी, अनेक किशोरवयीन मुलांना विनाकारण गुन्हेगार ठरवले जाते. न्यायमूर्ती सिंह यांनी म्हटले की, “कायदा हा प्रेमाला शिक्षा करण्यासाठी नसून शोषण आणि गैरवापर रोखण्यासाठी असला पाहिजे.”
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे किशोरवयीन प्रेमसंबंधांबाबत कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित होते. यामुळे समाजात नव्याने चर्चा होण्याची शक्यता असून कायद्याच्या सुधारणा होण्यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
हे ही वाचा :
LIC ची स्मार्ट पेन्शन योजना ; एकदाच गुंतवणूक करा आणि आजीवन पेन्शन मिळवा!
‘छावा’ चित्रपट 7 दिवस मोफत दाखवला जाणार, वाचा कुठे पाहता येणार ?
महिलांसाठी कॅन्सर प्रतिबंधक लस पाच ते सहा महिन्यांत उपलब्ध होणार